स्वतंत्रता पश्चात भारत में रियासतों का एकीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सरदार पटेल की 150वीं जयंती रियासतों के एकीकरण में उनकी मौलिक भूमिका पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करती है, जो सीधे तौर पर GS1 के 'स्वतंत्रता के बाद के सुदृढ़ीकरण' (Post-Independence Consolidation) पाठ्यक्रम से जुड़ी है। भारत के एकीकरण पर आधारित प्रश्नों के लिए उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक कुशलता को समझना अनिवार्य है।
सारांश
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर, गुजरात में भाजपा ने 'सरदार@150 एकता मार्च' की घोषणा की है, जिसमें राज्यव्यापी अभियान और करमसद से केवडिया तक की राष्ट्रीय यात्रा दोनों शामिल हैं। यह पहल 562 रियासतों को एक एकीकृत भारत में मिलाकर स्वतंत्रता के बाद के सुदृढ़ीकरण में पटेल के अतुलनीय योगदान को रेखांकित करती है। इस कार्यक्रम ने कांग्रेस द्वारा ऐतिहासिक रूप से उनकी विरासत को दरकिनार करने की आलोचना करने के लिए एक राजनीतिक मंच के रूप में भी कार्य किया, जिसमें विशेष रूप से 1991 में भारत रत्न प्रदान करने में हुए विलंब की ओर इशारा किया गया।
मुख्य बिंदु
- गुजरात भाजपा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'Sardar@150 Unity March' का आयोजन किया है।
- 24-31 अक्टूबर तक करमसद (पटेल का पैतृक निवास) से केवडिया (Statue of Unity) तक एक राष्ट्रीय यात्रा आयोजित की जाएगी, जो 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही गुजरात में एक राज्य-व्यापी मार्च भी निकाला जाएगा।
- सरदार पटेल को 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए जाना जाता है, जिससे उन्होंने 'अखंड भारत' (United India) के विजन को साकार किया।
- राजनीतिक विमर्श ने पटेल को भारत रत्न देने में हुई ऐतिहासिक देरी को रेखांकित किया, जिसे 1991 में चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान मरणोपरांत प्रदान किया गया था, जिससे उनकी विरासत को संभालने के कांग्रेस पार्टी के तरीके की राजनीतिक आलोचना हुई।
महत्वपूर्ण शब्द
सरदार@150 एकता मार्च
सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में करमसद से केवडिया तक आयोजित होने वाली एक 152 किमी लंबी राष्ट्रीय पदयात्रा (नवंबर–दिसंबर 2025), जो राष्ट्रीय एकता और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के आदर्शों को बढ़ावा देती है।
UPSC context
राष्ट्रीय एकीकरण की पहलों और स्मारक समारोहों के संबंध में GS Paper I (आधुनिक इतिहास) और Paper II (शासन) के लिए प्रासंगिक।
भारत रत्न
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान; स्वतंत्रता और भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत प्रदान किया गया।
UPSC context
प्रारंभिक परीक्षा (पुरस्कार) और GS पेपर I (व्यक्तित्व) के लिए पटेल की विरासत को विलंबित मान्यता के संबंध में प्रासंगिक।
रियासतों का एकीकरण
1947 के बाद की वह ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरदार पटेल की कूटनीति, 'प्रिवी पर्स' के उपयोग और 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (विलय पत्र) के जरिए 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था।
UPSC context
मुख्य GS Paper I विषय (स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण)। भारत के क्षेत्रीय गठन और पटेल की 'लौह पुरुष' (Iron Man) की विरासत की समझ का परीक्षण करता है।
स्वतंत्रता के पश्चात सुदृढ़ीकरण
UPSC पाठ्यक्रम का एक प्रमुख विषय जो 1947 के बाद भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण पर केंद्रित है, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन और जनजातीय एकीकरण शामिल है।
UPSC context
GS पेपर I का प्रमुख विषय। यह नव स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र के समक्ष आई चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
गुजरात के केवडिया में स्थित दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा (182 मीटर), जो सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है; यह भारत की राजनीतिक अखंडता के एक वैश्विक प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
प्रीलिम्स (भूगोल/कला एवं संस्कृति) और GS पेपर I (आधुनिक व्यक्तित्व) के लिए पटेल के एकीकरण के प्रयासों के प्रतीक के रूप में प्रासंगिक।
करमसद
गुजरात के आणंद जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल का पैतृक घर और जन्मस्थान; ऐतिहासिक रूप से विभिन्न एकता और स्मारक यात्राओं के शुरुआती बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण।
UPSC context
प्रारंभिक परीक्षा (चर्चा में रहे स्थान/इतिहास) के लिए पटेल के शुरुआती जीवन और उनकी विरासत से जुड़े आंदोलनों के भौगोलिक उद्गम स्थल के रूप में महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन (Instrument of Accession) के तहत रियासतों के लिए रक्षा, विदेश मामले और वित्त को भारतीय संघ को सौंपना आवश्यक था।
विलय पत्र (Instrument of Accession) मुख्य रूप से रक्षा, विदेश मामले और संचार तक ही सीमित था। वित्त, कराधान और आंतरिक प्रशासन शुरुआत में रियासतों के पास ही रहे।
संबंधित अवधारणाएँ
रियासतों के एकीकरण के लिए उपयोग किए गए प्रमुख कानूनी और राजनीतिक उपकरण क्या थे?
- विलय पत्र: एक कानूनी दस्तावेज जिसके माध्यम से रियासती शासकों ने केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत सरकार को सौंपे।
- यथास्थिति समझौता (Standstill Agreement): एक अस्थायी व्यवस्था जिसने अंतिम एकीकरण के लिए बातचीत होने तक स्वतंत्रता-पूर्व की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की यथास्थिति को बनाए रखा।
- प्रिवी पर्स: शासकों को उनकी संप्रभु स्थिति को शांतिपूर्वक त्यागने के प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली निश्चित, कर-मुक्त मौद्रिक भत्तों की एक संवैधानिक गारंटी।
- सैन्य कार्रवाई: कूटनीति विफल होने पर अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया गया, जैसे हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो और गोवा के लिए ऑपरेशन विजय।
स्वतंत्रता-पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार पटेल के प्रमुख मील के पत्थर क्या थे?
- खेड़ा सत्याग्रह: फसल की बर्बादी और प्लेग से पीड़ित किसानों के लिए 1918 के कर-नहीं (no-tax) अभियान को आयोजित करने में महात्मा गांधी का सहयोग किया।
- बारदोली सत्याग्रह: 1928 में अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कर वृद्धि के खिलाफ सफल आंदोलन का नेतृत्व किया। स्थानीय महिलाओं ने उन्हें "सरदार" (नेता) की उपाधि प्रदान की।
- 1931 का कराची अधिवेशन: इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर अग्रणी प्रस्तावों को औपचारिक रूप से अपनाया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
एकीकरण से भाषाई पुनर्गठन तक
पटेल द्वारा रियासतों के एकीकरण ने 'भाग B' राज्यों की स्थापना की, जो सीधे तौर पर बाद के 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वें संशोधन द्वारा A/B/C/D राज्य वर्गीकरण के उन्मूलन से जुड़ा है।
कराची 1931 से संविधान सभा तक
1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर पटेल के नेतृत्व ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का तार्किक रूप से पूर्वाभास किया।
150वीं जयंती पटेल को 2026 के लिए एक high-yield टॉपिक बनाती है। Prelims में उनके सत्याग्रहों को एकीकरण (integration) से जोड़ने वाले बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2021MainsGS1
Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian Princely States.
- 2025MainsGS1
Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations.
