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भारतीय न्यायपालिका में प्रणालीगत जवाबदेही और लंबित मामलों पर विचार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही भारतीय लोकतंत्र के लिए आधारभूत हैं। यह समीक्षा UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह GS2 पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों जैसे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली, मामलों की लंबितता और हितों के टकराव के संबंध में सार्वजनिक संस्थानों के नैतिक आयामों (GS4) को स्पर्श करती है।

सारांश

यह लेख भारतीय न्यायिक प्रणाली की आलोचना करता है और तर्क देता है कि इसकी कार्यप्रणाली अक्सर नागरिकों को समयबद्ध और न्यायसंगत न्याय देने के बजाय न्यायाधीशों के हितों और विशेषाधिकारों की पूर्ति करती है। मामलों के भारी लंबित होने, हाई-प्रोफाइल मामलों को असमान प्राथमिकता देने और आलोचना को दबाने के लिए अवमानना शक्तियों के दुरुपयोग को रेखांकित करते हुए, यह लेख न्यायिक प्रशासन और सार्वजनिक आवश्यकताओं के बीच बढ़ती खाई पर जोर देता है। यह लेख सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों और कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता पर भी चिंता व्यक्त करता है। इसमें कहा गया है कि मजबूत जवाबदेही उपायों और प्रणालीगत सुधारों के बिना, न्यायपालिका के एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य करने का जोखिम है जो सभी के लिए न्याय के संवैधानिक जनादेश के बजाय केवल अपने न्यायाधीशों की सेवा करती है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय न्याय वितरण प्रणाली को अक्सर इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है कि वह आम नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने के बजाय न्यायाधीशों के विशेषाधिकारों, संवेदनशीलता और प्रशासनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देती है।
  • 50 मिलियन से अधिक मामलों के भारी लंबित होने और अक्सर हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को दी जाने वाली त्वरित सुनवाई के बीच एक गहरा विरोधाभास मौजूद है, जो कानून के समक्ष समानता पर सवाल उठाता है।
  • न्यायपालिका को वैध आलोचना से बचाने के लिए अदालत की अवमानना की शक्तियों का बार-बार उपयोग न्यायिक जवाबदेही को कमजोर करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है।
  • सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों की संभावना न्यायिक स्वतंत्रता पर साया डालना जारी रखे हुए है, जिससे सेवारत न्यायाधीशों के लिए हितों के संभावित टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
  • नागरिक-केंद्रित प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें न्यायिक जवाबदेही के लिए एक मजबूत तंत्र, बेहतर केस प्रबंधन और नियुक्तियों तथा मामलों के आवंटन में अधिक पारदर्शिता शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

कोलेजियम प्रणाली

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह संवैधानिक प्रावधानों के बजाय न्यायिक मिसालों के माध्यम से विकसित हुई है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका। 'थ्री जजेज केसेज' (Three Judges Cases) और न्यायिक स्वतंत्रता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम

2014 का एक संविधान संशोधन जिसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम को एक बहु-हितधारक निकाय से बदलना था। इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे (basic structure) का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था।

UPSC context

GS Paper II: संवैधानिक संशोधन। शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक प्रधानता की समझ का परीक्षण करता है।

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मास्टर ऑफ द रोस्टर

भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उच्च न्यायालयों) का पीठों के गठन और मामलों के आवंटन का प्रशासनिक विशेषाधिकार। यह मुख्य न्यायाधीश को न्यायालय के न्यायिक रोस्टर पर अनन्य नियंत्रण प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका। न्यायिक प्रशासन और आंतरिक जवाबदेही तंत्र पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

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न्यायालय की अवमानना

उच्चतर न्यायालयों (अनुच्छेद 129 और 215) की उन कृत्यों को दंडित करने की शक्ति जो न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं या न्याय में बाधा डालते हैं। 1971 का अधिनियम दीवानी और आपराधिक अवमानना के बीच अंतर करता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका/अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक गरिमा के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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न्यायिक जवाबदेही

यह सिद्धांत कि न्यायाधीशों को अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना अपने आचरण और निर्णयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसके तंत्रों में महाभियोग (अनुच्छेद 124) और 'Restatement of Values of Judicial Life' शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II/IV: शासन और नैतिकता। यह न्यायपालिका में पारदर्शिता और शुचिता की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

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शक्तियों का पृथक्करण

शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करने वाला एक संवैधानिक सिद्धांत। भारत 'नियंत्रण और संतुलन' (checks and balances) की प्रणाली के साथ कार्यात्मक पृथक्करण (functional separation) का पालन करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान। राज्य के अंगों के बीच संबंधों को समझने के लिए मौलिक।

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सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियाँ

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्यकारी या अर्ध-न्यायिक भूमिकाओं में नियुक्त करना। इसकी अक्सर आलोचना की जाती है क्योंकि इससे सेवानिवृत्ति से पहले न्यायिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप एक अनिवार्य 'cooling-off period' की मांग की जा रही है।

UPSC context

GS Paper II/IV: नीतिशास्त्र और न्यायपालिका। हितों के टकराव और न्यायिक स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से न्यायालय की 'सिविल' और 'आपराधिक' अवमानना को परिभाषित करता है।

संविधान अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है (Art 129/215) लेकिन इसे परिभाषित नहीं करता है। सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषाएं न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) में दी गई हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity: Judiciary

न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • सुप्रीम कोर्ट: अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के साथ एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) बनाता है।
  • उच्च न्यायालय: अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है।
  • वैधानिक ढांचा: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित और सीमित करता है।
Indian Polity: Judiciary

"मास्टर ऑफ द रोस्टर" सिद्धांत का क्या अर्थ है?

  • प्रशासनिक विशेषाधिकार: मुख्य न्यायाधीश (SC या HC के) के पास पीठों का गठन करने और मामलों का आवंटन करने की अनन्य प्रशासनिक शक्ति होती है।
  • समानों में प्रथम: न्यायिक रूप से, मुख्य न्यायाधीश 'समानों में प्रथम' (primus inter pares) बने रहते हैं और अन्य न्यायाधीशों पर उनके पास कोई उच्च न्यायनिर्णयन शक्ति नहीं होती है।
  • परंपरा का आधार: यह अनुशासन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई एक प्रशासनिक परिपाटी है, न कि कोई कड़ाई से संहिताबद्ध संवैधानिक नियम।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सेवानिवृत्ति के बाद के पद और शक्तियों का पृथक्करण

    सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा राज्यपाल या ट्रिब्यूनल प्रमुखों जैसे कार्यकारी पदों को स्वीकार करना GS2 न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) को GS4 सत्यनिष्ठा (Probity) और हितों के टकराव (Conflict of Interest) से जोड़ता है।

  • डिजिटल इंडिया और न्यायिक लंबितता

    नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) GS2 शासन सुधारों को GS3 ई-गवर्नेंस से जोड़ता है, जो लंबित मामलों और प्रणालीगत अक्षमताओं पर नज़र रखने के लिए एक रियल-टाइम मॉनिटर के रूप में कार्य करता है।

2026 की Prelims में 'Master of Roster' परंपरा और Contempt पर संवैधानिक सीमाओं को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2023MainsGS2

    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

  • 2025MainsGS2

    Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.

  • 2017MainsGS2

    Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.

  • 2022MainsGS4

    Discuss the significance of 'Conflict of interest' in the context of public administration.