धरणसीदी आणवलेली आवशुकतहरी नवीन शसुनी शसुनी दरेशी आणरेकरण
Source:hindustantimes ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील उपेक्षित आदिवासी लोकसंख्येसाठीच्या आरोग्य प्रशासन आणि समाजकल्याण धोरणातील महत्त्वपूर्ण त्रुटींचे हे निराकरण करते, जे राज्यस्तरीय प्रशासन आणि अमृत आहार योजना यांसारख्या पोषण योजनांशी थेट जोडलेले आहे.
सारांश
राज्यातील आदिवासी समुदायांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारांचा अभाव, आरोग्याची पायाभूत सुविधा आणि कुपोषणाचे उच्च प्रमाण यांसारख्या खोलवर रुजलेल्या समस्यांचा हवाला देत एका तज्ज्ञ समितीने महाराष्ट्र सरकारला स्वतंत्र आदिवासी आरोग्य यंत्रणा स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मुख्य मुद्दे
- राज्यातील आणीबाणीच्या वैद्यकीय सेवा आणि पोषणातील गंभीर उणिवा दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक स्वतंत्र आदिवासी आरोग्य यंत्रणा स्थापन करावी, अशी शिफारस एका तज्ज्ञ समितीने केली आहे.
- ही शिफारस महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रांमध्ये आरोग्यसेवेचा प्रवेश, वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या जुनाट कुपोषणातील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकते.
- यात आदिवासी लोकसंख्येची योग्य प्रकारे काळजी घेण्यासाठी, सामान्य सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेपासून वेगळ्या अशा, त्यांच्या गरजेनुसार तयार केलेल्या प्रशासकीय रचना आणि संसाधन वाटपाच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना
महाराष्ट्राच्या एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) कार्यक्रमांतर्गत एक पोषण कल्याण योजना, जी अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रांमधील गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना सहा महिन्यांसाठी मोफत, पूर्ण गरम शिजवलेले अन्न प्रदान करते.
UPSC context
MPSC GS-2 (सामाजिक न्याय/कल्याणकारी योजना): राज-विशिष्ट आदिवासी पोषण, माता आरोग्य उपक्रम आणि ICDS एकत्रीकरण यावरील ज्ञानाची परीक्षा घेते.
एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS)
महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून बालके आणि मातांना पूरक पोषण, लसीकरण आणि आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी राबवली जाणारी एक प्रमुख केंद्र पुरस्कृत बालविकास योजना.
UPSC context
MPSC जीएस-२ (कल्याणकारी योजना आणि प्रशासन): सार्वजनिक आरोग्य वितरण, बाल कुपोषण आणि तळागाळातील कल्याणकारी प्रशासनावरील प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
आदिवासी आरोग्यावरील तज्ज्ञ समिती
महाराष्ट्राच्या आदिवासी क्षेत्रांमधील पद्धतशीर आरोग्य सेवांमधील तफावत, माता-बाल मृत्यू आणि कुपोषणाचे उच्च प्रमाण यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी नियुक्त केलेली सल्लागार समिती.
UPSC context
MPSC GS-2 (आरोग्य प्रशासन / सामाजिक न्याय): राज्य प्रशासकीय सुधारणा, समितीच्या शिफारसी आणि आदिवासी कल्याण धोरणांविषयीची जाणीव तपासते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
वेगळ्या प्रशासकीय संरचनांशिवाय आदिवासी आरोग्य वितरणासाठी सामान्य सार्वजनिक आरोग्य आराखडा पुरेसा आहे
स्पर्धक बऱ्याचदा असा ग्रह करून घेतात की सर्वसामान्य सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा अनुसूचित क्षेत्रांच्या गरजा पुरेशा प्रमाणात भागवतात, ज्यामुळे टीएसपी (TSP) वाटपासारख्या १२-१५% च्या समर्पित budgetary तरतुदींच्या विशिष्ट गरजेकडे दुर्लक्ष होते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रे आणि जमातींच्या प्रशासनासाठी कोणत्या संवैधानिक तरतुदी आहेत?
- पाचवी अनुसूची: पाचव्या अनुसूचीमध्ये जनजातीय सल्लागार परिषद (TAC) सारख्या तरतुदींसह अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे.
- कलम २७५(१): कलम २७५(१) अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतूनअनुदान प्रदान करते.
- कलम २४४: कलम २४४ अनुसूचित क्षेत्रे आणि आदिवासी क्षेत्रे यांच्या तरतुदींद्वारे आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाचे नियमन करते.
आंतर-विषय नमुने
आदिवासी उप-योजना आणि सार्वजनिक आरोग्य वित्त
आदिवासी आरोग्य क्षेत्रातील त्रुटी, घटनात्मक कल्याणकारी आदेशांना आदिवासी उप-योजना आराखड्यांतर्गत विकेंद्रित संसाधन वाटपाशी थेट जोडतात.
कुपोषणविषयक उपाययोजना आणि योजनांची अंमलबजावणी
अनुसूचित क्षेत्रांमधील कुपोषण आणि रक्तक्षयाचे उच्च प्रमाण हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) यांच्या अंमलबजावणीमधील पद्धतशीर त्रुटी दर्शवते.
MPSC २०११ च्या जनगणनेतील आदिवासी लोकसंख्येच्या आकडेवारीची विशिष्ट तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसीঁशी सांगड घालून विधाने विचारू शकते.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
In Maharashtra, Dr. Abdul Kalam Amrut Ahar Yojana is related with
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Program/s implemented under the Integrated Child Development Services Scheme ________. A. Nutrition supplemental program B. Health check-up C. Worker's training D. Gender inequality
