मौद्रिक नीति संचरण और ऋण दरों में कटौती
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) की वास्तविक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यह इस बात के व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है कि विभिन्न ऋण मानक (EBLR बनाम MCLR) RBI की रेपो रेट में बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की वहनीयता और कॉर्पोरेट ऋण लागत प्रभावित होती है।
सारांश
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपनी ऋण दरों में कटौती की है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में नीतिगत दरों में की गई 25 आधार अंकों (basis points) की कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाया गया है। दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट्स (EBLR/RLLR) में ठीक 25 आधार अंकों की कटौती की, जबकि अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) और बेस रेट (Base Rates) में मामूली कमी की है। दरों में इस कटौती से ऋण अधिक किफायती हो जाएगा, जिससे रिटेल ग्राहकों के लिए EMI कम होगी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए फंड की लागत में कमी आएगी, जो अंततः व्यापक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।
मुख्य बिंदु
- SBI ने RBI की हालिया नीतिगत दर कटौती के अनुरूप अपने External Benchmark Linked Rate (EBLR) में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 7.90% कर दिया है।
- SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-आधारित लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और अपनी बेस रेट (Base Rate) को घटाकर 9.90% कर दिया, साथ ही विशिष्ट फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) दरों में भी मामूली कटौती की गई है।
- इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने इसी तरह अपने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 25 आधार अंक घटाकर 8.10% कर दिया और अपने MCLR में 5 आधार अंकों की कटौती की।
- RBI की दर कटौती के त्वरित संचरण (transmission) से होम, ऑटो और व्यक्तिगत ऋणों के लिए ईएमआई (EMIs) कम हो जाएगी, जबकि MSMEs और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ऋण की वहनीयता (affordability) में सुधार होगा।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति संचरण
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों (जैसे रेपो) में होने वाले परिवर्तन वित्तीय प्रणाली के जरिए बाजार की ब्याज दरों, निवेश और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने के लिए प्रसारित होते हैं।
UPSC context
GS-3 Economy; मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और वास्तविक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR)
बाहरी बेंचमार्क (जैसे RBI की रेपो रेट) से जुड़ी एक ऋण दर प्रणाली। इसे 2019 में यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया था कि नीतिगत दरों में कटौती का लाभ उधारकर्ताओं तक तेज़ी से पहुँच सके।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; पारदर्शिता और ब्याज दरों में त्वरित समायोजन के उद्देश्य से किए गए हालिया बैंकिंग सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (MCLR)
वह न्यूनतम ब्याज दर जिस पर कोई बैंक ऋण दे सकता है, जिसकी गणना आंतरिक रूप से निधियों की सीमांत लागत (incremental cost of funds), परिचालन व्यय और टेन्योर प्रीमियम (tenor premium) का उपयोग करके की जाती है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; आंतरिक बनाम बाहरी बेंचमार्किंग की तुलना करने और बैंक-पक्षीय तरलता प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR)
EBLR का एक विशिष्ट रूप जिसमें ऋण की ब्याज दर सीधे RBI की Repo Rate और एक निश्चित स्प्रेड (fixed spread) से जुड़ी होती है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; रिटेल क्रेडिट विषयों (होम/ऑटो लोन) और MPC के निर्णयों के तत्काल प्रभाव के लिए प्रासंगिक।
बेस रेट
वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे नीचे बैंकों को ऋण देने की अनुमति नहीं थी (2010 में शुरू किया गया), जो आमतौर पर निधियों की औसत लागत (average cost of funds) पर आधारित होती थी।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों और ऋण पारदर्शिता के विकास के ऐतिहासिक संदर्भ के लिए उपयोगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक, जो बैंकिंग प्रणाली के विनियमन, विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-3 अर्थव्यवस्था; भारत में मौद्रिक शासन और वित्तीय स्थिरता के लिए आधारभूत संस्थान।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI रेपो रेट में 25 bps की कटौती बैंक के MCLR को स्वतः ही 25 bps कम कर देती है।
गलत। जहाँ EBLR बाहरी बेंचमार्क (repo rate) के साथ समान रूप से परिवर्तित होता है, वहीं MCLR बैंक की अपनी निधियों की लागत (cost of funds) पर आधारित एक आंतरिक बेंचमार्क है, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या सुस्त संचरण (transmission) होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) में MCLR और EBLR किस प्रकार भिन्न हैं?
- MCLR (आंतरिक): बैंक की अपनी फंड की लागत, परिचालन लागत और टेनोर प्रीमियम के आधार पर। ट्रांसमिशन अक्सर विलंबित या आंशिक होता है।
- EBLR (बाह्य): रेपो रेट या ट्रेजरी बिल जैसे बाहरी संकेतकों से सीधे जुड़े हुए, जिससे RBI की दरों में बदलाव का तत्काल और आनुपातिक संचरण (transmission) सुनिश्चित होता है।
- RBI अधिदेश: 2019 में, RBI ने सुस्त मौद्रिक संचरण (sluggish transmission) को ठीक करने के लिए सभी नए फ्लोटिंग-रेट व्यक्तिगत, रिटेल और MSME ऋणों को एक बाहरी बेंचमार्क (external benchmark) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था।
MCLR की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार घटक क्या हैं?
- सीमांत लागत: मुख्य घटक, जो बैंक के लिए उधारी की लागत और जमा दरों को दर्शाता है।
- CRR प्रीमियम: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए RBI के पास निष्क्रिय नकदी रखने से जुड़ी लागत, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
- परिचालन लागत: ऋण प्रदान करने में बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले दैनिक परिचालन व्यय।
- टेनोर प्रीमियम: लंबी पुनर्भुगतान अवधि से जुड़े अतिरिक्त जोखिम को कवर करने के लिए दीर्घकालिक ऋणों पर अधिक ब्याज लिया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
EBLR ट्रांसमिशन और MSME प्रतिस्पर्धात्मकता
EBLR के माध्यम से त्वरित दर संचरण सीधे तौर पर MSMEs के लिए उधार लेने की लागत को कम करता है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और Make in India विनिर्माण लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रेडिट-ईज़िंग तंत्र के रूप में कार्य करता है।
मौद्रिक नीति और पूंजी पलायन के जोखिम
विकास को लक्षित RBI की दरों में कटौती से पूंजी के बहिर्वाह (capital outflows) और मुद्रा के मूल्यह्रास का जोखिम हो सकता है, यदि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (जैसे US Fed) के केंद्रीय बैंक 'हॉकिश' (hawkish) और उच्च-ब्याज दर वाला रुख बनाए रखते हैं।
2026 Prelims में MCLR बनाम EBLR के संचरण की गति (transmission speed) और सटीक गणना घटकों (calculation components) के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016PrelimsGS1
What is/are the purpose/purposes of the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)' announced by RBI? 1. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. 2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Select the correct answer using the code given below.
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of the digital rupee : 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct?