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राष्ट्रीय खेल दिवस: बिहार ने राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेताओं को सम्मानित किया

स्रोत:times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है

BPSC Prelims अक्सर बिहार के खेल व्यक्तित्वों, उनकी विशिष्ट श्रेणियों/खेल विधाओं और राज्य की नीतियों के तहत उन्हें मिलने वाले नकद पुरस्कारों के बारे में सटीक प्रश्न पूछती है। बिहार के प्रमुख खेल प्रशासकों और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के विवरण को जानना राज्य-विशिष्ट समसामयिकी (current affairs) खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त, 2026) पर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के संकल्प सभागार में पैरा-एथलीट सोमन राणा और झंडू कुमार को सम्मानित किया। राणा को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 30 लाख रुपये से पुरस्कृत किया गया, जबकि कुमार को पुरुषों की पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक हासिल करने के लिए 15 लाख रुपये मिले। यह आयोजन मजबूत प्रशासनिक सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने और अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को समर्थन देने की बिहार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 29 अगस्त, 2026 (राष्ट्रीय खेल दिवस) को पटना में पैरा-एथलीटों सोमन राणा और झंडू कुमार को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया।
  • सोमन राणा ने पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और उन्हें 30 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक औपचारिक अंगवस्त्र और एक स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ।
  • झंडू कुमार ने पुरुषों की पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, और उन्हें 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक औपचारिक अंगवस्त्र और एक स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ।
  • यह सम्मान समारोह पटना में लोक सेवक आवास में स्थित संकल्प सभागार में आयोजित किया गया था।
  • उपस्थित रहने वाले उच्च स्तरीय अधिकारियों में CM के प्रधान सचिव दीपक कुमार, खेल विभाग के सचिव दीपक आनंद और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) के महानिदेशक रवींद्रन शंकरण शामिल थे।

महत्वपूर्ण शब्द

खेल विभाग, बिहार

बिहार सरकार का एक समर्पित विभाग, जिसकी स्थापना 9 जनवरी, 2024 को खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और खेल प्रशासन को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग करने के लिए की गई थी।

UPSC context

GS पेपर II (राज्य शासन और नीतियां); खेल में प्रशासनिक सुधारों और कल्याणकारी पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA)

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 25 मार्च, 2023 को पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय, जो पूरे बिहार में खेल योजनाओं को लागू करने, प्रतिभा खोज आयोजित करने और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं एवं शासन); बिहार में युवाओं को सशक्त बनाने और खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक तंत्र का परीक्षण करता है।

Source
मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना

बिहार की ऐतिहासिक खेल भर्ती नीति, जिसे 2023 के सीधी नियुक्ति नियमावली के माध्यम से संस्थागत किया गया है, जो उत्कृष्ट राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता एथलीटों को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के सीधे सरकारी नौकरी (जैसे DSP और सब-इंस्पेक्टर) प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं); बिहार में युवाओं के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन तंत्र और रोजगार-सृजन योजनाओं का परीक्षण करता है।

Source
बिहार खेल विश्वविद्यालय (BSUR)

बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, जो बिहार अधिनियम 21, 2021 के तहत राजगीर, नालंदा में स्थापित है और जिसका उद्घाटन 29 अगस्त, 2024 को किया गया था; यह शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान और कोचिंग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (शिक्षा और मानव विकास); बिहार में बुनियादी ढांचा विकास और विशिष्ट शिक्षा पहलों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना सीधी शारीरिक शिक्षा और प्रशासनिक नियुक्तियों को पूरी तरह से गैर-राजपत्रित ग्रुप सी पदों तक ही सीमित रखती है।

बिहार की संशोधित खेल नीति में न केवल निचले स्तर के प्रशासनिक पदों, बल्कि वरिष्ठ ग्रुप-ए/क्लास-I राजपत्रित पदों (जैसे कि DSP) पर भी असाधारण अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी नियुक्ति की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।

संबंधित अवधारणाएँ

Bihar Polity and Governance

बिहार की 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना और खेल पुरस्कार नीति क्या है?

  • सीधी नियुक्ति: अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के राजपत्रित श्रेणी-I (जैसे, DSP) और श्रेणी-II राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती की अनुमति देता है।
  • त्रि-स्तरीय पुरस्कार: इसमें तीन-स्तरीय खेल नीति शामिल है: उत्कर्ष (अंतरराष्ट्रीय के लिए 20 लाख रुपये), सक्षम (राष्ट्रीय के लिए 5 लाख रुपये), और प्रेरणा (राज्य स्तर के लिए 3 लाख रुपये)।
  • BSSA की भूमिका: नीतियां तैयार करने, खेल अवसंरचना का प्रबंधन करने और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज का समन्वय करने के लिए 1986 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित।
Indian Polity

भारत में खेलों की संवैधानिक और विधायी स्थिति क्या है?

  • सातवीं अनुसूची: सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 33 के तहत रखा गया है, जिससे खेल मुख्य रूप से राज्य-विधायी क्षेत्र का विषय बन जाता है।
  • साझा जिम्मेदारी: जबकि राज्य स्थानीय बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करते हैं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय महासंघों और वित्तपोषण का प्रबंधन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पैरा-एथलेटिक्स और समावेशी सामाजिक कल्याण

    दिव्यांग एथलीटों की उपलब्धियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए बिहार की व्यापक कल्याण और आरक्षण नीतियों से जोड़ता है।

  • ग्रामीण खेल अवसंरचना विकास

    गया और नालंदा में ग्रामीण एथलेटिक सफलता को ब्लॉक और अनुमंडल स्तर पर अत्याधुनिक खेल क्लबों को स्थापित करने की बिहार की योजना से जोड़ता है।

बिहार खेल नीति के विवरण (उत्कर्ष/सक्षम टियर) और एथलीटों के जिले BPSC के राज्य-विशिष्ट प्रश्नों में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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