उत्तर प्रदेश को अल्पसंख्यक कौशल विकास के लिए पीएम विकास योजना में शीर्ष आवंटन मिला
स्रोत:timesofindia ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC अक्सर उम्मीदवारों से केंद्रीय क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्न पूछता है, जिसमें विशिष्ट पात्रता मानदंड (आयु वर्ग, अल्पसंख्यक दर्जा), भौतिक और लैंगिक लक्ष्य (33% महिला आरक्षण), और उत्तर प्रदेश-विशिष्ट मुख्य बिंदु (UP को सबसे अधिक राज्य आवंटन प्राप्त होना) शामिल हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 18,080 प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए हैं, जो अन्य सभी राज्यों में सबसे आगे है। इसका मुख्य कौशल घटक, 'सीखो और कमाओ' (Learn and Earn), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्र पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। यह कार्यक्रम भारत के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के 14 से 45 वर्ष के युवाओं को लक्षित करता है, जिन्होंने कम से कम कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। इसके तहत उन्हें मुफ्त, NSQF-संरेखित व्यावसायिक और पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना 33% कोटे के साथ महिला सशक्तिकरण पर जोर देती है (जिसने ऐतिहासिक रूप से 56% से अधिक महिला भागीदारी हासिल की है) और प्रशिक्षणार्थियों के लिए 75% प्लेसमेंट दर अनिवार्य करती है, साथ ही NMDFC के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज और हुनर हाट (Hunar Haat) के माध्यम से बाजार तक पहुंच प्रदान करती है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश ने PM VIKAS के वर्तमान चक्र में 18,080 प्रशिक्षण स्लॉट के साथ देश में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त किया है।
- 'सीखो और कमाओ' (Seekho aur Kamao) अम्ब्रेला योजना 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (PM VIKAS) के मुख्य कौशल घटक के रूप में कार्य करता है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है, जो प्रस्तावों के आधार पर सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) और राज्य एजेंसियों को प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित करती है।
- पात्र उम्मीदवारों का छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी) से होना आवश्यक है, उनकी आयु 14 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तथा न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर, इस कार्यक्रम के तहत कुल प्रशिक्षार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% से अधिक रही है। नेतृत्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महिलाएं 'बिज सखी' (व्यावसायिक संरक्षक) बन सकती हैं।
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से कम से कम 75% को रोजगार (प्लेसमेंट) मिलना अनिवार्य है, जिसमें से कम से कम 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। NMDFC के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज (ऋण संपर्क) प्रदान किया जाता है, और हुनर हाट (Hunar Haat) के माध्यम से बाजार तक पहुंच को सुगम बनाया जाता है।
- पिछले दशक में, इस योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 2.28 लाख से अधिक को प्लेसमेंट मिला है। PM VIKAS के तहत कुल राष्ट्रीय लक्ष्य 9 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें से वर्तमान चक्र के लिए 1.51 लाख लाभार्थी निर्धारित किए गए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) जो भारत के अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों को व्यापक कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए पांच पूर्ववर्ती योजनाओं (जिसमें 'सीखो और कमाओ' और 'USTTAD' शामिल हैं) को एकीकृत करती है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर III (रोजगार/कौशल विकास)। यह हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए नीतियों, आर्थिक समावेशन और कौशल संरक्षण का परीक्षण करता है।
सीखो और कमाओ
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक कौशल विकास पहल, जो अब PM VIKAS का एक घटक है, जिसका उद्देश्य 14-45 वर्ष की आयु के अल्पसंख्यक युवाओं के आधुनिक और पारंपरिक कौशल को उन्नत करना है ताकि सतत रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/कल्याणकारी योजनाएं) और GS Paper III (रोजगार)। यह अल्पसंख्यक कौशल-निर्माण, लैंगिक सशक्तिकरण और जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी रणनीतियों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत वर्ष 1994 में गठित एक गैर-लाभकारी शीर्ष निकाय, जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को स्व-रोजगार और आय-सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी संस्थान) और GS Paper III (समावेशी विकास/वित्तीय समावेशन)। यह कमजोर वर्गों को माइक्रोफाइनांस और ऋण प्रदान करने वाले शीर्ष निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हुनर हाट
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी मंच, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और व्यंजनों को प्रदर्शित एवं विपणन करना है, तथा खरीदारों तक सीधे बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक अधिकारिता) और GS Paper III (MSMEs/विकास)। यह विपणन संपर्कों (marketing linkages), वोकल-फॉर-लोकल (vocal-for-local) पहलों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
वर्ष 2006 में स्थापित भारत सरकार का यह नोडल मंत्रालय, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विकास और नियामक कार्यक्रमों के नीति निर्धारण, नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (शासन/कल्याणकारी नीतियां)। यह कार्यकारी तंत्र, प्रशासनिक संरचनाओं और संवेदनशील तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM VIKAS एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है जहां अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर सीधे राज्य सरकारों को धन हस्तांतरित किया जाता है।
PM VIKAS एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। इसके तहत फंड का आवंटन सीधे प्रोजेक्ट कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) को प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है, न कि सीधे राज्य-स्तरीय राजकोषीय हस्तांतरण के माध्यम से।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए वैधानिक और संवैधानिक ढांचा क्या है?
- वैधानिक आधार: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत, केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित करती है।
- अधिसूचित समूह: वर्तमान में छह समुदायों को अधिसूचित किया गया है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (ज़ोरोएस्ट्रियन) और जैन (2014 में अधिसूचित)।
- संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करते हैं, हालांकि संविधान 'अल्पसंख्यक' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है।
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- वित्तपोषण का पैटर्न (Funding pattern): केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में राज्य सरकारों के साथ लागत साझाकरण (जैसे, 60:40) शामिल होता है।
- कार्यान्वयन तंत्र: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) द्वारा निष्पादित की जाती हैं; जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) राज्य के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से लागू की जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अल्पसंख्यक कल्याण + संघीय हस्तांतरण
PM VIKAS जैसी योजनाएं PIA के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक रूटिंग (central sector routing) का उपयोग करती हैं, जो केंद्रीकृत लक्षित फंडिंग और राज्य-स्तरीय सहकारी संघवाद के बीच परिचालन अंतर को उजागर करती हैं।
पारंपरिक शिल्प + IPR संरक्षण
पारंपरिक अल्पसंख्यक कलाओं को बढ़ावा देना (जैसे, USTTAD घटक) सीधे तौर पर TRIPS के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों और स्थानीय कारीगरों के लिए GI टैग संरक्षण से जुड़ता है।
PM VIKAS के तहत विलय की गई पांच योजनाओं और अल्पसंख्यक अधिसूचना के वैधानिक आधार पर बहु-कथनी प्रश्न (Multi-statement questions) Prelims 2026 में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014UPPSC_PRELIMSGS1
The 'Nalanda Project' is a programme of which of the following Ministries?
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -
- 2025UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I (Committee): (A) Union Constitution Committee (B) Rules of Procedure Committee (C) Drafting Committee (D) Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas List-II (Chairman): 1. Dr. B.R. Ambedkar 2. Sardar Vallabhbhai Patel 3. Jawaharlal Nehru 4. Dr. Rajendra Prasad
