सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उच्च न्यायालय के जजों के लिए अग्रिम स्थानांतरण नीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यप्रणाली और सुधार GS Paper 2 (राजव्यवस्था और शासन) के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। यह विशेष घटनाक्रम प्रशासनिक दक्षता में सुधार, उच्च न्यायालयों में नेतृत्व परिवर्तन के दौरान होने वाले गतिरोध को कम करने और न्याय की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा अपनाए जा रहे निरंतर आंतरिक प्रक्रियात्मक बदलावों को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए नामित न्यायाधीशों को उनके भावी न्यायालयों में समय से काफी पहले स्थानांतरित करने हेतु एक प्रक्रियात्मक सुधार पेश किया है। यह सक्रिय उपाय, जिसे आदर्श रूप से रिक्ति उत्पन्न होने से दो महीने पहले लागू किया जाना है, आने वाले मुख्य न्यायाधीशों को न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों और स्थानीय परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए तैयार किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति लीज़ा गिल का स्थानांतरण इस नीति का पहला उदाहरण है, जिसका उद्देश्य नेतृत्व परिवर्तन की बाधाओं को कम करना और न्याय प्रशासन की समग्र दक्षता को बढ़ाना है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन हाई कोर्ट न्यायाधीशों को, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, उनके संबंधित नए हाई कोर्ट में काफी पहले स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
- अनुशंसित समयसीमा मुख्य न्यायाधीश के पद की संभावित रिक्ति उत्पन्न होने से अधिमानतः दो महीने पहले है।
- इस नीति का उद्देश्य नए आने वाले मुख्य न्यायाधीशों को नए उच्च न्यायालय के प्रशासनिक मामलों, स्थानीय मुद्दों और रोस्टर प्रबंधन से परिचित होने की अनुमति देना है।
- न्यायमूर्ति लिसा गिल का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, इस नई सक्रिय स्थानांतरण नीति (proactive transfer policy) के पहले कार्यान्वयन के रूप में कार्य करता है।
- इस सुधार से नेतृत्व के सुचारु हस्तांतरण को सुनिश्चित करने और न्याय प्रशासन की समग्र दक्षता तथा गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक न्यायिक प्रणाली, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह विशिष्ट संवैधानिक पाठ के बजाय न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक स्वतंत्रता, नियुक्ति प्रक्रिया और 'थ्री जजेस केसेज' (Three Judges Cases) के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 222
एक संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान); यह न्याय प्रशासन और न्यायिक स्थानांतरण की प्रक्रियात्मक बारीकियों से संबंधित है।
प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure)
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक औपचारिक समझौता और मार्गदर्शिका, जिसमें उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए विशिष्ट चरणों और मानदंडों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II (शासन/न्यायपालिका); पारदर्शिता, न्यायिक सुधारों और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में।
थ्री जजेस केसेज
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (1981, 1993, 1998) की एक श्रृंखला, जिसने न्यायिक नियुक्तियों की शक्ति को कार्यपालिका से न्यायपालिका को हस्तांतरित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक प्रधानता और 'परामर्श' (consultation) के ऊपर 'सहमति' (concurrence) की ओर ऐतिहासिक बदलाव की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
किसी राज्य के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; आमतौर पर इसके लिए संबंधित राज्य के बाहर से वरिष्ठता-आधारित नीति का पालन किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (संवैधानिक पद); राज्य न्यायपालिका की संरचनाओं और उच्च-स्तरीय न्यायिक भूमिकाओं के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
स्थानांतरण कोलेजियम (transfer Collegium) के लिए CJI और SC के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है (SC नियुक्तियों की तरह)। केवल HC नियुक्तियों में छोटे CJI + 2 विन्यास (configuration) का उपयोग किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 222 के तहत, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद एक High Court से दूसरे High Court में किसी न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अधिकार प्राप्त है।
- कॉलेजियम की संरचना: इसके लिए CJI और SC के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ-साथ, स्थानांतरण करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के विचारों की आवश्यकता होती है।
- सहमति एवं समीक्षा: स्थानांतरण जनहित में किए जाते हैं, इनके लिए न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अत्यंत सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
'Master of the Roster' सिद्धांत का क्या तात्पर्य है?
- प्रशासनिक सर्वोच्चता: किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास पीठों का गठन करने और साथी न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का अनन्य प्रशासनिक विशेषाधिकार होता है।
- समानों में प्रथम: प्रशासनिक नियंत्रण के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश "समानों में प्रथम" (primus inter pares) हैं और उनके पास पीठ के किसी भी अन्य न्यायाधीश के समान ही न्यायिक शक्तियाँ होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
कोलेजियम समय-सीमा बनाम कार्यपालिका की देरी
2 महीने की अग्रिम स्थानांतरण नीति त्वरित कार्यकारी मंजूरी की पूर्वधारणा पर आधारित है, जो केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के कार्यान्वयन में अक्सर होने वाली देरी के बिल्कुल विपरीत है।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) पर बहस
CJs का "स्थानीय गतिशीलता" के प्रति शुरुआती अनुकूलन न्याय वितरण की क्षेत्रीय जटिलताओं को रेखांकित करता है, जो एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को लागू करने के खिलाफ अक्सर दिया जाने वाला एक प्रमुख तर्क है।
2026 Prelims में HC नियुक्तियों बनाम HC तबादलों के लिए सटीक कॉलेजियम संरचना (composition) के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
- 2012PrelimsGS1
What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? 1. While appointing the Supreme Court Judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. 2. The Supreme Court Judges can be removed by the Chief Justice of India only. 3. The salaries of the Judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote. 4. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the Government only after consulting the Chief Justice of India. Which of the statements given above is/are correct?
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?
