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राजस्थान में कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले नए संयंत्र का शुभारंभ हुआ

स्रोत:renewable-watch ↗

क्यों मायने रखता है

सरसों और कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेषों की प्रचुरता के कारण राजस्थान के लिए बायोमास और बायो-एनर्जी परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसी 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा) पहलें हरित ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, कृषि-अपशिष्ट की बिक्री के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देती हैं, और पराली जलाने जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करती हैं। यह सीधे तौर पर राजस्थान के आर्थिक विकास और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से जुड़ा है।

सारांश

SAEL Industries Limited (SIL) ने अपनी सहायक कंपनी VCA Power Private Limited के माध्यम से राजस्थान के भद्रा में 14.9 MW की कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा (agricultural waste-to-energy - WtE) संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह परियोजना SIL के परिचालन वाले बायोएनर्जी पोर्टफोलियो को 11 संयंत्रों तक विस्तारित करती है, जिसकी संचयी क्षमता 164.9 MW हो गई है। यह विस्तार कृषि-अवशेषों से प्राप्त राज्य की महत्वपूर्ण बायोमास क्षमता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, SIL ने राजस्थान और पंजाब में घरेलू स्तर पर निर्मित सौर मॉड्यूल का उपयोग करके कर्नूल (आंध्र प्रदेश) और खावड़ा (गुजरात) में हाल ही में विशाल सौर संयंत्रों को चालू करके अपने राष्ट्रीय सौर पदचिह्न (solar footprint) को बढ़ाया है।

मुख्य बिंदु

  • SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SIL) ने VCA पावर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जून 2026 में राजस्थान के भद्रा में 14.9 MW का एक कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा (WtE) संयंत्र चालू किया।
  • इस जुड़ाव के साथ, SIL अब देश भर में 11 Agri WtE संयंत्रों का संचालन कर रहा है, जिनकी संयुक्त जैव-ऊर्जा क्षमता 164.9 MW है।
  • यह परियोजना बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की विशाल क्षमता का समर्थन करती है, जो स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सरसों और कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेषों का उपयोग करती है और साथ ही पराली जलाने की समस्या को भी रोकती है।
  • अपनी जैव-ऊर्जा पहलों के अलावा, SIL ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 600 MWac की सौर क्षमता चालू की (अप्रैल 2026), जिसमें राजस्थान और पंजाब में स्थित इसकी इकाइयों में निर्मित बाइफेशियल TOPCon मॉड्यूल्स का उपयोग किया गया है।
  • जनवरी 2026 में, SIL ने GUVNL के साथ 25 साल के बिजली खरीद समझौते (PPA) के तहत गुजरात के खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में 800 MWac (1 GWp) की सौर परियोजना चालू की।

महत्वपूर्ण शब्द

PM-KUSUM योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 2019 में शुरू की गई एक पहल, जिसका उद्देश्य कृषि के सौरकरण के माध्यम से किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें सौर पंप स्थापित करना और बंजर भूमि पर ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना शामिल है।

UPSC context

GS Paper 3: कृषि और ऊर्जा। कृषि स्थिरता, किसानों की आय-सहायता और ग्रामीण विद्युतीकरण नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019

राजस्थान की विशाल सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए लागू की गई एक राज्य सरकार की नीति, जिसका लक्ष्य यूटिलिटी-स्केल पार्कों, विकेंद्रीकृत उत्पादन, सौर पंपों और रूफटॉप सौर परियोजनाओं के माध्यम से 2024–25 तक 30,000 MW सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है।

UPSC context

GS Paper 3: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत के संक्रमण को संचालित करने वाले राज्य-स्तरीय नीतिगत ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL)

गुजरात में थोक बिजली खरीद, पारेषण और वितरण का समन्वय करने वाली एक सरकारी स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी। यह विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को एकीकृत करने और दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

UPSC context

GS Paper 3: अवसंरचना और उपयोगिताएं। सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत वितरण, क्षेत्रक सुधारों और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।

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एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SIL)

एक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर जो कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा (agricultural waste-to-energy), यूटिलिटी-स्केल सौर उत्पादन और सौर मॉड्यूल विनिर्माण में विशेषज्ञता रखता है, तथा वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए धान की पराली जैसे फसल अवशेषों का उपयोग करने में सक्रिय है।

UPSC context

GS पेपर 3: पर्यावरण और अवसंरचना। बायोमास और कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्र के योगदान की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

TOPCon बाइफेशियल सोलर सेल पारंपरिक p-type सिलिकॉन का उपयोग करते हैं और भू-सतह के अलबेडो से स्वतंत्र होकर विद्युत उत्पादन करते हैं।

TOPCon उन्नत n-type (p-type नहीं) सिलिकॉन तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि ये मॉड्यूल बाइफेशियल (bifacial) होते हैं, इसलिए इनका रियर-साइड यील्ड (rear-side yield) ग्राउंड अल्बेडो (परावर्तकता) पर अत्यधिक निर्भर करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Science & Technology

बायोमास ऊर्जा क्या है और भारत में इसके प्रमुख फीडस्टॉक क्या हैं?

  • परिभाषा: दहन (combustion), पाइरोलिसिस (pyrolysis), या गैसीकरण (gasification) के माध्यम से बिजली, गर्मी या जैव ईंधन (biofuels) में परिवर्तित की जाने वाली जैविक सामग्री।
  • फीडस्टॉक: कृषि अवशेष (सरसों/कपास के डंठल, धान का भूसा) और तेजी से बढ़ने वाले काष्ठीय पौधे या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (Prosopis juliflora) जैसी आक्रामक प्रजातियां।
  • मुख्य लाभ: फसल अवशेष (पराली) जलाने की समस्या को कम करता है (वायु प्रदूषण में कमी लाता है), विकेंद्रीकृत बेसलोड बिजली प्रदान करता है, और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करता है।
Government Schemes & Energy Infrastructure

PM-KUSUM योजना के तीन मुख्य घटक कौन-से हैं?

  • घटक A: किसानों की बंजर या परती भूमि पर स्थापित विकेन्द्रीकृत ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र (0.5 MW से 2 MW)।
  • घटक B: डीजल पंपों को बदलने के लिए स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।
  • घटक C: मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण, जिसमें ग्रिड स्थिरता बढ़ाने के लिए फीडर-स्तरीय सौरकरण भी शामिल है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आक्रामक प्रजातियां + चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था

    बायोमास ऊर्जा के लिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों का उपयोग करना, एक पारिस्थितिकीय खतरे (शुष्क भूमि जैव विविधता क्षरण) को एक सामाजिक-आर्थिक संसाधन में परिवर्तित करता है।

  • सौर विनिर्माण + व्यापार संरक्षणवाद

    उच्च-दक्षता वाले TOPCon मॉड्यूल का घरेलू विनिर्माण भारत की Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) और आयात के खिलाफ टैरिफ बाधाओं द्वारा संचालित है।

2026 में तकनीक-केंद्रित सौर प्रश्नों में विकेंद्रीकृत PM-KUSUM लक्ष्यों के साथ-साथ TOPCon n-type बनाम p-type सिलिकॉन यांत्रिकी को लक्षित किए जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2012RPSC_PRELIMSGS1

    Rajasthan has a great potential for biomass energy because -

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?