सुप्रीम कोर्ट ने कानून निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की वापसी पर विचार किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा राज्य सरकारों द्वारा राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को मनमाने ढंग से वापस लेने के विरुद्ध महत्वपूर्ण न्यायिक सुरक्षा उपाय को रेखांकित करता है। यह जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और कार्यकारी जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निरंतर प्रयासों पर जोर देता है, जो इसे शासन (governance), राजव्यवस्था (polity) और आपराधिक न्याय प्रणाली (criminal justice system) से संबंधित GS2 विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
भारत के उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो राज्य उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ है जिसने वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के खिलाफ 45 आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ये मामले, जो मुख्य रूप से पिछली भाजपा सरकार के दौरान COVID-19 महामारी के समय दर्ज किए गए थे, उनमें महामारी प्रोटोकॉल के उल्लंघन (IPC 269) और लोक सेवकों पर हमले (IPC 353) के आरोप शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए अपने इनकार को उचित ठहराया, जिसके तहत राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने हेतु उच्च न्यायालय की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। राज्य का तर्क है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित थे, जबकि न्यायपालिका का मानना है कि CrPC की धारा 321 का प्रयोग करते समय लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) को स्वतंत्र विवेक का उपयोग करना चाहिए और कार्यपालिका के निर्देशों के आगे नहीं झुकना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका का परीक्षण करेगा, जिसमें राज्य हाईकोर्ट द्वारा वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने से इनकार करने को चुनौती दी गई है।
- राज्य उच्च न्यायालय ने सिफारिश किए गए 65 मामलों में से केवल 15 को वापस लेने की अनुमति दी थी, तथा उन मामलों को खारिज कर दिया था जिनमें लोक सेवकों पर हमला (IPC 353) और COVID-19 महामारी के दौरान संक्रमण फैलने की संभावना वाले लापरवाही भरे कृत्य (IPC 269) जैसे आरोप शामिल थे।
- हाई कोर्ट का इनकार सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में दिए गए फैसले पर आधारित था, जो CrPC की धारा 321 के तहत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने से पहले हाई कोर्ट की अनुमति को अनिवार्य बनाता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि ये मामले राजनीति से प्रेरित थे, जिन्हें पिछली BJP सरकार द्वारा महामारी के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया था।
- न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को जनहित में मामलों को वापस लेने पर एक स्वतंत्र राय बनानी चाहिए, न कि केवल सरकार के निर्देशों पर कार्य करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
CrPC की धारा 321
यह लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को न्यायालय की अनुमति से, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आपराधिक मामले को वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए अभियोजक को सार्वजनिक न्याय के हित में स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना आवश्यक होता है।
UPSC context
GS-II: शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपराधिक मुकदमों पर कार्यपालिका के प्रभाव पर नियंत्रण का परीक्षण करता है।
अश्विनी कुमार उपाध्याय मामला
2021 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो राज्य सरकारों को संबंधित हाईकोर्ट की अनिवार्य अनुमति के बिना वर्तमान या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने से प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS-II: राजनीति का अपराधीकरण। सांसदों और विधायकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण।
IPC की धारा 269
किसी भी ऐसे उपेक्षापूर्ण कार्य को दंडित करता है जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो। COVID-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।
UPSC context
GS-II/III: स्वास्थ्य शासन और आपदा प्रबंधन। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान उपयोग किए जाने वाले दंडात्मक प्रावधानों के लिए प्रासंगिक।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत में आपदाओं (महामारी सहित) के प्रबंधन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा। यह केंद्र और राज्यों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने हेतु अधिभावी शक्तियाँ प्रदान करता है।
UPSC context
GS-III: आपदा प्रबंधन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघवाद पर इसके प्रभाव के लिए अक्सर परीक्षण किया जाता है।
महामारी रोग अधिनियम, 1897
औपनिवेशिक काल का एक कानून जो राज्य सरकारों को खतरनाक महामारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था।
UPSC context
GS-II: संघवाद। स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान राज्य के विशेषाधिकार बनाम केंद्रीय प्राधिकरण को रेखांकित करता है।
IPC की धारा 353
किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को अपराध घोषित करता है, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने से सुरक्षा प्रदान करना है।
UPSC context
GS-II: लोक सेवकों की भूमिका। यह राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ सिविल सेवकों के लिए कानूनी संरक्षण से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास वर्तमान विधायकों या सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को एकपक्षीय रूप से वापस लेने की पूर्ण कार्यकारी शक्ति होती है।
मामलों को वापस लेने के लिए लोक अभियोजक (Public Prosecutor) के स्वतंत्र विवेक और ट्रायल कोर्ट की सहमति आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामले वापस लेने के लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
आपराधिक प्रक्रिया कानून के तहत अभियोजन वापस लेने की शर्तें क्या हैं?
- कौन पहल करता है?: केवल किसी विशिष्ट मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक ही मामला वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- न्यायालय की सहमति: वापसी स्वतः नहीं होती है; यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह न्याय के व्यापक प्रशासन के हित में है, इसके लिए न्यायालय की स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ सहमति की आवश्यकता होती है।
- स्वतंत्र निर्णय: लोक अभियोजक सरकार के लिए केवल एक 'पोस्ट-बॉक्स' के रूप में कार्य नहीं कर सकता; उन्हें एक स्वतंत्र कानूनी विवेक का प्रयोग करना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों के संबंध में अश्विनी कुमार उपाध्याय (2021) का फैसला क्या है?
- हाई कोर्ट का वीटो: निचली अदालतें संबंधित राज्य उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना वर्तमान या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकती हैं।
- मुख्य उद्देश्य: इस निर्णय का उद्देश्य सत्ताधारी दलों को अपने विधायकों को दुर्भावनापूर्ण या गंभीर आपराधिक आरोपों से बचाने से रोककर राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजनीति का अपराधीकरण और विशेष न्यायालय
आपराधिक मामलों को वापस लेने के कार्यकारी प्रयासों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8) और लंबित मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष MP/MLA अदालतों हेतु सुप्रीम कोर्ट के अधिदेश के साथ जोड़कर देखें।
शक्तियों का पृथक्करण और PP की स्वतंत्रता
राज्य सरकारों द्वारा मामले वापस लेने के आदेश जारी करने और न्यायपालिका द्वारा लोक अभियोजक (Public Prosecutor) की वैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच का टकराव, आपराधिक न्याय प्रणाली में 'नियंत्रण और संतुलन' (checks and balances) का उदाहरण पेश करता है।
प्रीलिम्स के लिए एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो CrPC की धारा 321 (अब BNSS के समकक्ष) को सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) के खिलाफ मामलों के लिए अनिवार्य High Court की सहमति से जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS2
Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?
