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राजव्यवस्था और शासनGS2
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संभल प्रशासन ने 1978 के दंगों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड निकाले

स्रोत:indianexpress ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे कानूनी विवादों को ऐतिहासिक सांप्रदायिक तनाव के संवेदनशील बिंदुओं (communal flashpoints) से जोड़ता है। यह UPPSC GS पेपर 1 (यूपी का इतिहास और भूगोल), पेपर 2 (राजव्यवस्था और उपासना स्थल अधिनियम एवं जांच आयोग जैसे केंद्रीय/राज्य कानून), और पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा और भूमि सुधार) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

संभल में शाही जामा मस्जिद के न्यायालय-आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चल रहे विवाद और कानूनी लड़ाई के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार जिले में 1978 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामलों, अदालती रिकॉर्ड और भूमि हस्तांतरण के विवरणों को पुनः प्राप्त कर रही है। प्रशासन का उद्देश्य स्वामित्व के पैटर्न और अवैध हस्तांतरण को समझने के लिए ऐतिहासिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड का विश्लेषण करना है, जबकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग हालिया हिंसा की जांच कर रहा है। यह घटनाक्रम कई महत्वपूर्ण लोक प्रशासन, कानूनी और ऐतिहासिक पहलुओं को सामने लाता है, जिसमें उपासना स्थल अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991), UP भूमि सुधार और संभल जिले का क्षेत्रीय प्रशासन शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जिला प्रशासन ने संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड, अदालती फैसलों और भूमि हस्तांतरण के दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कवायद शुरू की है।
  • यह कदम संभल में शाही जामा मस्जिद के अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण को लेकर हाल ही में हुए तनाव और हिंसा के मद्देनजर आया है, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसे 1526 में बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा एक हरिहर (विष्णु) मंदिर के ऊपर बनाया गया था।
  • 1978 के रिकॉर्डों की जांच करके, प्रशासन का उद्देश्य ऐतिहासिक स्वामित्व के स्पष्ट पैटर्न स्थापित करना, भूमि राजस्व संशोधनों का पता लगाना और यह निर्धारित करना है कि उन दंगों के दौरान या उसके बाद विवादित धार्मिक स्थल के आसपास कोई अवैध भूमि कब्जा या अनियमित संपत्ति हस्तांतरण तो नहीं हुआ था।
  • 24 नवंबर, 2024 को मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद, UP सरकार ने इस घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया।
  • यह अभ्यास UPPSC के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण कानूनी रूपरेखाओं को रेखांकित करता है, जैसे कि उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991, जो कुछ विशिष्ट अपवादों के साथ, 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को स्थिर (फ्रीज) करता है।
  • यह संभल जिले के प्रशासन (जिसे 2011 में बहजोई में इसके अद्वितीय मुख्यालय के साथ बनाया गया था) और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भूमि सुधारों पर भी ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित) शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

एक केंद्रीय कानून जो 15 अगस्त, 1947 तक के पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को यथावत रखता है, इसके रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है और उनकी स्थिति को बदलने के कानूनी दावों पर रोक लगाता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); यह धर्मनिरपेक्षता, मूल संरचना और सांप्रदायिक विवादों के न्यायिक समाधान की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950

स्वतंत्रता के बाद का एक राज्य कानून जिसने उत्तर प्रदेश में सामंती जमींदारी मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त कर दिया, कृषि योग्य भूमि को सीधे काश्तकारों में पुनर्वितरित किया, और भू-धृति वर्गीकरण को सरल बनाया।

UPSC context

GS पेपर III (भूमि सुधार); कृषि पुनर्गठन, सामाजिक-आर्थिक समता और संपत्ति के अधिकारों के समक्ष शुरुआती संवैधानिक चुनौतियों का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

एक समेकित कानूनी संहिता जिसने उत्तर प्रदेश में पुराने औपनिवेशिक काल और राज्य के भूमि कानूनों को सरल बनाया और उन्हें प्रतिस्थापित किया, जिससे भूमि प्रशासन, उत्तराधिकार, राजस्व न्यायालयों और सीमा विवादों को सुव्यवस्थित किया गया।

