आंध्र प्रदेश में दलित भूमि अतिक्रमण और उसकी रिकवरी के उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह दलितों जैसे हाशिए पर मौजूद समुदायों के बीच भूमि अलगाव से जुड़ी प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है और उनकी सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थागत तंत्र की प्रवर्तन क्षमता का परीक्षण करता है।
सारांश
आंध्र प्रदेश में एक एससी पैनल ने अधिकारियों से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की गई दलितों की भूमि को वापस पाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें भूमि अलगाव के व्यवस्थागत मुद्दों और कल्याणकारी सुरक्षा उपायों में प्रवर्तन अंतराल पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य बिंदु
- अनुसूचित जाति (SC) के मुद्दों की जाँच कर रहे एक पैनल ने आंध्र प्रदेश में प्रभावशाली लोगों द्वारा दलितों को आवंटित जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया है।
- समिति ने इन जमीनों को वापस पाने और उन्हें उनके वैध दलित मालिकों को लौटाने के लिए कड़े प्रशासनिक और कानूनी उपायों का आग्रह किया।
- भूमि अलगाव हाशिए के समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक लाचारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो सुरक्षात्मक कानूनों के कार्यान्वयन में कमियों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
आवंटित भूमि
कृषि या आवास के लिए भूमिहीन गरीब व्यक्तियों (अक्सर दलितों) को मुफ्त में वितरित की गई सरकारी स्वामित्व वाली भूमि, जिसे विशेष राज्य अधिनियमों द्वारा अवैध हस्तांतरण या अलगाव से सुरक्षित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II/III (कमजोर वर्ग, भूमि सुधार) – हाशिए के समुदायों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और भूमि अधिकारों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुसूचित जातियाँ आयोग
राज्य स्तरीय सांविधिक निकाय जिन्हें अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने, अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और अत्याचारों या भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक और सांविधिक निकाय, कमज़ोर वर्ग) – हाशिए के समूहों की रक्षा करने वाली तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
असाइन्ड लैंड्स (प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर्स) एक्ट
भूमिहीन गरीबों को आवंटित जमीनों के अलगाव और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए बनाई गई राज्यीय विधियाँ, जो अनधिकृत लेन-देन को शून्य घोषित करती हैं और अधिकारियों को मूल आवंटियों को जमीन बहाल करने का अधिकार देती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (भूमि सुधार, समावेशी विकास) – भूमि हड़पने से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने वाले राज्य के कानूनों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NCSC के पास अतिक्रमण की गई भूमि को वापस पाने के लिए प्रत्यक्ष प्रवर्तन और कार्यकारी बेदखली की शक्तियाँ हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि NCSC जैसे संवैधानिक निकायों के पास बेदखली लागू करने की बाध्यकारी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, जबकि वे मुख्य रूप से जांच, निगरानी और सिफारिश करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के संवैधानिक प्रावधान और सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या हैं?
- अनुच्छेद 338: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों (SC) के अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय प्रहरी के रूप में स्थापित संवैधानिक आधार।
- सिविल कोर्ट शक्तियाँ: जांच के दौरान गवाहों को समन भेजने, साक्ष्य प्राप्त करने और सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवाने के संबंध में सभी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं।
- रिपोर्टिंग मैंडेट: यह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए सीधे भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भूमि सुधार + कमज़ोर वर्ग: कृषि भूमि का अलगाव
आवंटित जमीनों पर अतिक्रमण, कृषि सुधारों को हाशिये के ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा में बदलने में प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है।
संवैधानिक निकाय + संघीय कार्यान्वयन अंतराल
NCSC का जाँच संबंधी अधिदेश संघीय प्रशासनिक ढाँचे के तहत न्यायिक समीक्षा और कार्यकारी अनुपालन के साथ मेल खाता है।
NCSC की शक्तियाँ (सिविल कोर्ट के समतुल्य) और राज्य-स्तरीय आबंटित भूमि हस्तांतरण कानून (assigned land alienation laws) का संयोजन प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए एक उच्च-उपज वाला मिलान (match) आधारित फँसाने वाला सवाल बन सकता है।
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Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
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Consider the following statements about the provisions pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in India : 1. Provisions regarding the administration of the Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the Fifth Schedule of the Constitution of India. 2. Some tribes of India are entitled to exemption from paying Income Tax on certain incomes. 3. The Constitution of India provides for reservation of seats in Panchayats for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ?
