राष्ट्रपती प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण और बजट गतिरोध
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियों के सख्त पृथक्करण (separation of powers) का एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है। यह भारत के संसदीय लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ कार्यपालिका को विधायिका में स्वतः बहुमत प्राप्त होता है, जिससे बजट गतिरोध और गवर्नमेंट शटडाउन लगभग असंभव हो जाता है। यह GS पेपर 2 के उन प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है जिनमें संवैधानिक योजनाओं की तुलना और कार्यपालिका के वित्त (purse) पर संसदीय नियंत्रण पर चर्चा की जाती है।
सारांश
अमेरिकी सीनेट में गवर्नमेंट शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक अल्पकालिक फंडिंग उपाय (stopgap funding measure) पर द्विदलीय समझौता हुआ है। यह विधेयक संघीय एजेंसियों के लिए फंडिंग बहाल करता है, छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों के लिए पिछले वेतन की गारंटी देता है, और SNAP तथा स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी जैसे आवश्यक कार्यक्रमों के लिए संसाधन सुनिश्चित करता है। इस समझौते को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राष्ट्रपति से आगे की मंजूरी की आवश्यकता है। यह घटना अमेरिकी प्रणाली में 'शक्तियों के पृथक्करण' (separation of powers) के गहरे प्रभाव को दर्शाती है, जहाँ कार्यकारी फंडिंग पूरी तरह से विधायी सहमति पर निर्भर करती है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने बंद पड़ी संघीय एजेंसियों की फंडिंग बहाल कर लंबे समय से जारी गवर्नमेंट शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक द्विदलीय अंतरिम समझौते (bipartisan stopgap agreement) पर सहमति बनाई है।
- इस वित्तपोषण उपाय में अनिवार्य छुट्टी पर भेजे गए सरकारी कर्मचारियों के लिए बकाया वेतन (back pay) के प्रावधान और SNAP कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी के लिए महत्वपूर्ण फंडिंग शामिल है।
- कानून बनने के लिए, इस समझौते को रिपब्लिकन-नियंत्रित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पारित होना और अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।
- यह परिदृश्य अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली (US Presidential system) में शक्तियों के सख्त पृथक्करण के कारण उत्पन्न होने वाली परिचालन चुनौतियों और संभावित गतिरोधों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से कार्यकारी बजटों की विधायी स्वीकृति के संबंध में।
महत्वपूर्ण शब्द
अमेरिकी सीनेट
अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन, जो प्रत्येक राज्य से दो सदस्यों के साथ राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; इसके पास कार्यकारी नियुक्तियों और संधियों के अनुसमर्थन पर अद्वितीय शक्तियां हैं।
UPSC context
GS Paper 2: तुलनात्मक संविधान। यह अमेरिकी सीनेट और भारत की राज्यसभा के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतरों का परीक्षण करता है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा
अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन, जिसमें जनसंख्या-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 435 सदस्य होते हैं; इसके पास सभी राजस्व-संबंधित विधेयकों (revenue-related legislation) को शुरू करने की विशिष्ट शक्ति होती है।
UPSC context
GS पेपर 2: तुलनात्मक संविधान। वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अध्यक्षीय बनाम संसदीय प्रणालियों में निचले सदन की भूमिकाओं की तुलना करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जहाँ सरकार की शक्तियों को स्वतंत्र शाखाओं (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका) के बीच विभाजित किया जाता है ताकि नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित किया जा सके और सत्तावाद को रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2: मूल संरचना। अमेरिका के 'सख्त पृथक्करण' (strict separation) मॉडल की तुलना संसदीय प्रणाली में भारत के 'संलयन' (fusion) मॉडल से करता है।
गवर्नमेंट शटडाउन (अमेरिका)
