सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सबरीमाला संदर्भ पर सुनवाई की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या धार्मिक प्रथाओं में राज्य के हस्तक्षेप की सीमा पर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करेगी, जो व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों (जैसे लैंगिक समानता) और धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता के बीच संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगी।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों वाली पीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के बीच संघर्षों को सुलझाने के लिए सबरीमाला रेफरेंस पर सुनवाई शुरू कर दी है। यह विचार-विमर्श अनुच्छेद 26(b) के तहत अपने मामलों को 'प्रबंधित' करने बनाम 'नियंत्रित' करने के लिए धार्मिक संप्रदायों के दायरे की व्याख्या करने, संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक/धार्मिक नैतिकता के बीच टकराव, और सामाजिक सुधार एवं मंदिर प्रवेश के लिए अनुच्छेद 25(2) के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। इस व्यापक रेफरेंस में Female Genital Mutilation जैसी संबंधित प्रथाएं भी शामिल हैं, जिनका मूल्यांकन अनुच्छेद 51A(e) में निहित उस मौलिक कर्तव्य के आधार पर किया जा रहा है जिसमें महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की बात कही गई है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ सबरीमाला संदर्भ के बाद मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 और 26) के बीच के अंतर्संबंधों की जांच कर रही है।
- एक केंद्रीय प्रश्न अनुच्छेद 26(b) के तहत 'प्रबंधन' (manage) बनाम 'नियंत्रण' (control) की परिभाषा है, जो धार्मिक संप्रदायों के अपने आंतरिक मामलों पर स्वायत्तता की सीमा निर्धारित करता है।
- 'संवैधानिक नैतिकता' की अवधारणा पर 'सार्वजनिक/धार्मिक नैतिकता' और पारंपरिक सभ्यतागत मूल्यों के विरुद्ध सक्रिय रूप से बहस की जा रही है।
- अनुच्छेद 25(2) को सामाजिक सुधार के एक तंत्र के रूप में रेखांकित किया गया है, जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे व्यक्तित्वों के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश के ऐतिहासिक आंदोलनों को प्रतिध्वनित करता है।
- यह संदर्भ महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation) जैसी अन्य विवादास्पद प्रथाओं को भी शामिल करता है, जिनकी समीक्षा अनुच्छेद 51A(e) के तहत महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य के आलोक में की जा रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 25
यह सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह राज्य के नेतृत्व वाले सामाजिक सुधारों की अनुमति देता है, जैसे कि हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए मंदिरों को खोलना।
UPSC context
GS-II मौलिक अधिकार; व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण तथा सुधार लागू करने की राज्य की शक्ति के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 26
धार्मिक संप्रदायों को संस्थाओं की स्थापना करने, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं।
UPSC context
GS-II राजव्यवस्था; समूह अधिकारों और राज्य विनियमन (State regulation) बनाम धार्मिक संप्रदायों की संस्थागत स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संवैधानिक नैतिकता
एक न्यायिक सिद्धांत जो सामाजिक मानदंडों की तुलना में समानता, गरिमा और न्याय जैसे मूल मूल्यों को प्राथमिकता देता है। यह बहुसंख्यकवादी या धार्मिक नैतिकता के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की व्याख्या का मार्गदर्शन करता है।
UPSC context
GS-II न्यायपालिका; उन ऐतिहासिक निर्णयों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जहाँ मौलिक अधिकारों का पारंपरिक या धार्मिक प्रथाओं के साथ टकराव होता है।
अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं (ERP) का सिद्धांत
एक न्यायिक परीक्षण जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन से अनुष्ठान या विश्वास किसी धर्म के लिए "अनिवार्य" हैं। केवल उन्हीं प्रथाओं को अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है जिन्हें धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है।
UPSC context
GS-II राजव्यवस्था; न्यायिक अतिरेक और कानूनी विवादों को सुलझाने हेतु धर्मशास्त्र की व्याख्या करने में न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन करता है।
अनुच्छेद 51A(e)
एक मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों से समरसता को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने की अपेक्षा करता है। धार्मिक परंपराओं का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालयों द्वारा इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
UPSC context
GS-II मौलिक कर्तव्य; लैंगिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में कर्तव्यों की कानूनी स्थिति से जुड़े मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त, अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 26 केवल धार्मिक मामलों पर लागू होता है, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन पर नहीं। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनिवार्य धार्मिक प्रथा (ERP) सिद्धांत क्या है?
- शिरूर मठ की उत्पत्ति: धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को मुख्य धार्मिक सिद्धांतों से अलग करने के लिए 1954 के शिरूर मठ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया।
- मुख्य बनाम गौण: केवल वे प्रथाएं जो किसी धर्म के लिए पूर्णतः अभिन्न और अनिवार्य हैं, उन्हें ही अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है।
- न्यायिक निर्धारण: न्यायपालिका केवल अनुयायियों के दावों के आधार पर नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच करके यह निर्धारित करती है कि क्या 'अनिवार्य' है।
अनुच्छेद 25(2) धार्मिक मामलों में राज्य को किस प्रकार सशक्त बनाता है?
- धर्मनिरपेक्ष विनियमन: अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक (secular) गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
- सामाजिक सुधार: अनुच्छेद 25(2)(b) स्पष्ट रूप से राज्य को रूढ़िवादी प्रथाओं को दरकिनार करते हुए सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है।
- मंदिर प्रवेश: यह विशेष रूप से सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का निर्देश देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक नैतिकता और UCC पर बहस
रूढ़िवादी धार्मिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता देने का सबरीमाला बेंचमार्क, लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) की वकालत करने वाले तर्कों हेतु कानूनी आधार प्रदान करता है।
अधिकारों के न्यायशास्त्र को आकार देते मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 51A(e) (महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना) के आलोक में प्रथाओं का मूल्यांकन करना यह दर्शाता है कि न्यायालय किस प्रकार मौलिक अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों के रूप में गैर-वादयोग्य मौलिक कर्तव्यों का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं।
संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) बनाम धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) पर Mains प्रश्न, या अनुच्छेद 25(2) के अपवादों (exemptions) पर एक बहु-कथनीय Prelims MCQ की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021MainsGS2
‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
