समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

धमकी मिलने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर की सुरक्षा जांच पूरी

स्रोत:thehindu ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना महत्वपूर्ण न्यायिक बुनियादी ढांचे (judicial infrastructure) के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है और राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी जयपुर पीठ (Jaipur Bench) तथा संविधान के तहत न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मुख्य राजव्यवस्था (polity) के विषयों से जुड़ती है।

सारांश

जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भवन की बम निरोधक और श्वान दस्तों (dog squads) द्वारा गहन सुरक्षा जांच की गई। यह कार्रवाई एक ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद की गई, जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में छह जिलेटिन बम रखे गए हैं। जांच में कोई भी विस्फोटक नहीं मिला, और अदालत की कार्यवाही बिना किसी बाधा के फिर से शुरू हो गई।

मुख्य बिंदु

  • 13 जुलाई, 2026 को, एक ईमेल बम धमकी के बाद जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) भवन में एक व्यापक सुरक्षा अभियान (security sweep) चलाया गया।
  • धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया था कि परिसर में लगाए गए छह जिलेटिन बमों का उपयोग करके अदालत की इमारत को नुकसान पहुंचाया जाएगा।
  • दैनिक अदालती कार्यवाही शुरू होने से पहले बम निरोधक और डॉग स्क्वायड ने उच्च न्यायालय परिसर की गहन तलाशी ली।of_
  • कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, और अदालत की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान या देरी के जारी रही।
  • राजस्थान उच्च न्यायालय को हाल के दिनों में कई सुरक्षा धमकियाँ मिली हैं, जो न्यायिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में कमियों को उजागर करती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्थान उच्च न्यायालय

1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश के तहत स्थापित, यह राजस्थान का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में और स्थायी पीठ जयपुर में है।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका। यह राज्य-स्तरीय न्यायिक संरचनाओं, उनके अधिकार क्षेत्र और विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 1976

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत जारी एक राष्ट्रपति का आदेश, जिसने 31 जनवरी, 1977 से जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ को फिर से स्थापित किया।

UPSC context

GS Paper II: Polity. क्षेत्रीय न्यायिक पीठों (judicial benches) की स्थापना के लिए संवैधानिक/सांविधिक तंत्र का परीक्षण करता है।

Source
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

संसद का एक ऐतिहासिक अधिनियम जिसने भाषाई आधार पर भारत की राज्य सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया और एकीकृत क्षेत्रीय न्यायपालिकाओं सहित राज्य-स्तरीय शासन का पुनर्गठन किया।_

UPSC context

GS Paper I & II: स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण, संघीय पुनर्गठन और राज्यों का पुनर्गठन।

Source
जयपुर पुलिस

जयपुर की कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो स्थानीय पुलिस को विशिष्ट कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के लिए 2011 से कमिश्नरेट प्रणाली के तहत काम कर रही है।

UPSC context

GS Paper II & III: आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन और शहरी पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) मॉडल।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, जबकि जयपुर में इसकी स्थायी पीठ है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ (principal seat) वास्तव में जोधपुर में है, और स्थायी पीठ (permanent bench) जयपुर में है। उम्मीदवार अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य की राजधानी में ही मुख्य पीठ स्थित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

भारतीय कानून के तहत उच्च न्यायालय (High Court) की पीठों (Benches) की स्थापना कैसे की जाती है?

  • राष्ट्रपति का आदेश: राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के तहत पीठों (Benches) की स्थापना की जा सकती है।
  • संसदीय शक्ति: संघ सूची की प्रविष्टि 78 के तहत संसद के पास उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन की विशेष शक्ति है।
  • न्यायिक परामर्श: इस प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।
State Polity and History

सत्यनारायण राव समिति का जनादेश (mandate) क्या था?

  • प्रशासकीय प्रभाग: राजस्थान में राजधानी और उच्च न्यायालय के मुख्यालय की स्थिति की सिफारिश करने के लिए 1956 में गठित किया गया था।
  • उच्च न्यायालय का स्थानांतरण_: क्षेत्रीय प्रशासनिक वितरण को संतुलित करने के लिए उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक बुनियादी ढांचा बनाम सुरक्षा_

    शारीरिक सुरक्षा के खतरों ने अदालती सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI) की लंबे समय से चली आ रही मांग को रेखांकित किया है।

  • साइबर थ्रेट प्रोफाइलिंग और IPC

    फर्जी ईमेल बम धमकियां पुलिस फोरेंसिक की परीक्षा ले रही हैं, जिससे IT Act, 2000 के तहत क्षेत्राधिकार के मुद्दे और डिजिटल अफवाह जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) से जुड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की पीठ (bench) स्थापित करने की शक्ति बनाम संसद द्वारा नए न्यायालयों के गठन करने की शक्ति का परीक्षण करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2013RPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following regarding the Jaipur Bench of the High Court –

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    According to Article 217 (1) of the Constitution, the President shall make the appointment of a judge of the Rajasthan High Court (other than the Chief Justice) after consultation with whom?

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    According to Article 217(1) of the Constitution, who does the President appoint on the advice of whom, other than the Chief Justice of the Rajasthan High Court?