SC-ST उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर न्यायिक बहस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर सकारात्मक कार्रवाई, समानता, सामाजिक न्याय और भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बदलती न्यायिक व्याख्या पर केंद्रीय संवैधानिक बहसों से संबंधित है।
सारांश
यह लेख SC/ST के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के रुख और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पर 'क्रीमी लेयर' के सिद्धांत के संभावित अनुप्रयोग के आसपास चल रही कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक बहसों का परीक्षण करता है, जिसमें केंद्र के दृष्टिकोण और व्यापक संवैधानिक निहितार्थों का विवरण दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) में सबसे पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देने के लिए उनका उप-वर्गीकरण (sub-classify) करने की शक्ति है।
- इस निर्णय में एससी और एसटी (SC और ST) के आर्थिक रूप से उन्नत सदस्यों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को लागू करने पर भी चर्चा की गई।
- केंद्र और विभिन्न राजनीतिक हितधारक SC/ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के मानदंडों और उप-वर्गीकरण को लागू करने के प्रभावों की समीक्षा कर रहे हैं।
- यह बहस सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और हाशिये पर मौजूद समूहों के भीतर की आंतरिक असमानताओं को दूर करने के बीच संतुलन को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
क्रीमी लेयर
एक न्यायिक सिद्धांत जो आरक्षित श्रेणी के भीतर आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों या परिवारों को आरक्षण के लाभ उठाने से बाहर करता है, जिसे मूल रूप से इंद्रा साहनी फैसले के तहत ओबीसी के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (पॉलिटी और गवर्नेंस - सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शन, ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स)। समानता न्यायशास्त्र और आरक्षण नीतियों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो संविधान की व्याख्या करता है, और मौलिक अधिकारों तथा सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के संबंध में विधायी और कार्यकारी कार्रوایوں की जाँच करने के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति रखता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान - विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा)। शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्र सरकार
भारतीय संघीय राजनीति की कार्यपालिका शाखा, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं, जो नीति निर्माण और अदालतों के समक्ष विधायी/संवैधानिक मंша की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (Governance, Federalism, and Executive-Judiciary Relations)। आरक्षण जैसे विवादास्पद सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर नीतिगत रुख का परीक्षण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SC/ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत और उप-वर्गीकरण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया।
एस्पिरेंट्स अक्सर उप-वर्गीकरण के लिए राज्य विधायी क्षमता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी राज्यों में एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर के अनिवार्य कार्यान्वयन के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) सिद्धांत का संवैधानिक आधार और विकास क्या है?
- मूल निर्णय: यह इंदिरा साहनी (1992) के फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसने 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को बाहर करना अनिवार्य कर दिया।
- SC/ST प्रयोज्यता: ओबीसी के विपरीत, जरनैल सिंह मामले में 1993 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात की पुष्टि की थी कि क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर लागू होती है, हालांकि हाल की बहसों तक मूल प्रवेश आरक्षण में यह स्पष्ट परीक्षण शामिल नहीं था।
- मुख्य उद्देश्य: इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) का लाभ किसी एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक सीमित रहने के बजाय, किसी निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी के भीतर सबसे अधिक हाशिये पर मौजूद वर्गों तक पहुँचे।
अंतर-विषय पैटर्न
सकारात्मक कार्रवाई + न्यायिक समीक्षा + संघवाद
जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई में न्यायिक रूप से आर्थिक मानदंडों का परिचय, EWS कोटा और मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमों में आर्थिक सीमा परीक्षण पर चल रही बहस के समान है।
उप-वर्गीकरण + केंद्र-राज्य विधायी क्षमता
हाशिए पर मौजूद समूहों का राज्य-स्तरीय उप-वर्गीकरण सातवीं अनुसूची की सूचियों पर राज्य की विधायी क्षमता को बदलकर सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
SC/ST उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से बाहर रखने के प्रावधान का परीक्षण संभवतः OBC और SC/ST ढाँचों की तुलना करने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न के माध्यम से किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. It is the Governor of the State who recognizes and declares any community of that State as a Scheduled Tribe. 2. A community declared as a Scheduled Tribe in a State need not be so in another State. Which of the statements given above is/are correct?
