Current Affairs

आदिवासी कल्याण विकासासाठी सेवा संकल्प अभियान सुरू

Source:nayamaharashtra ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रातील राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी योजना, प्रशासकीय उपक्रम आणि आदिवासी विकास धोरणांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

हा लेख 'सेवा संकल्प अभियान' या सरकारी उपक्रमाच्या सुरूवातीचा आणि उद्दिष्टांचा आढावा घेतो, ज्याचा उद्देश महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायांसाठी आदिवासी कल्याण गतिमान करणे, सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारणे आणि पायाभूत सुविधांपर्यंतचा प्रवेश सुलभ करणे हा आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्रातील दुर्गम भागांमध्ये आदिवासी कल्याण, सेवा वितरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी 'सेवा संकल्प अभियान' सुरू करण्यात आले आहे.
  • हे अभियान आदिवासी समुदाय, पाडे आणि वाड्यांपर्यंत शासन, कल्याणकारी लाभ, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
  • हे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती (ST) विकास आणि दुर्गम क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटीला लक्ष्य करणाऱ्या इतर विविध राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपांशी सुसंगत आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

सेवा संकल्प अभियान

महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे आदिवासी समुदायांना आवश्यक कल्याणकारी योजना, सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली राज्यस्तरीय जनसंपर्क मोहीम.

UPSC context

MPSC (सामान्य अध्ययन पेपर II / महाराष्ट्र शासन आणि कल्याणकारी योजना) साठी उपयुक्त, असुरक्षित घटकांपर्यंत सार्वजनिक सेवांच्या प्रशासकीय वितranaची चाचणी घेणारे.

Source
भगवान बिरसा मुंडा रस्ते जोडणी योजना

महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांमधील दुर्गम आदिवासी वस्त्यांना मुख्य रस्ते जाळे, आरोग्य केंद्र आणि निवासी शाळांशी जोडण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक प्रमुख पायाभूत सुविधा उपक्रम.

UPSC context

MPSC (राज्य पायाभूत सुविधा आणि आदिवासी विकास) साठी महत्त्वाची, ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी धोरणे आणि आदिवासी कल्याण उपक्रमांची चाचणी घेणारी.

Source
आदिवासी विकास विभाग

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी लक्षित कार्यक्रमांच्या आणि संस्थात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून जबाबदार असलेले राज्य शासनाचे मुख्य विभाग.

UPSC context

MPSC (महाराष्ट्र शासन आणि लोकप्रशासन) साठी उपयुक्त, दुर्बल घटकांसाठी प्रशासकीय रचना आणि धोरण अंमलबजावणीची चाचणी घेणारे.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

सेवा संकल्प अभियान हे कलम ३३८A अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक स्थायी आयोग आहे.

स्पर्धक अनेकदा 'सेवा संकल्प अभियाना'सारख्या अल्पकालीन मोहिमांचा गोंधळ राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासारख्या कायमस्वरूपी वैधानिक संस्था किंवा घटनात्मक आयोगांशी करतात.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Maharashtra Polity & Governance

महाराष्ट्र आणि भारतातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी कोणत्या घटनात्मक तरतुदी आहेत?

  • पाचवी अनुसूची: महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांना पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी लागू होतात, ज्या आदिवासी सल्लागार परिषद आणि जमीन हस्तांतरण प्रतिबंध यांचे नियमन करतात.
  • अनुदानित सहाय्य: कलम २७५(१) अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतूनअनुदान प्रदान करते.
  • NCST संस्था: कलम ३३८अ हे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची एक घटनात्मक संस्था म्हणून स्थापना करते.

आंतर-विषय नमुने

  • आदिवासी पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी

    भगवान बिरसा मुंडा योजना १७ जिल्ह्यांमधील आदिवासी कल्याण पायाभूत सुविधांना ग्रामीण अभियांत्रिकी आणि दुर्गम क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटीच्या आव्हानांशी जोडते.

  • आदिवासी स्वयं-सहायता गट आणि विकेंद्रित उपजीविका

    दुर्गम पाड्यांमधील बचत गटांवर (SHGs) लक्ष केंद्रित केल्याने आदिवासी कल्याण थेट विकेंद्रित ग्रामीण उपजीविका आणि सूक्ष्म वित्त उपक्रमांशी जोडले जाते.

जोड्या जुळवा या प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये MPSC अनेकदा राज्या-विशिष्ट आदिवासी मोहिमांची सांगड घटनात्मक सुरक्षा उपायांशी (पाचवी अनुसूची) घालते.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2025MPSC_PRELIMSGS1

    Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.

  • 2026MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following forest circles with their share in percentage to total forest area of Maharashtra. | (Forest circles of Maharashtra) | (Percentage to total forest area Economic survey of Maharashtra (2024)) | |---|---| | (a) Gadchiroli | (1) 12.5 | | (b) Nagpur | (2) 20.8 | | (c) Dhule | (3) 9.5 | | (d) Thane | (4) 10.4 | Code: (a) (b) (c) (d)