सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में AI के उपयोग के लिए मसौदा ढांचा तैयार किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह ढांचा प्रौद्योगिकी शासन (technology governance) में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस बात को संबोधित करता है कि राज्य एल्गोरिथम के पूर्वाग्रह (algorithmic bias) और स्वचालन (automation) के खिलाफ मौलिक अधिकारों (जैसे निष्पक्ष सुनवाई और गोपनीयता) की रक्षा कैसे करता है। यह सीधे तौर पर GS2 (न्यायिक कामकाज, ई-गवर्नेंस, जवाबदेही) और GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, AI विकास और नैतिक विनियमन) से संबंधित है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश की अदालती प्रणाली के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के एकीकरण के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करने वाले मसौदा नियमों का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यह ढांचा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कार्यवाही को ट्रांसक्राइब करने और अनुवाद की सुविधा प्रदान करने के लिए AI को अपनाने का समर्थन करता है, लेकिन यह मुख्य न्यायिक कार्यों में AI की भागीदारी के खिलाफ एक सख्त सीमा रेखा खींचता है। AI को दोष निर्धारण करने, साक्ष्यों का मूल्यांकन करने या निर्णय लिखने से प्रतिबंधित किया गया है। 'ह्यूमन-इन-द-लूप' सिद्धांत को रेखांकित करते हुए, नियमों का यह मसौदा न्यायाधीशों और वकीलों पर पूर्ण जवाबदेही डालता है, और साथ ही AI मतिभ्रम (hallucinations) से निपटने, डेटा गोपनीयता की रक्षा करने और संवेदनशील अदालती रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तैनाती को विनियमित करने के लिए नियमों का एक मसौदा (ड्राफ्ट रेगुलेशन) प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य तकनीकी दक्षता के साथ न्यायिक प्रणाली की संवैधानिक अखंडता के बीच संतुलन बनाना है।
- अनुमति प्राप्त अनुप्रयोग (सहायक कार्य): प्रशासनिक और गैर-निर्णयात्मक कार्यों के लिए AI की अनुमति है, जैसे कि मामलों का निर्धारण (case scheduling), दस्तावेजों का अनुवाद (जैसे SUVAS का उपयोग करके), अदालती कार्यवाही का रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन, मामलों का वर्गीकरण और भारी-भरकम कानूनी दस्तावेजों का संक्षिप्तीकरण करना।
- कड़े प्रतिबंध (मुख्य न्यायिक कार्य): AI को मुख्य न्यायिक निर्णय लेने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यह अंतिम निर्णय का मसौदा तैयार नहीं कर सकता, गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन नहीं कर सकता, साक्ष्यों का आकलन नहीं कर सकता, या जमानत, सजा या मौलिक अधिकारों पर निर्णय नहीं ले सकता।
- AI Hallucination (कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भ्रम) को रोकना: वादियों और कानूनी पेशेवरों को मानवीय सत्यापन (human verification) के बिना AI-जनरेटेड ड्राफ्ट, कानूनी तर्क या अदालती मामलों के उद्धरण (case citations) प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे मनगढ़ंत केस कानूनों के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
- डेटा गोपनीयता और गोपनीयता: संवेदनशील मामलों की फाइलें—विशेष रूप से वैवाहिक विवादों, किशोर न्याय, यौन उत्पीड़न और इन-कैमरा (बंद कमरे में होने वाली) कार्यवाही से संबंधित फाइलों को—सार्वजनिक या ओपन-सोर्स AI मॉडलों पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।
- ह्यूमन-इन-द-लूप (Human-in-the-Loop) सिद्धांत: ये नियम हर स्तर पर मानवीय निरीक्षण को अनिवार्य बनाते हैं, और इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी कानूनी या न्यायिक प्रस्तुतीकरण की अंतिम जिम्मेदारी और जवाबदेही पूरी तरह से केवल मानव न्यायाधीशों और वकीलों की होगी।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा विनियम, 2026
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं में AI की तैनाती को विनियमित करने के लिए जारी किया गया एक प्रस्तावित शासन ढांचा (governance framework), जो मानव की प्रधानता स्थापित करता है, एल्गोरिथम आधारित निर्णय लेने पर रोक लगाता है, और डेटा गोपनीयता की रक्षा करता है।
UPSC context
GS Paper II: न्यायिक सुधार और शासन। न्यायपालिका में तकनीकी एकीकरण, AI की नैतिक सीमाओं और मानवीय प्राथमिकता के संरक्षण की समझ का परीक्षण।
ई-कोर्ट्स परियोजना (e-Courts Project)
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका को बदलने के लिए न्याय विभाग द्वारा वित्त पोषित एक अखिल भारतीय मिशन मोड परियोजना।
UPSC context
GS Paper II: ई-गवर्नेंस और न्यायिक सुधार। भारत में डिजिटल पहलों के मूल्यांकन, न्याय वितरण में सुधार और कानूनी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए प्रासंगिक।
SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) द्वारा विकसित एक AI-संचालित, मशीन-सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण, जिसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए अंग्रेजी के न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों और निर्णयों का विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना है।
UPSC context
GS Paper II: ई-गवर्नेंस और न्यायपालिका। प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशन, भाषाई पहुंच और अनुच्छेद 348 के तहत संवैधानिक भाषाई प्रावधानों पर निबंध और उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति
भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने और ई-कोर्ट (e-Courts) परियोजना के निष्पादन की निगरानी में सहायता करने के लिए गठित एक निकाय।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। यह तकनीकी अनुकूलन, ई-गवर्नेंस नीतियों और न्यायालय प्रबंधन को संचालित करने वाले संस्थागत तंत्र से संबंधित है।_
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत, जिसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं, और जो मौलिक अधिकारों के अंतिम संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय राजव्यवस्था। देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्थान के संवैधानिक प्रावधान, शक्तियां, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता और ऐतिहासिक निर्णय।
प्रारंभिक ट्रैप
मसौदा नियमों के तहत AI-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार) मसौदा निर्णयों की अनुमति है, बशर्ते वे एक पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित हों।
मसौदा नियमों में AI द्वारा निर्णयों को लिखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहाँ तक कि प्रारंभिक मसौदे के रूप में भी नहीं। न्यायिक निर्णय लेने के किसी भी कार्य को AI को नहीं सौंपा जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-Courts Mission Mode Project) क्या है?
- जनादेश और एजेंसी: न्याय विभाग और SC की ई-कमेटी (e-Committee) द्वारा निगरानी की जाने वाली, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक अखिल भारतीय परियोजना।
- चरण III का फोकस: चरण III (Phase III) मुख्य रूप से क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेपरलेस कोर्ट और प्रशासनिक तथा अनुसंधान सहायता के लिए विशेष रूप से AI/ML को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- NJDG एकीकरण: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) मामलों से जुड़े डेटा तक खुली पहुंच (open access) प्रदान करता है, जिससे प्रणालीगत पारदर्शिता बढ़ती है और लंबित मामलों की निगरानी करने में मदद मिलती है।
AI निर्णय-प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) को किस प्रकार चुनौती देती है?
- तर्कसंगतता का अधिकार (Right to Reason): एक तर्कसंगत आदेश (reasoned order) अनुच्छेद 14 और 21 का मूल आधार है। ब्लैक-बॉक्स AI एल्गोरिदम अपने संज्ञानात्मक मार्गों (cognitive pathways) को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।
- पक्षपात के विरुद्ध नियम: ट्रेनिंग डेटा में मानवीय पूर्वाग्रह शामिल होते हैं, जिन्हें ऑटोमेटेड सिस्टम और बढ़ा देते हैं, जिससे एक निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
AI पूर्वाग्रह और आपराधिक न्याय
पश्चिमी देशों में अपराध पुनरावृत्ति (recidivism) एल्गोरिदम का उपयोग गहरे प्रणालीगत पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑटोमेटेड रिस्क-स्कोरिंग पर भारत का प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर होने की स्थिति को जमानत के निर्णयों में डिजिटल रूप से कूटबद्ध (hardcoded) न किया जाए।
DPDP अधिनियम और न्यायिक रिकॉर्ड का मिलन
DPDP अधिनियम 2023 को न्यायालयों पर लागू करना open-court सिद्धांत (अनुच्छेद 129) और वैवाहिक या किशोर मामलों में पीड़ितों की गोपनीयता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है।
2026 Prelims में अनुमति प्राप्त प्रशासनिक AI (SUVAS/SUPACE) और एल्गोरिद्मिक जमानत/निर्णय प्रारूपण (algorithmic bail/judgment drafting) पर पूर्ण प्रतिबंध के बीच अंतर का परीक्षण किया जा सकता है।_
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e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
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Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
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With the present state of development, Artificial Intelligence can effectively do which of the following? 1. Bring down electricity consumption in industrial units 2. Create meaningful short stories and songs 3. Disease diagnosis 4. Text-to-Speech Conversion 5. Wireless transmission of electrical energy Select the correct answer using the code given below:
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e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.
