भारत में समावेशी शिक्षा: विभिन्न शिक्षार्थियों को समर्थन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS Paper 2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह व्यक्तिगत उपलब्धि को भारत के शिक्षा क्षेत्र में प्रणालीगत नीतिगत अंतराल (systemic policy gaps) से जोड़ता है। यह समावेशी शिक्षा (inclusive education), RPWD Act 2016 के व्यावहारिक कार्यान्वयन और NEP 2020 के समावेशी दृष्टिकोण (inclusive vision) से संबंधित उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख भारत में एक अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देता है, जो 98% अंक प्राप्त करने वाली सारा मोइन की असाधारण उपलब्धि से प्रेरित है। उनकी सफलता एक वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करती है, जो एक मानकीकृत और 'one-size-fits-all' शैक्षणिक दृष्टिकोण की सीमाओं को उजागर करती है, जो neurodivergent व्यक्तियों और विशिष्ट शिक्षण चुनौतियों वाले छात्रों को समायोजित करने में विफल रहती है। लेखक व्यावहारिक शैक्षिक सुधारों की वकालत करते हैं—जैसे कि National Education Policy (NEP) 2020 और Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act, 2016 का बेहतर एकीकरण—ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल व्यक्तिगत सहायता, लचीले मूल्यांकन ढांचे और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित विशेष शिक्षक प्रदान करें। अंततः, यह लेख विविध शिक्षार्थियों को कठोर प्रणालियों में फिट करने के बजाय, हर प्रकार के शिक्षार्थी को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली को पुनर्गठित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता है।
मुख्य बिंदु
- सारा मोइन का शानदार 98% स्कोर भारत में गैर-पारंपरिक शिक्षार्थियों की विशाल और अक्सर अप्रयुक्त क्षमता की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है।
- भारत की शिक्षा प्रणाली वर्तमान में 'एक ही पैमाना सबके लिए' (one-size-fits-all) वाले दृष्टिकोण से प्रभावित है, जो न्यूरोडाइवरजेंट (neurodivergent) छात्रों और विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं (specific learning disabilities) वाले छात्रों के लिए प्रतिकूल है।
- यह लेख समावेशी शिक्षा के लिए नीतिगत मंशा (जैसे NEP 2020 और RPWD अधिनियम 2016) और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच के अंतराल को पाटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- सार्थक सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिसमें प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की तैनाती, लचीली मूल्यांकन पद्धतियां और कक्षाओं में विविध सीखने की आवश्यकताओं से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक ढांचा, जो समग्र, लचीले और बहु-विषयक अधिगम (multidisciplinary learning) पर जोर देता है और जिसका लक्ष्य 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) प्राप्त करना है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016
वह कानून जो UNCRPD को कार्यान्वित करता है, जिसमें मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं/कानूनों का प्रदर्शन।
सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4)
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित एक वैश्विक लक्ष्य।
UPSC context
GS Paper II और III: भारत के हितों और सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते।
समावेशी शिक्षा
एक ऐसी प्रणाली जहाँ दिव्यांग और बिना दिव्यांगता वाले छात्र एक ही कक्षा में साथ मिलकर सीखते हैं, और विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम को अनुकूलित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय और शिक्षा। यह समता, पहुंच और शैक्षिक असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित है।
न्यूरोडायवर्जेंट
उन व्यक्तियों के लिए एक व्यापक शब्द (umbrella term) जिनके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, सीखने और सूचनाओं को संसाधित (process) करने का तरीका 'सामान्य' (typical) माने जाने वाले तरीकों से भिन्न होता है, जिसमें ऑटिज्म, ADHD और डिस्लेक्सिया जैसी स्थितियों वाले व्यक्ति शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II: शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण और कार्यान्वयन तथा देश के स्कूली और उच्च शिक्षा विभागों की देखरेख के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय तथा शैक्षिक शासन में उनकी भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वैधानिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग तक ही सीमित है।
जबकि RTE Act 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू होता है, RPWD Act 2016 विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु तक के 'बेंचमार्क' विकलांगता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RPWD अधिनियम, 2016 के तहत प्रमुख शैक्षिक अधिदेश क्या हैं?
- विस्तारित श्रेणियाँ: मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता (SLD) और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) को संहिताबद्ध किया गया है।
- विस्तारित निःशुल्क शिक्षा: 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच 'बेंचमार्क' दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है, जो मानक RTE सीमाओं से परे विस्तारित है।
- उचित समायोजन: सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए उचित सुविधाएँ (reasonable accommodations) प्रदान करना अनिवार्य करता है, जिसमें लचीला मूल्यांकन और परीक्षा ढांचा शामिल है।
भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) का अधिदेश क्या है?
- सांविधिक निकाय: यह विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने हेतु RCI अधिनियम, 1992 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- प्रशिक्षण का मानकीकरण: केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (Central Rehabilitation Register) का रखरखाव करता है और देश भर में विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और एडटेक
डिजिटल इंडिया पहलों की वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (GIGW) के आधार पर तेजी से जाँच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि NEP 2020 ढांचे के तहत EdTech प्लेटफॉर्म न्यूरोडायवर्जेंट छात्रों के लिए मूल्यांकन अंतराल को किस प्रकार पाटते हैं।
जनसांख्यिकीय लाभांश और समावेशी शिक्षा
समावेशी शिक्षा (SDG 4) के माध्यम से अनुमानित 79 लाख दिव्यांग बच्चों को उत्पादक कार्यबल की मुख्यधारा में शामिल किए बिना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को प्राप्त करना असंभव है।
NEP 2020 के 'whole-school approach' को RPWD अधिनियम की कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं से जोड़ने वाले एक Mains GS2 प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017MainsGS2
Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.
- 2020MainsGS2
National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.
