समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

उत्तराखंड ने IFFCO के साथ सेव फार्म्स सेव लाइफ अभियान शुरू किया

स्रोत:garhwalpost ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सतत और जैविक खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पारंपरिक कृषि यहाँ के नाजुक पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह अभियान IFFCO के साथ सक्रिय सहयोग को रेखांकित करता है, जो प्राकृतिक कृषि पद्धतियों, मृदा सुधार और आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में बदलाव को बढ़ावा देता है, जो UKPSC GS/Agriculture प्रश्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण (high-yield) क्षेत्र हैं।

सारांश

उत्तराखंड में 'Save Farms, Save Life' ('सेव फार्म्स, सेव लाइफ') अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में IFFCO के अध्यक्ष दिलीप संघानी से मुलाकात की। IFFCO के सहयोग से चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्थानीय किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित कराना है। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने और सहकारी खेती के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए IFFCO ने राज्य में एक बड़े किसान सम्मेलन के आयोजन की प्रतिबद्धता जताई है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य में कृषि विकास पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में IFFCO अध्यक्ष दिलीप संघानी से मुलाकात की।
  • IFFCO के सहयोग से उत्तराखंड में राज्यव्यापी स्तर पर 'सेव फार्म्स, सेव लाइफ' (Save Farms, Save Life) अभियान शुरू किया जाएगा।
  • यह अभियान प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर केंद्रित है।
  • IFFCO उत्तराखंड में सहकारी और कृषि भागीदारी को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुआ।
  • यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सतत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

सेव फार्म्स, सेव लाइफ अभियान

मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने, जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और स्थानीय किसानों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के लिए उत्तराखंड सरकार और IFFCO की एक संयुक्त कृषि पहल।

UPSC context

GS पेपर III (कृषि और सतत कृषि); पर्यावरण-अनुकूल कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियों का परीक्षण करता है।

Source
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (IFFCO)

वर्ष 1967 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बहु-राज्य सहकारी समिति, जो किसानों को सशक्त बनाने और सतत कृषि विकास को सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक और नैनो-उर्वरकों के निर्माण और विपणन में संलग्न है।

UPSC context

GS पेपर III (कृषि एवं सहकारिता); संसाधन प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण और प्रमाणन के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS-India) के माध्यम से रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS पेपर III (सरकारी योजनाएं एवं कृषि); सतत कृषि और मृदा स्वास्थ्य से संबंधित पहलों का परीक्षण करता है।

Source
नैनो यूरिया (तरल)

IFFCO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक क्रांतिकारी तरल नैनोटेक्नोलॉजी-आधारित उर्वरक, जो पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए फोलियर स्प्रे के माध्यम से पौधों को सीधे नाइट्रोजन प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III (कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); अभिनव इनपुट, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक दक्षता का परीक्षण करता है।

Source
बारहनाजा प्रणाली

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की एक पारंपरिक कृषि-पारिस्थितिक (agroecological) बहुफसली कृषि प्रणाली, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ 12 विभिन्न फसलों की खेती की जाती है।

UPSC context

GS पेपर III (कृषि विविधीकरण और जैव विविधता); जलवायु-अनुकूल और पारंपरिक कृषि प्रणालियों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

97वें संविधान संशोधन (भाग IXB) को 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने 2021 में राज्यों के अनुसमर्थन (ratification) की कमी के कारण केवल एकल-राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IXB को अमान्य घोषित किया था; इसने विशेष रूप से बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए इसे बरकरार रखा था।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

सहकारी समितियों के संबंध में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन क्या है?

  • राज्य सूची का क्षेत्राधिकार: एक ही राज्य के भीतर कार्य करने वाली सहकारी समितियां सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 32 के तहत आती हैं।
  • संघ सूची का क्षेत्राधिकार: ऐसी सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं (जैसे IFFCO जैसी बहु-राज्य समितियां), संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती हैं।
  • न्यायिक मिसाल: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) में, SC ने राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IXB को रद्द कर दिया, लेकिन बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए इसकी वैधता को बरकरार रखा।
Science and Technology / Agriculture

तरल नैनो यूरिया पारंपरिक दानेदार यूरिया से किस प्रकार भिन्न है?

  • अवशोषण क्रियाविधि: इसका सीधे पत्तियों पर छिड़काव (पर्णीय अनुप्रयोग) किया जाता है, जहाँ यह जड़-स्तरीय मृदा अवशोषण बाधाओं को दरकिनार करते हुए रंध्रों (stomata) के माध्यम से अवशोषित होता है।
  • दक्षता दरें: पारंपरिक दानेदार यूरिया के मात्र 30-40% की तुलना में नैनो यूरिया 80% से अधिक अवशोषण दक्षता का दावा करता है, जो लीचिंग (निक्षालन) के कारण नष्ट हो जाता है।
  • विनियामक स्थिति: इसे IFFCO द्वारा विकसित और पेटेंट किया गया है तथा इसे भारत के उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) के तहत आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद और बहु-राज्य सहकारी गतिशीलता

    IFFCO जैसे बहु-राज्यीय दिग्गजों के साथ सहयोगात्मक योजनाएं कृषि के लिए राज्य सूची (प्रविष्टि 32) और संघ सूची (प्रविष्टि 44) के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विभाजन को पाटती हैं।

  • जैविक कृषि: दंडात्मक कानून की ओर बदलाव

    उत्तराखंड का ऑर्गेनिक एक्ट, 2019 सतत कृषि को विशुद्ध रूप से प्रोत्साहन-आधारित मॉडलों (जैसे PKVY) से निर्दिष्ट इको-जोन में दंडात्मक निवारण की ओर स्थानांतरित करता है।

2026 का प्रश्न बहु-राज्य सहकारी समितियों के संवैधानिक विभाजन (UOI बनाम राजेंद्र शाह) को पर्णीय नैनो-यूरिया अवशोषण के विज्ञान के साथ जोड़ सकता है।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.