राज्य निगरानी ढांचा और निजता के अधिकार का संरक्षण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 (राजव्यवस्था और शासन) और GS3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह निजता के अधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा पर चल रही बहस को संबोधित करता है। Pegasus स्पाइवेयर, एन्क्रिप्शन तकनीक और Supreme Court के हस्तक्षेप का विशिष्ट संदर्भ इसे राज्य की निगरानी और डिजिटल अधिकारों को विनियमित करने वाले विधायी ढांचे की आवश्यकता को समझने के लिए अनिवार्य बनाता है।
सारांश
यह संपादकीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राजकीय निगरानी और लोकतांत्रिक अधिकारों व व्यक्तिगत निजता के संरक्षण के बीच के तनाव का परीक्षण करता है। नागरिकों के खिलाफ Pegasus spyware के कथित उपयोग पर Supreme Court की जांच का संदर्भ देते हुए, यह लेख उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मनमाने उपयोग के खिलाफ तर्क देता है। तकनीकी रूप से उन्नत खतरों और आतंकवादियों से निपटने के लिए राज्य की वास्तविक आवश्यकता को स्वीकार करते हुए—हाल के पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए—यह इस बात पर जोर देता है कि ऐसी क्षमताओं के साथ मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय (legal guardrails) भी होने चाहिए। यह लेख स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शिता और संस्थागत निरीक्षण का आह्वान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगरानी उपकरणों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक असहमति को दबाने या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए न किया जाए।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थाओं द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग की समीक्षा की है, और इस बात पर जोर दिया है कि निगरानी का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए और इसका उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।
- पेगासस के उपयोग की जांच सरकारी सहयोग की कमी और राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक बहाने के तहत उचित प्रक्रिया (due process) से इनकार के कारण बाधित हुई।
- यद्यपि एन्क्रिप्शन का उपयोग करने वाले गैर-राज्य तत्वों (जैसे पहलगाम आतंकवादी हमला) का मुकाबला करने के लिए उन्नत निगरानी आवश्यक है, लेकिन इसके लिए मजबूत कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपायों (guardrails) की आवश्यकता है।
- यह संपादकीय राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत निजता एवं गरिमा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल, पारदर्शिता और संस्थागत निगरानी का समर्थन करता है।
- सरकारी एजेंसियों को लोकतांत्रिक राजनीति में हस्तक्षेप करने या असहमति की आवाजों और सक्रियता को दबाने के लिए निगरानी शक्तियों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
पेगासस
इजराइली NSO Group द्वारा विकसित एक परिष्कृत स्पाइवेयर जो "zero-click" कमजोरियों (vulnerabilities) के माध्यम से स्मार्टफोन को हैक करता है। इसने भारत में अवैध राज्य निगरानी और न्यायिक निरीक्षण (judicial oversight) पर व्यापक बहस को जन्म दिया।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के समक्ष चुनौतियों जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय
2017 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक 9-न्यायाधीशों का फैसला, जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार (Right to Privacy) को एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
UPSC context
GS पेपर 2: महत्वपूर्ण निर्णय; राज्य की कार्रवाई के लिए वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के 'ट्रिपल टेस्ट' का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार)
व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत डेटा को राज्य या निजी क्षेत्र के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने वाला मौलिक अधिकार, जो मुख्य रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से व्युत्पन्न है।
UPSC context
GS Paper 2: मौलिक अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन को समझने के लिए आवश्यक।
विधि की सम्यक प्रक्रिया
एक कानूनी आवश्यकता कि राज्य को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और गैर-मनमाने तरीके से कार्य करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि स्वयं कानून—न केवल उनका अनुप्रयोग—तर्कसंगतता के मानकों को पूरा करते हों।
