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सुप्रीम कोर्ट ने DPDP एक्ट और RTI के विवाद को बेंच को सौंपा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला दो महत्वपूर्ण अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संघर्ष को दर्शाता है: सूचना का अधिकार (शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना) और निजता का अधिकार। यह डिजिटल निजता के इर्द-गिर्द विकसित हो रहे न्यायशास्त्र और जनहित के साथ इसके अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है, जो GS Paper 2 के तहत राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance) के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या DPDP अधिनियम की धारा 44(3), जो RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है, नागरिकों के सूचना के अधिकार को कमज़ोर करने के लिए निजता के अधिकार का उपयोग करती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नया प्रावधान 'व्यक्तिगत जानकारी' के खुलासे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, और पिछले 'proportionality test' को हटा देता है जो तब ऐसे खुलासे की अनुमति देता था जब जनहित निजता संबंधी चिंताओं से अधिक प्रभावी होता था। उनका दावा है कि यह संशोधन सरकार को अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम की धारा 44(3) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को संदर्भित किया।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि DPDP Act 'व्यक्तिगत जानकारी' के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को कमजोर करता है।
  • DPDP अधिनियम की धारा 44(3), RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है, जिससे 'आनुपातिकता परीक्षण' (proportionality test) को हटा दिया गया है, जो निजता के अधिकार और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाता था।
  • याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह संशोधन सरकार को अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, जो अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने वाला कानून। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत निजता के अधिकारों और डेटा के वैध उपयोग के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन शक्ति के केंद्रीकरण और पारदर्शिता कानूनों को कमजोर करने के लिए इसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

UPSC context

GS-II (सरकारी नीतियां, शासन और गोपनीयता) और GS-III (साइबर सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक। नागरिक अधिकारों पर विधायी प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)

RTI अधिनियम का एक विशिष्ट प्रावधान जो 'व्यक्तिगत जानकारी' को प्रकटीकरण से छूट देता है। मूल रूप से, यह प्रकटीकरण की अनुमति तब देता था जब जनहित निजता से अधिक महत्वपूर्ण हो, लेकिन DPDP अधिनियम द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

UPSC context

GS-II (पारदर्शिता और जवाबदेही) के लिए महत्वपूर्ण। 'जानने के अधिकार' और 'निजता के अधिकार' के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

Source
नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन (NCPRI)

भारत में संगठनों और व्यक्तियों का एक गैर-दलीय राजनीतिक नेटवर्क जिसने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के आंदोलन का नेतृत्व किया और जो पारदर्शिता तथा जवाबदेही की वकालत करना जारी रखता है।

UPSC context

GS-II (नागरिक समाज की भूमिका) के लिए महत्वपूर्ण। यह दबाव समूहों और सार्वजनिक नीति एवं विधान पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आनुपातिकता का परीक्षण

एक न्यायिक मानक जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि मौलिक अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध आवश्यक, वैध और संतुलित है या नहीं। यह जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (निजता) निर्णय के केंद्र में था।

UPSC context

GS-II (न्यायपालिका और मौलिक अधिकार) के लिए महत्वपूर्ण। कार्यकारी या विधायी कार्यों की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
संविधान पीठ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ, जिसका गठन संविधान की व्याख्या से संबंधित 'विधि के सारवान प्रश्न' (substantial question of law) वाले मामलों का निर्णय करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS-II (न्यायपालिका) के लिए प्रासंगिक। यह सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं और जटिल संवैधानिक विवादों के समाधान की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

DPDP Act, RTI के तहत व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण की अनुमति देता है यदि यह व्यापक जनहित में हो।

गलत। DPDP Act ने RTI Act की धारा 8(1)(j) में संशोधन करके 'public interest' परीक्षण को हटा दिया है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Fundamental Rights

RTI और डेटा प्राइवेसी के बीच टकराव का संवैधानिक आधार क्या है?

  • सूचना का अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् स्वतंत्रता) के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त, क्योंकि नागरिकों को प्रभावी ढंग से अपनी राय बनाने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है।
  • निजता का अधिकार: के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय (2017) में अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित, जो सूचनात्मक निजता का संरक्षण करता है।
  • आनुपातिकता का परीक्षण: पूर्व में, इन प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति दी जाती थी, यदि जनहित निजता को होने वाले नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण हो।
Indian Polity - Judiciary

भारतीय संविधान के तहत संविधान पीठ का गठन कब किया जाता है?

  • न्यूनतम संख्या: अनुच्छेद 145(3) संविधान पीठ के गठन के लिए न्यूनतम पाँच न्यायाधीशों की अनिवार्यता निर्धारित करता है।
  • संवैधानिक अधिदेश: संविधान की व्याख्या से संबंधित "कानून के सारवान प्रश्न" (substantial question of law) वाले मामलों या अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भों (Presidential references) पर निर्णय लेने के लिए गठित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य की निगरानी बनाम नागरिक पारदर्शिता

    The DPDP Act grants sweeping data processing exemptions to state agencies while simultaneously diluting the RTI Act's reach, reflecting a broader trend of centralizing information control.

  • चुनावी बॉन्ड न्यायशास्त्र बनाम DPDP अधिनियम

    SC ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के लिए (जानने के अधिकार के पक्ष में) आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) का उपयोग किया। DPDP अधिनियम इसी परीक्षण को हटा देता है, जिससे एक बड़ा संवैधानिक टकराव पैदा हो गया है।

2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) GS-2 में RTI बनाम निजता के अधिकार (Right to Privacy) के संघर्ष और DPDP अधिनियम किस प्रकार संतुलन को राज्य के पक्ष में झुकाता है, इसका विश्लेषण करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2020MainsGS2

    Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.

  • 2017MainsGS2

    Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

  • 2024PrelimsGS1

    Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?

  • 2021PrelimsGS1

    'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?