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जलवायु अनुकूलता के लिए पारंपरिक बीज किस्मों का संरक्षण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख कृषि जैव विविधता (पारंपरिक बीज) को आर्थिक नीतियों (MSP, खरीद) और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) के साथ जोड़ता है। यह सीधे तौर पर कृषि, फसल विविधीकरण, सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा जैसे GS3 पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों को संबोधित करता है, जो टिकाऊ खेती के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है।

सारांश

यह लेख भारत में जलवायु-अनुकूल कृषि सुनिश्चित करने और कृषि-जैव विविधता की रक्षा के लिए पारंपरिक बीज किस्मों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के पक्ष में रही ऐतिहासिक नीतियों ने स्वदेशी फसलों को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे खाद्य प्रणाली में संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो गया है। लेखक सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने, सहभागी पादप प्रजनन को बढ़ावा देने और मोटे अनाज (millets), दालों और पारंपरिक चावल को शामिल करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद प्रणालियों के विस्तार की वकालत करते हैं। ओडिशा मिलेट मिशन जैसी पहलों को संरक्षण को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ने के सफल मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है, जो अंततः पोषण सुरक्षा और किसानों की आजीविका दोनों में सुधार करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • वर्तमान खाद्य प्रणाली में मौजूद संरचनात्मक पूर्वाग्रह काफी हद तक गेहूं और चावल का पक्ष लेते हैं, जिससे पारंपरिक और जलवायु-अनुकूल बीजों की किस्में हाशिए पर चली गई हैं।
  • उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) को बढ़ावा देने वाली ऐतिहासिक कृषि नीतियों ने रासायनिक इनपुट और जल पर निर्भरता बढ़ा दी है, जिससे कृषि-जैव विविधता को खतरा पैदा हो गया है।
  • सामुदायिक बीज बैंक और सहभागी पादप प्रजनन स्वदेशी बीजों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जमीनी रणनीतियाँ हैं।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी खरीद का विस्तार कर उसमें मिलेट्स, दलहन और पारंपरिक चावल को शामिल करने से किसानों को आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकता है।
  • ओडिशा मिलेट मिशन पारंपरिक फसलों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए एक सफल मॉडल के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

ओडिशा मिलेट मिशन

पारंपरिक मिलेट्स (मोटे अनाजों) को पुनर्जीवित करने, पोषण सुरक्षा में सुधार करने और टिकाऊ खेती, प्रसंस्करण और सार्वजनिक खरीद के माध्यम से आदिवासी किसानों को सशक्त बनाने के लिए 2017 में शुरू की गई एक प्रमुख राज्य-प्रायोजित पहल।

UPSC context

GS III (कृषि); फसल विविधीकरण, पोषण और जनजातीय कल्याण के लिए सफल राज्य-संचालित मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण।

Source
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

22 अनिवार्य फसलों और गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम मूल्य (price floor), जो किसानों को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है और बंपर पैदावार के दौरान लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS III (कृषि अर्थशास्त्र); सरकारी मूल्य समर्थन प्रणालियों और फसल पैटर्न पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF)

1988 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी अनुसंधान ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य सतत कृषि, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

UPSC context

GS III (सतत विकास); कृषि के लिए पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जोड़ने में संस्थागत भूमिकाओं की जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
बीजू पटनायक जनजातीय कृषि-जैव विविधता केंद्र

ओडिशा के कोरापुट में स्थित एक MSSRF क्षेत्रीय केंद्र, जो पारंपरिक फसल लैंड्रेस (landraces) के संरक्षण और 'Globally Important Agricultural Heritage System' के भीतर जनजातीय समुदायों के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।

UPSC context

GS III (पर्यावरण एवं कृषि); क्षेत्रीय इन-सिटु (in-situ) संरक्षण और भारत की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (Globally Important Agricultural Heritage Systems) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सामुदायिक बीज बैंक

विकेंद्रीकृत, किसान-प्रबंधित भंडार जो स्वदेशी, जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं ताकि स्थानीय बीज सुरक्षा और आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

UPSC context

GS III (पर्यावरण एवं कृषि); आनुवंशिक संसाधन संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लिए विकेंद्रीकृत, समुदाय-नेतृत्व वाले समाधानों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
कृषि-जैव विविधता

भोजन और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं, पौधों और सूक्ष्मजीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता, जो लचीली खाद्य प्रणालियों और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

UPSC context

GS III (पर्यावरण); खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि प्रथाओं में जैव विविधता की भूमिका की वैचारिक समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारतीय कानून किसानों द्वारा संरक्षित या पंजीकृत उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों को बचाने, उनका आदान-प्रदान करने या उन्हें बेचने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाता है।

पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001 विशिष्ट रूप से भारतीय किसानों को संरक्षित बीजों को सहेजने, पुनः बोने, आदान-प्रदान करने और बेचने की अनुमति देता है, बशर्ते उन्हें ब्रांडेड बीज के रूप में न बेचा जाए।

संबंधित अवधारणाएँ

Agriculture / Intellectual Property

PPV&FR अधिनियम, 2001 के तहत किसानों के प्रमुख अधिकार क्या हैं?

  • बीज संरक्षण: किसान अपनी कृषि उपज को बचा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बो सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं या बेच सकते हैं, जिसमें संरक्षित किस्में भी शामिल हैं।
  • ब्रांडेड प्रतिबंध: किसानों को संरक्षित बीज को किसी ब्रांड नाम के तहत या व्यावसायिक पैकेजिंग में बेचने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
  • लाभ साझाकरण: नई किस्मों को विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में किसान समुदायों की भूमिका हेतु उनके साथ लाभों के न्यायसंगत साझाकरण का प्रावधान करता है।
Agriculture / Science & Tech

ओपन-पॉलिनेटेड, हाइब्रिड और GM बीजों में क्या अंतर है?

  • ओपन-पॉलिनेटेड किस्में: प्राकृतिक रूप से परागित (हवा/कीड़े); संतति पैतृक लक्षणों को बरकरार रखती है, जो उन्हें आनुवंशिक रूप से विविध और पारंपरिक बीज संरक्षण के लिए आदर्श बनाती है।
  • संकर बीज: विशिष्ट लक्षणों के लिए मैन्युअल रूप से पर-परागित (Cross-pollinated); इनकी अगली पीढ़ी अपना ओज (vigor) खो देती है, जिससे किसानों को हर सीजन में नए बीज खरीदने की आवश्यकता होती है।
  • जीएम बीज: कीट प्रतिरोध जैसे लक्षणों को शामिल करने के लिए अन्य प्रजातियों के DNA का उपयोग करके प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जैसे, Bt Cotton)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु अनुकूल कृषि एवं NMSA

    पारंपरिक कृषि-जैव विविधता (जैसे, लवण-सहिष्णु पोक्कली चावल) का संरक्षण सीधे तौर पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) और जलवायु अनुकूलन के लिए UNFCCC के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं से जुड़ा है।

  • विकेंद्रीकृत खरीद एवं PM-POSHAN

    पारंपरिक मिलेट्स (जैसे कि ओडिशा मिलेट मिशन) के लिए MSP का विस्तार करना, फसल विविधीकरण को PM-POSHAN जैसी योजनाओं के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पोषण संबंधी हस्तक्षेपों से जोड़ता है।

2026 में सामुदायिक बीज बैंकों (Community Seed Banks) को PPV&FR अधिनियम के तहत किसानों के अधिकारों और जलवायु-अनुकूल फसल विविधीकरण से जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।

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