संसदीय प्रक्रियाएं और कार्यकारी जवाबदेही विचलन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
संसदीय परिपाटियों को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भारत के अलिखित संवैधानिक व्यवहारों की आधारशिला हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर PM द्वारा उत्तर न दिए जाने जैसे विचलन सीधे तौर पर विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को दर्शाते हैं (GS Paper 2)।
सारांश
हालिया संसदीय सत्र ने कई ऐतिहासिक परंपराओं को तोड़ा, जिसमें विशेष रूप से रविवार को केंद्रीय बजट का पेश किया जाना और लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के प्रथागत जवाब की अनुपस्थिति शामिल रही। ये 'प्रथम' (firsts) संसदीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही तथा विधायी कामकाज की स्थापित परंपराओं पर सवाल उठाते हैं।
मुख्य बिंदु
- हालिया बजट सत्र में स्थापित संसदीय परंपराओं से महत्वपूर्ण विचलन देखे गए, जिससे इसे 'कई पहली बार होने वाली घटनाओं के सत्र' (session of many firsts) की संज्ञा दी गई।
- केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया, जो वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए एक असामान्य प्रक्रियात्मक समय-निर्धारण था।
- प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रथागत उत्तर नहीं दिया।
- ये विचलन संसदीय आचरण में जारी बदलावों, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही के स्वरूप और सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच विकसित होती गतिशीलता को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
धन्यवाद प्रस्ताव
अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद संसद में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव। यह सरकारी नीतियों पर चर्चा के रूप में कार्य करता है; लोकसभा में इसकी हार सरकार के इस्तीफे को अनिवार्य बनाती है।
UPSC context
जीएस II/संसद। संसदीय साधनों, संवैधानिक अधिदेशों और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 112 द्वारा अधिदेशित, यह आधिकारिक संवैधानिक दस्तावेज है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।
UPSC context
GS II और III/राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था। अनुच्छेद 112, राजकोषीय पारदर्शिता और वित्तीय निरीक्षण के लिए विधायी प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय बजट
वार्षिक वित्तीय विवरण का लोकप्रिय नाम। यह राजकोषीय नीति, कर प्रस्तावों और व्यय की रूपरेखा तैयार करता है। हाल के सत्रों में रविवार को प्रस्तुति और प्रधानमंत्री के उत्तर के बिना परंपरा में बदलाव देखा गया।
UPSC context
GS III/अर्थव्यवस्था। यह बजटीय प्रक्रिया, सरकारी व्यय की प्राथमिकताओं और वित्तीय नियोजन में संसदीय परंपराओं के महत्व का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की संसद का निचला सदन, जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। यह वह सदन है जिसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और जहाँ धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य है।
UPSC context
GS II/राजव्यवस्था। विधायिका की संरचना, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत (अनुच्छेद 75), और विश्वास प्रस्तावों में सदन की भूमिका का परीक्षण करता है।
भारत की संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें राष्ट्रपति, लोक सभा और राज्य सभा शामिल हैं। यह चर्चाओं, प्रस्तावों और राष्ट्रीय राजकोष पर नियंत्रण के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS II/राजव्यवस्था। विधायी शाखा के कार्यों, इसके घटकों के बीच संबंधों और सत्रों को संचालित करने वाले प्रक्रियात्मक नियमों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान अनुच्छेद 87 के तहत 'धन्यवाद प्रस्ताव' (Motion of Thanks) को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
अनुच्छेद 87 केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण को अनिवार्य बनाता है। 'धन्यवाद प्रस्ताव' स्वयं सदनों की प्रक्रिया के नियमों द्वारा संचालित होता है, न कि संविधान द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक सभा में धन्यवाद प्रस्ताव और इसकी अस्वीकृति को क्या संचालित करता है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण को अनिवार्य बनाता है, लेकिन 'धन्यवाद प्रस्ताव' शब्द पूरी तरह से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (Rules of Procedure and Conduct of Business) से उपजा है।
- हार का तात्पर्य है: यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) गिर जाता है, तो इसे सरकार के प्रति विश्वास की कमी माना जाता है, जो कि अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) के समान है।
- राज्यसभा की सीमाएँ: केवल लोकसभा का मत ही सरकार के अस्तित्व को निर्धारित करता है; राज्यसभा में प्रस्ताव की हार सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करती है।
केंद्रीय बजट की समय-सारणी कैसे निर्धारित की जाती है?
- अनुच्छेद 112: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करता है, लेकिन यह इसके लिए किसी विशिष्ट तिथि, दिन या समय को निर्धारित करने से स्पष्ट रूप से बचता है।
- राष्ट्रपति का विशेषाधिकार: बजट पेश करने की निश्चित तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर निर्धारित की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक नियम बनाम अभिसमय
UPSC अक्सर सख्त संवैधानिक अधिदेशों (जैसे, Article 112) और संसदीय परंपराओं (जैसे, बजट की तारीखें, धन्यवाद प्रस्ताव की शब्दावली) के बीच की धुंधली रेखाओं का परीक्षण करता है।
कार्यपालिका की जवाबदेही में बदलाव
प्रधानमंत्री द्वारा प्रथागत उत्तर न दिया जाना विधायी कार्यप्रणाली की बदलती प्रकृति को दर्शाता है, जिसका सीधा संबंध अनुच्छेद 75 के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यकारी जवाबदेही की अवधारणा से है।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में एक ऐसे कथन (statement) की अपेक्षा करें जो सख्त संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 87) को संसदीय परंपराओं (धन्यवाद प्रस्ताव की शब्दावली) के साथ मिश्रित कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he/she thinks fit. 2. The Constitution of India provides for three sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all three sessions. 3. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statements given above is/are correct?
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With reference to Union Budget, consider the following statements : 1. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the Annual Financial Statement before both the Houses of Parliament. 2. At the Union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India. Which of the statements given above is/are correct?
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To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?
- 2020PrelimsGS1
Along with the Budget, the Finance Minister also places other documents before the Parliament which include 'The Macro Economic Framework Statement'. The aforesaid document is presented because this is mandated by