UPSC context
जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान और इसका विकास; अक्सर इसकी तुलना "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (मेनका गांधी मामला) से की जाती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा
किसी राज्य की बाहरी और आंतरिक खतरों से संप्रभुता और अखंडता का संरक्षण। यद्यपि यह निगरानी का एक आधार है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा। पूर्ण मौलिक अधिकारों (absolute fundamental rights) के एक प्रति-तर्क के रूप में अक्सर पूछा जाता है।
ज़ीरो-क्लिक अटैक
एक उन्नत साइबर हमला जहाँ पेगासस (Pegasus) जैसा स्पाइवेयर (spyware) उपयोगकर्ता की किसी भी गतिविधि (जैसे कि किसी लिंक पर क्लिक करना) के बिना ही डिवाइस को संक्रमित कर देता है, जिससे पीड़ित के लिए इसका पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा। डिजिटल खतरों के उभरते स्वरूप को दर्शाता है जो पारंपरिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
सरकार IT एक्ट के तहत डिजिटल संचार को केवल सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में ही इंटरसेप्ट कर सकती है।
यह एक क्लासिक ट्रैप है। टेलीग्राफ एक्ट की धारा 5(2) के तहत फोन टैपिंग के लिए 'सार्वजनिक आपातकाल' (public emergency) या 'सार्वजनिक सुरक्षा' (public safety) अनिवार्य शर्तें हैं, लेकिन IT एक्ट की धारा 69 के तहत इनकी आवश्यकता नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्य की निगरानी (state surveillance) और इंटरसेप्शन को विनियमित करने वाले प्राथमिक वैधानिक ढांचे क्या हैं?
- टेलीग्राफ अधिनियम 1885: धारा 5(2) केवल 'सार्वजनिक आपातकाल' या 'सार्वजनिक सुरक्षा' के हित में ही संचार के इंटरसेप्शन की अनुमति देती है।
- IT एक्ट 2000: धारा 69 राष्ट्रीय सुरक्षा या संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए डिजिटल डेटा के इंटरसेप्शन/डिक्रिप्शन की अनुमति देती है; यह स्पष्ट रूप से 'सार्वजनिक आपातकाल' की आवश्यकता नहीं रखती है।
- कार्यकारी निगरानी: इंटरसेप्शन आदेशों की समीक्षा कैबिनेट सचिव (केंद्र) या मुख्य सचिव (राज्य) की अध्यक्षता वाली एक समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।
निजता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक चार-चरणीय 'आनुपातिकता परीक्षण' (proportionality test) क्या है?
- वैधता: प्रतिबंध को केवल कार्यकारी कार्रवाई के बजाय एक वैध, मौजूदा विधायी ढांचे पर मजबूती से आधारित होना चाहिए।
- वैध लक्ष्य: निजता को प्रतिबंधित करने वाली राज्य की कार्रवाई का एक वैध, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त उद्देश्य (जैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा) होना चाहिए।
- आनुपातिकता: उद्देश्य के साथ एक तार्किक संबंध होना चाहिए, और राज्य को उपलब्ध सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाना चाहिए।
- प्रक्रियात्मक गारंटी: कानूनी ढांचे में मनमाने दुरुपयोग के खिलाफ मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए (जैसा कि पुट्टास्वामी निर्णय में पुष्टि की गई है)।
अंतर-विषय पैटर्न
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनाम आंतरिक सुरक्षा
यह बहस GS-2 (Article 21) और GS-3 (Internal Security) को जोड़ती है। आतंकवादियों द्वारा एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग राज्य को 'ट्रैसेबिलिटी' (जैसे, 2021 IT Rules) अनिवार्य करने के लिए मजबूर करता है, जिससे निजता से संबंधित बड़े संवैधानिक मुकदमे शुरू हो गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर न्यायिक समीक्षा
पेगासस निगरानी मुद्दे को व्यापक कार्यकारी जवाबदेही से जोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि सरकार द्वारा केवल 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देने मात्र से न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट प्राप्त नहीं होती है।
2026 की prelims परीक्षा में Telegraph Act बनाम IT Act के तहत इंटरसेप्शन (interception) के लिए सटीक वैधानिक पूर्व-शर्तों (statutory prerequisites) की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
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Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
- 2024MainsGS3
Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.