गैर-जरूरी अमेरिकी संघीय सेवाओं का बंद होना, जो तब होता है जब कांग्रेस खर्च को अधिकृत करने में विफल रहती है; यह विधायी फंडिंग पर कार्यपालिका की पूर्ण निर्भरता को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: तुलनात्मक राजनीति। व्याख्या करता है कि भारत की संसदीय बहुमत प्रणाली बजट चक्रों के दौरान इस तरह के शासन संबंधी गतिरोध से क्यों बचती है।
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)
अमेरिका का एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो कम आय वाले परिवारों को खाद्य सामग्री खरीदने में सहायता प्रदान करता है, और अक्सर संघीय बजट वार्ताओं में एक केंद्रीय मुद्दा रहता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय। अंतरराष्ट्रीय कल्याण और सब्सिडी मॉडल की भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के साथ तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है।
धन की शक्ति
विधायिका को सार्वजनिक व्यय और कराधान को नियंत्रित करने के लिए प्रदान किया गया संवैधानिक अधिकार, जो कार्यपालिका की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 2: संसद। अनुच्छेद 112-117 (बजट) और भारत की संचित निधि के विधायी पर्यवेक्षण से संबंधित है।
Stopgap Funding Measure
एक अस्थायी फंडिंग बिल (Continuing Resolution) जो सरकारी कामकाज को जारी रखने के लिए तब पारित किया जाता है, जब पूर्ण वार्षिक बजट को अभी तक मंजूरी नहीं मिली हो।
UPSC context
GS Paper 2: बजट प्रक्रिया। प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 116 के तहत भारत के 'लेखानुदान' (Vote on Account) के समानांतर।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में, केंद्रीय बजट पारित होने में विफल रहने पर गैर-आवश्यक सेवाओं का अस्थायी सरकारी शटडाउन हो जाता है।
भारत शक्तियों के संसदीय संलयन (fusion of powers) पर कार्य करता है। बजट पारित करने में विफलता विधायी बहुमत खोने को दर्शाती है, जिससे सरकार का इस्तीफा अनिवार्य हो जाता है, न कि शटडाउन (shutdown) की स्थिति पैदा होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
यदि लोकसभा में विनियोग विधेयक गिर जाता है तो क्या होता है?
- विश्वास की कमी: लोकसभा में बजट, धन विधेयक या विनियोग विधेयक की हार विधायी बहुमत खोने का संकेत देती है।
- सरकार का इस्तीफा: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अमेरिकी प्रणाली के विपरीत जहाँ कार्यपालिका बजट की विफलता के बावजूद बनी रहती है।
भारत में वित्तीय गतिरोध को रोकने के लिए कौन से संवैधानिक तंत्र हैं?
- लेखानुदान: अनुच्छेद 116 लोकसभा को बजट पारित होने तक कार्यकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार देता है।
- भारित व्यय: अनुच्छेद 112 गैर-मतदेय व्ययों (जैसे कि राष्ट्रपति, CAG, SC के न्यायाधीशों के वेतन) को सूचीबद्ध करता है ताकि मुख्य संवैधानिक तंत्र को राजनीतिक गतिरोधों से सुरक्षित रखा जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
द्विसदनवाद बनाम राजकोषीय शक्ति
जहाँ US में फंडिंग के लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है, वहीं भारत 'power of the purse' को पूरी तरह से लोकसभा (Art 109) में केंद्रित करता है, जिससे राज्यसभा की भूमिका मात्र 14 दिनों की देरी करने तक सीमित रह जाती है।
सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) के अंतर्संबंध
अमेरिकी कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जबकि भारतीय कार्यपालिका का अस्तित्व निरंतर लोकसभा का विश्वास बनाए रखने पर निर्भर है, जो अनुच्छेद 75 के तहत शक्तियों के संलयन (fusion of powers) को दर्शाता है।
2026 की प्रीलिम्स में अध्यक्षीय बनाम संसदीय प्रणालियों में बजट के गिर जाने के परिणामों की सीधी तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2021MainsGS2
To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?
- 2024MainsGS2
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution.
- 2021MainsGS2
Analyze the distinguishing features of the notion of Right to Equality in the Constitutions of the USA and India.
- 2025MainsGS2
Compare and contrast the President's power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both the countries? What are 'preemptive pardons'?
