Current Affairs

सेवा संकल्प अभियानाद्वारे आदिवासी भागांच्या विकासावर भर

Source:nayamaharashtra ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांसाठी राबविण्यात येणारी प्रशासकीय अभियाने, आदिवासी कल्याण उपक्रम आणि राज्यस्तरीय शासन धोरणांवर लक्ष ठेवणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील आदिवासी समुदायांचे सामाजिक-आर्थिक मानक सुधारण्यासाठी, लाभार्थी योजनांची पूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आदिवासी कल्याणकारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी 'सेवा संकल्प अभियान' सुरू केले आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी कल्याण चालना देण्यासाठी आणि आदिवासी क्षेत्रांमध्ये विविध सामाजिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी 'सेवा संकल्प अभियान' सुरू केले आहे.
  • हे अभियान दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर आणि वाड्यांवर पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
  • प्रत्यक्ष जनसंपर्क कार्यक्रम आणि तक्रार निवारण शिबिरे आयोजित करून शासकीय प्रशासन आणि आदिवासी समुदायांमधील दरी कमी करणे हा याचा उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

सेवा संकल्प अभियान

राज्यातील आदिवासी समुदायांसाठी लाभार्थी योजनांची संपृक्तता गतिमान करण्यासाठी, सामाजिक-आर्थिक मानके सुधारण्यासाठी आणि आवश्यक सेवांचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने सुरू केलेले महिनाभर चालणारे अभियान.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर II / राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: सरकारी धोरणे, असुरक्षित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना, आणि महाराष्ट्रातील प्रशासकीय जनसंपर्क.

Source
भगवान बिरसा मुंडा रस्ते जोडणी योजना

महाराष्ट्रातील १७ आदिवासी जिल्ह्यांमधील दुर्गम आदिवासी वस्त्या आणि आश्रमशाळा प्रमुख रस्ते आणि आरोग्य केंद्रांशी जोडण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेला एक राज्य पायाभूत सुविधा उपक्रम.

UPSC context

MPSC सामान्य अध्ययन पेपर I / भूगोल आणि पायाभूत सुविधा: महाराष्ट्रातील ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी, आदिवासी क्षेत्र विकास आणि प्रादेशिक पायाभूत सुविधा नियोजन.

Source
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रांमध्ये गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि बालकांमधील कुपोषणाचा मुकाबला करण्यासाठी तयार केलेले जेवण आणि पौष्टिक पूरक आहाराचे वाटप करणारी, पोषण-केंद्रित कल्याणकारी योजना.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर II / सामाजिक क्षेत्र: महाराष्ट्र, आरोग्य, पोषण, मानवी विकास निर्देशक आणि असुरक्षित घटक कल्याण.

Source
आदिवासी विकास विभाग

अनुसूचित जमातींसाठी धोरणे, शैक्षणिक योजना आणि विकास कार्यक्रम तयार करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेली महाराष्ट्र शासनाची मुख्य प्रशासकीय यंत्रणा.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर II / महाराष्ट्र प्रशासन: आदिवासी कल्याण आणि राज्य प्रशासनासाठी संस्थात्मक चौकट आणि प्रशासकीय यंत्रणा.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Maharashtra Polity & Governance

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी प्रमुख घटनात्मक सुरक्षा कवच आणि प्रशासकीय यंत्रणा कोणती आहेत?

  • पाचवी अनुसूची: पाचवी अनुसूची महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होते, जी कल्याणाविषयी सल्ल्यासाठी आदिवासी सल्लागार परिषदेची (TAC) अनिवार्यता ठरवते.
  • पेसा कायदा: PESA कायदा १९९६ हा अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायती राजचा विस्तार करतो, ज्याद्वारे ग्रामसहांना व्यापक स्वशासन अधिकार प्रदान केले जातात.
  • राज्य यंत्रणा: आदिवासी विकास विभाग अमृत आहार योजना आणि बिरसा मुंडा रस्ते योजना यांसारख्या विशिष्ट योजनांची अंमलबजावणी करतो.

आंतर-विषय नमुने

  • आदिवासी कल्याण संपृक्तता विरुद्ध PM-JANMAN चौकट

    दुर्गम वस्त्यांवर (पाडे/वाड्यांवर) दिलेला भर हा विशेष मागास आदिवासी गट (PVTGs) मिशनशी (PM-JANMAN) साधर्म्य राखणारा असून, तो राज्यस्तरीय शतप्रतिशत (सॅच्युरेशन) मोहिमांना केंद्राच्या दुर्बल घटकांसाठीच्या हस्तक्षेपांशी जोडतो.

MPSC ला महाराष्ट्रातील आदिवासी कल्याण योजना, PESI कायद्याचा विस्तार, आणि आदिवासी विकास विभाग यांसारख्या प्रशासकीय संस्थांवरील प्रश्न खूप आवडतात.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2018MPSC_PRELIMSGS1

    In Maharashtra, Dr. Abdul Kalam Amrut Ahar Yojana is related with

  • 2025MPSC_PRELIMSGS1

    Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.