इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज आरक्षण पर याचिका सुनी
स्रोत:verdictum ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश में राज्य-स्तरीय न्यायिक फैसलों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नीतियों और प्रशासनिक शासन पर नज़र रखने वाले UPPSC के अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिक।
सारांश
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण से संबंधित राज्य सरकार के आदेशों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दी गई कानूनी चुनौती (सचिन सिंह एंड अनदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी) का एक अवलोकन, जो न्यायिक समीक्षा और राज्य के आरक्षण ढांचे को छूता है।
मुख्य बिंदु
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण से संबंधित सरकारी आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका (सचिन सिंह एंड अनदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी) पर सुनवाई की।
- इस मामले में उत्तर प्रदेश के भीतर चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नीतियों, राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों और प्रवेश/सीट आवंटन की महत्वपूर्ण कानूनी जांच शामिल है।
- उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों, अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो सिविल और आपराधिक मामलों पर आरंभिक और अपीलीय अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करता है, और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने हेतु अनुच्छेद 226 के तहत सशक्त है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय न्यायपालिका, राज्य प्रशासन, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक रिट)। राज्य की कार्यकारी कार्रवाइयों पर उच्च न्यायालय के फैसलों की समझ का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006
उत्तर प्रदेश भर के पेशेवर और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा।
UPSC context
UPSC GS Paper II (Polity and Governance - Reservation Policies, Statutory Acts, Social Justice)। राज्य-स्तरीय सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की सीमाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आरक्षण कोटा में संशोधन करने वाले कार्यकारी आदेश, यूपी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश अधिनियम, 2006 को दरकिनार कर सकते हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि स्टेट कैबिनेट के कार्यकारी आदेशों (executive orders) का वैधानिक वजन (statutory weight) वही होता है जो विधाई अधिनियम (legislative enactment) का होता है, बिना यह जांचे कि वे वैधानिक अनुरूपता (statutory conformity) रखते हैं या नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश 2006 आरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक आरक्षण प्रतिशत क्या हैं?
- अनुसूचित जातियाँ: राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के लिए SC कोटा 21 प्रतिशत है।
- अनुसूचित जनजातियाँ: राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए ST कोटा 2 प्रतिशत है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग: 2006 के अधिनियम के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए OBC कोटा 27 प्रतिशत है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 226 और राज्य की कार्यकारी अतिसक्रियता
अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा अक्सर प्रशासनिक कानून के साथ तब मेल खाती है जब राज्य के कार्यकारी आदेश स्थापित विधायी आरक्षण प्रतिशत का अतिक्रमण करते हैं।
UP आरक्षण अधिनियम और संवैधानिक सीमाएँ
उत्तर प्रदेश आरक्षण ढाँचे वैधानिक राज्य अधिनियमों और सकारात्मक कार्रवाई कोटे पर सर्वोच्च न्यायालय की समग्र सीमाओं, दोनों से बंधे हैं।
UPPSC अक्सर प्रशासनिक कानून के प्रश्नों में विशिष्ट वैधानिक आरक्षण प्रतिशत और अनुच्छेद 226 की रिट अधिकार क्षेत्र (writ jurisdictions) का परीक्षण करता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements concerning the powers of the Supreme Court to issue certain writs to stop violation of Fundamental Rights – (1) The Supreme Court has power to issue writs like Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto and Certiorari which is appropriate for the enforcement of Fundamental Rights. (2) Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. Which of the above mentioned statement/statements is/are correct? Select the correct answer from the code given below –
- 2019UPPSC_PRELIMSGS1
Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R). Assertion (A): The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding Constitutional validity of Central laws. Reason (R): The Supreme Court is the Guardian of the Indian Constitution.
