हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

हिंदू विवाहों को विनियमित करने वाला 1955 का एक कानून। यह स्पष्ट रूप से द्विविवाह को प्रतिबंधित करता है; धारा 11 के तहत, पहले जीवनसाथी के जीवित रहते हुए किया गया कोई भी दूसरा विवाह अपने प्रारंभ से ही कानूनी रूप से शून्य घोषित किया जाता है।

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972

सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को विनियमित करने वाले वैधानिक नियम। नियम 54 के तहत, पारिवारिक पेंशन कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ है कि शून्य (अमान्य) दूसरे विवाह के भागीदारों का इन फंडों पर कोई कानूनी दावा नहीं है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जो शिमला में स्थित है। यह राज्य के भीतर संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाता है, और प्रशासनिक दावों के लिए विवाह की वैधता जैसे कानूनों की व्याख्या करता है।