UPSC context

GS Paper II और III (प्रशासनिक सुधार); यह विकेंद्रीकृत शासन, राजस्व विवाद समाधान और ग्रामीण भूमि प्रशासन दक्षता का परीक्षण करता है।

Source
जांच आयोग अधिनियम, 1952

एक केंद्रीय अधिनियम जो केंद्र और राज्य सरकारों को दंगों जैसे अत्यधिक लोक महत्व के तात्कालिक मामलों की जांच के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियों से युक्त तदर्थ (ad-hoc) जांच समितियों का गठन करने के लिए अधिकृत करता है।

UPSC context

GS Paper II (सांविधिक निकाय और कानून-व्यवस्था); अर्ध-न्यायिक जांच, कार्यकारी जवाबदेही और संघीय संघर्ष प्रबंधन का परीक्षण करता है।

Source
संभल जिला प्रशासन

उत्तर प्रदेश के संभल जिले का क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र, जो स्थानीय राजस्व संग्रह, विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने और कानून, व्यवस्था तथा सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II (जिला प्रशासन); यह स्थानीय संकट प्रबंधन, जिला कलेक्टर की भूमिका, और कानून एवं व्यवस्था समन्वय का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 अदालतों को 1947 से पहले के किसी भी धार्मिक ढांचे के सर्वेक्षण या संरचनात्मक जांच का आदेश देने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।

1991 के अधिनियम की धारा 4(3)(a) स्पष्ट रूप से AMASR अधिनियम, 1958 के तहत आने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों को छूट देती है, जिसका अर्थ है कि संरक्षित स्मारकों के सर्वेक्षण पर कोई रोक नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के तहत संरचनात्मक प्रावधान और छूट क्या हैं?

  • धारा 3 (निषेध): धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी पूजा स्थल को किसी भिन्न वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित करती है।
  • धारा 4(1) (फ्रीज डेट): धारा 4(1) यह घोषित करती है कि 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा।
  • प्रमुख छूट: यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्मारकों और 1991 से पहले सुलझाए गए मामलों को छूट देता है।
Indian Economy & Land Reforms

भारत में भूमि सुधारों के औपचारिक दायरे और इसके संवैधानिक संरक्षण में क्या शामिल है?

  • चार मुख्य स्तंभ: इसमें स्पष्ट रूप से मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार (लगान, पट्टे की सुरक्षा), भूमि की अधिकतम सीमा (हदबंदी) और जोतों की चकबंदी शामिल हैं।
  • अपवाद: इसमें कृषि आदानों, यंत्रीकरण और हरित क्रांति ऋण प्रणालियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें कृषि आधुनिकीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि संरचनात्मक भूमि सुधारों के रूप में।
  • नौवीं अनुसूची का संरक्षण: राज्य भूमि सुधार अधिनियमों (जैसे यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950) को नौवीं अनुसूची का उपयोग करके मौलिक अधिकारों से संबंधित चुनौतियों से बचाया गया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सांप्रदायिक विवाद के साक्ष्य के रूप में भू-राजस्व रिकॉर्ड

    सक्रिय धार्मिक विवादों को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक भू-राजस्व, वक्फ या जमींदारी मालिकाना हक (टाइटल्स) की खोज करना यह रेखांकित करता है कि कैसे औपनिवेशिक/स्वतंत्रता के बाद का भूमि अभिलेख प्रशासन आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के साथ परस्पर जुड़ता है।

  • जांच आयोग बनाम सिविल विवाद

    1952 के अधिनियम के तहत कार्यपालिका द्वारा नियुक्त न्यायिक पैनलों के पास दीवानी न्यायालयों की निष्पादन शक्तियों का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सक्रिय दीवानी मुकदमों के साथ-साथ समानांतर प्रशासनिक जांच की स्थिति उत्पन्न होती है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के तहत AMASR अधिनियम, 1958 की छूटों को 2026 में राजव्यवस्था (Polity) के एक मुख्य बहु-कथनीय प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2013UPPSC_PRELIMSGS1

    The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 is included in the

  • 2022UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following is NOT a fundamental duty ?