सुप्रीम कोर्ट ने फांसी द्वारा मृत्यु की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत में मृत्युदंड, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा, तथा मानवीय निष्पादन के तरीकों पर बहस से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायशास्त्र को छूता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, और यह दोहराया है कि वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत फांसी देना कानूनी रूप से वैध बना हुआ है। इस याचिका में अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा और मृत्युदंड के वैकल्पिक, कम दर्दनाक तरीकों को लेकर चिंता जताई गई थी।
मुख्य बिंदु
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा को निष्पादन के एक तरीके के रूप में उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि फांसी देना अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है और यह एक क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक दंड है।
- शीर्ष अदालत ने इसकी वैधता को बरकरार रखा, यह बनाए रखते हुए कि भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत फांसी द्वारा मृत्युदंड निष्पादन का एक स्थापित कानूनी तरीका बना हुआ है, हालांकि सुधार और मानवीय निष्पादन के तरीकों पर बहस जारी है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है, जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को इससे वंचित किया जा सकता है। इसमें मानवीय गरिमा को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान - मौलिक अधिकार); जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के संबंध में इसकी व्यापक न्यायिक व्याख्या के लिए अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय, जो संविधान के अंतिम संरक्षक और संवैधानिक वैधता तथा मौलिक अधिकारों की चुनौतियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, और संवैधानिक व्याख्या); दंडात्मक पद्धतियों की समीक्षा करने और अधिकारों की रक्षा करने में अदालत की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
फाँसी देना अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और यह स्वतः ही असंवैधानिक है
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विकसित होते वैश्विक मानवाधिकार मानकों के कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से BNSS 2023 और दीना बनाम भारत संघ (1983) के तहत इसकी वैधता की पुनः पुष्टि की है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मृत्युदंड के संबंध में प्रमुख न्यायिक मील के पत्थर और संवैधानिक परीक्षण क्या हैं?
- बच्चन सिंह (1980): मृत्युदंड देने में न्यायिक विवेक का मार्गदर्शन करने के लिए 'रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर' (सबसे दुर्लभ से दुर्लभतम) मामलों का सिद्धांत स्थापित किया गया है।
- दीना बनाम भारत संघ (1983): अनुच्छेद 21 द्वारा अनिवार्य 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित' प्रक्रिया परीक्षण के तहत फाँसी की सजा का मूल्यांकन किया गया।
- ज्ञान कौर (1996): यह माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार या मारे जाने का अधिकार शामिल नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपराधिक प्रक्रिया संहिता सुधार बनाम मौलिक अधिकार
मानaveey death penalty (दयालुतापूर्ण मृत्युदंड) पर बहस प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून (BNSS 2023) को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के साथ जोड़ती है, जो आपराधिक न्याय सुधार से जुड़े प्रश्नों में एक बार-बार उभरने वाला विषय है।
वैश्विक न्यायशास्त्र में मानवीय गरिमा के मानक
दंड विधियों की न्यायिक समीक्षा मानवीय गरिमा के विकसित होते मानकों को दर्शाती है, जो क्रूर दंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र को जोड़ती है।
मृत्युदंड पर लागू होने वाला अनुच्छेद 21 का 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित' (just, fair, and reasonable) परीक्षण किसी मिलान वाले या कथन-आधारित प्रश्न में शामिल किए जाने की संभावना है।
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