Current Affairs

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र मसुदा अधिसूचना जारी

Source:mysamvidhan ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

भारतातील पर्यावरण प्रशासन, जैवविविधता हॉटस्पॉट्स आणि शाश्वत विकास चौकट यांचा अभ्यास करणाऱ्या MPSC आणि नागरी सेवा उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

हा लेख पर्यावरणीय ऱ्हास रोखण्यासाठी, स्थानिक वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कस्तुरीरंगन आणि गाडगीळ यांसारख्या समित्यांच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी पश्चिम घाटाचे (सह्याद्री) काही भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेवर चर्चा करतो.

मुख्य मुद्दे

  • पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) पश्चिम घाटातील काही भाग त्याच्या असुरक्षित जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी परिसंवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केल्या आहेत.
  • पश्चिम घाट (सह्याद्री) हे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पसरले असून, त्यांना जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
  • ESA अधिसूचनेसाठीचा आग्रह माधव गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांच्या शिफारसींमधून निर्माण झाला आहे, ज्यामध्ये पर्यावरणीय संवर्धनाचा विकासविषयक गरजांशी समतोल साधला गेला आहे.
  • मसुदा अधिसूचनेत चिन्हांकित ईएसए (ESA) क्षेत्रांमध्ये खानकाम, दगड खानी, औष्णिक वीज प्रकल्प, मोठे बांधकाम प्रकल्प आणि लाल श्रेणीतील उद्योगांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

पर्यावरणादृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) मसुदा अधिसूचना

पर्यावरणाला आणि स्थानिक जैवविविधतेला धोका पोहोचू नये तसेच हवामान बदलाचे धोके कमी करण्यासाठी व्यावसायिक क्रियाकलाप, खणन आणि मोठ्या बांधकामांचे नियमन करण्याकरिता संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रांना नामांकित करणारी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत एक वैधानिक यंत्रणा.

UPSC context

MPSC राज्यसेवा पर्यावरण आणि परिसंस्थे: EPA १९८६ अंतर्गत वैधानिक तरतुदी, पश्चिम घाट जैवविविधता संवर्धन आणि विकासात्मक तडजोडींची परीक्षा घेते.

Source
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC)

भारतातील पर्यावरण आणि वनीकरणविषयक धोरणे तयार करणे, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा लागू करणे आणि संपूर्ण देशभरात पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांची अधिसूचना जारी करणे यासाठी जबाबदार असलेले केंद्र सरकारचे मुख्य मंत्रालय.

UPSC context

MPSC प्रशासन: केंद्रीय प्रशासकीय यंत्रणा, पर्यावरणविषयक प्रशासन आणि वैधानिक अधिसुचनेच्या अधिकारांची परीक्षा घेते.

Source
गाडगीळ समिती (पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समिती)

२०११ मधील माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जी संपूर्ण पश्चिम घाटाला विकासकामांवर श्रेणीबद्ध निर्बंधांसह पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करते.

UPSC context

MPSC पर्यावरण: ऐतिहासिक पर्यावरणीय समित्या, सहभागात्मक संसाधन व्यवस्थापन आणि प्रादेशिक संवर्धन चर्चांची चाचणी करते.

Source
कस्तुरिरंगन समिती (हाय लेव्हल वर्किंग ग्रुप)

के. कस्तुरिरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील २०१३ मधील उच्चस्तरीय कार्यगटाने, पश्चिम घाटाच्या भूप्रदेशापैकी अंदाजे ३७ टक्के क्षेत्रापुरता ईएसए (ESA) दर्जा मर्यादित ठेवून संतुलित दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला होता.

UPSC context

MPSC भूगोल आणि पर्यावरण: पश्चिम घाटातील शाश्वत विकास विरुद्ध आर्थिक गरजा यावर तज्ज्ञांच्या शिफारसींची चाचणी घेते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Environment and Biodiversity Conservation

पश्चिम घाटावरील गाडगीळ समिती आणि कस्तुरिरंगन समितीच्या अहवालांमधील प्रमुख फरक कोणते आहेत?

  • गाडगीळ व्याप्ती: संपूर्ण प्रदेश: गाडगीळ (WGEEP) यांनी संपूर्ण पश्चिम घाटाचे ३ क्षेत्रांसह पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून वर्गीकरण करण्याची शिफारस केली होती.
  • कस्तुरीरंगन कार्यक्षेत्र: ३७ टक्के: कस्तुरीरंगन (HLWG) यांनी पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७% (अंदाजे ६०,००० चौ. किमी) क्षेत्र ESA (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) अंतर्गत आणण्याची शिफारस केली.
  • शासन प्रणाली: नियामक दृष्टिकोन: गाडगीळांनी तळागाळातील विकेंद्रित शासन पद्धती सुचवली, तर कस्तुररंगन यांनी 'लाल श्रेणी' (red-category) उद्योगांवर वरून लादलेल्या (top-down) प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला.

आंतर-विषय नमुने

  • पश्चिम घाट ईएसए (ESA) + संघराज्य पद्धती आणि राज्यांचे स्वायत्तता

    पश्चिम घाटाचा विस्तार ६ राज्यांमध्ये झालेला आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या पर्यावरणविषयक आदेश आणि राज्य पातळीवरील खानकाम व कृषी हितसंबंध यांच्यात संघराज्यीय संघर्ष निर्माण होतो.

  • पर्यावरण संरक्षण + औद्योगिक विकास आणि खणन कार्य

    इकोसेन्सिझम झोन (ESAs) प्रस्तावित करणे थेट खाणपट्टे आणि लाल-श्रेणीतील उद्योगांवर परिणाम करते, ज्यामुळे हरित वाढ आणि औद्योगिक उत्पादनामध्ये समतोल साधला जातो.

कस्तुरीरंगन विरुद्ध गाडगीळ समितीच्या शिफारसी आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्रांत (ESA) समाविष्ट असलेली ६ राज्ये हे MPSC मधील विधानांच्या प्रश्नांमध्ये वारလी विचारले जातात.

संबंधित PYQ · 3

संबंधित PYQ · 3

  • 2025MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following. | Biosphere Reserve | Establishment Year | |---|---| | a. Nilgiri | I. 2011 | | b. Sundarban | II. 2008 | | c. Kutch | III. 1989 | | d. Panna | IV. 1986 | Code: a b c d

  • 2022MPSC_PRELIMSGS1

    In India, which of the following has become a hot-spot with reference to threats to biodiversity ?

  • 2017MPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?