धारा 125 CrPC भरण-पोषण पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय
स्रोत:lawbeat ↗
क्यों मायने रखता है
भरण-पोषण के न्यायिक ढांचे (धारा 125 CrPC) को समझना MPPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण को रेखांकित करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रियाएं (Family Courts) अनुमान के बजाय साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कार्य करें, जो न्यायपालिका के दैनिक कामकाज को दर्शाता है।
सारांश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि पारिवारिक न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अनुमानित या कल्पित आय के आधार पर भरण-पोषण की राशि तय नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण निर्धारित करने से पहले प्रमाणित वेतन पर्ची (salary slip) या कमाई के ठोस सबूत पेश किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय ने 'रजनीश बनाम नेहा' (Rajnesh v. Neha) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी रेखांकित किया, जिसके तहत ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के लिए 'संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथ पत्र' (Affidavit of Disclosure of Assets and Liabilities) दाखिल करना अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पारिवारिक न्यायालयों को अनुमानों के बजाय प्रमाणित वेतन पर्ची (salary slips) जैसे ठोस साक्ष्यों के आधार पर CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का निर्धारण करना चाहिए।
- न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने टिप्पणी की कि केवल अनुमान या असत्यापित दावों के आधार पर जीवनसाथी की आय का निर्धारण करने से मनमाने भरण-पोषण के आदेश पारित होते हैं।
- अदालत ने 'रजनीश बनाम नेहा' मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दोहराया, जिसके तहत भरण-पोषण विवाद में दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा (Affidavit of Disclosure of Assets and Liabilities) दाखिल करना आवश्यक है।
- इस फैसले ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें पति के वेतन के संबंध में पत्नी के अपुष्ट दावे के आधार पर 60,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण मंजूर किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125
एक प्रमुख प्रावधान जो आश्रित पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को पर्याप्त साधनों वाले ऐसे व्यक्ति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए संक्षिप्त उपचार प्रदान करता है, जो उनका भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या इससे इनकार करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/न्यायपालिका)। निराश्रित परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनी तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथपत्र
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनेश बनाम नेहा मामले में अनिवार्य किया गया एक कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत विवाद कर रहे पति-पत्नी के लिए निष्पक्ष भरण-पोषण (maintenance) निर्धारित करने हेतु अपनी सभी आय, संपत्ति और देनदारियों को पारदर्शी रूप से घोषित करना आवश्यक है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका/महिला संबंधी मुद्दे)। वैवाहिक विवादों के निपटारे को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए न्यायिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।
पारिवारिक न्यायालय
पारिवारिक कानूनी मामलों जैसे कि तलाक, बाल अभिरक्षा और भरण-पोषण के निपटारे के लिए स्थापित एक विशिष्ट निचली अदालत, जिसका उद्देश्य सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय/न्यायपालिका)। विशिष्ट, वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए संस्थागत तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
उच्च न्यायालय
भारत के किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, जिसके पास अपीलीय और मूल क्षेत्राधिकार होता है, और जो पारिवारिक न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी शक्तियाँ रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका)। भारतीय न्यायिक पदानुक्रम और अपीलीय शक्तियों के बुनियादी ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों को एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 विरोधात्मक मुकदमेबाजी की तुलना में सुलह को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के स्वतः अधिकार को स्पष्ट रूप से नकारती है।
संबंधित अवधारणाएँ
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की प्रमुख वैधानिक विशेषताएं क्या हैं?
- अनिवार्य सेटअप: राज्य सरकारों को, उच्च न्यायालयों के परामर्श से, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में इन न्यायालयों की स्थापना करनी होगी।
- विधिक प्रतिनिधित्व: पक्षकारों के पास वकील का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय इसकी अनुमति दे सकता है या सहायता के लिए एक 'एमिकस क्यूरी' (Amicus Curiae) नियुक्त कर सकता है।
- अपील एवं पुनरीक्षण: अपीलें सीधे हाई कोर्ट की खंडपीठ (division bench) के समक्ष दायर की जाती हैं। हालांकि, भरण-पोषण के आदेशों को सामान्य अपीलों के बजाय पुनरीक्षण याचिकाओं (revision petitions) के माध्यम से चुनौती दी जाती है।
CrPC (अब BNSS) के तहत भरण-पोषण का प्रावधान व्यक्तिगत कानूनों के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करता है?
- Secular Nature: यह पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को, उनके धर्म की परवाह किए बिना, बेसहारा होने से बचाने के लिए एक त्वरित और धर्मनिरपेक्ष उपचार प्रदान करता है।
- अभिभावी प्रभाव: यह तत्काल और स्वतंत्र राहत प्रदान करता है जो व्यक्तिगत कानूनों पर अभिभावी होती है, तथा अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने वाले दीवानी पारिवारिक विवादों के समानांतर कार्य करती है।
- वैधानिक संक्रमण: CrPC, 1973 की धारा 125 को संरचनात्मक रूप से बरकरार रखा गया है और इसे नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
धर्मनिरपेक्ष भरण-पोषण और BNSS संक्रमण
CrPC की धारा 125 का BNSS की धारा 144 में परिवर्तन, आपराधिक न्याय सुधारों को लैंगिक न्याय से जोड़ता है, जो व्यक्तिगत कानूनों से परे बेसहारापन के विरुद्ध एक धर्मनिरपेक्ष सुरक्षा तंत्र को बनाए रखता है।
Article 142 & Standardized Guidelines
रजनीश बनाम नेहा मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, विधायी शून्यता को मानकीकृत, राष्ट्रव्यापी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों से भरने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करके विशाखा निर्णय को प्रतिबिंबित करता है।
फैमिली कोर्ट्स एक्ट पर एक बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद करें, जो स्वतः कानूनी प्रतिनिधित्व पर इसके अनूठे प्रतिबंध का परीक्षण करता हो।
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