बेला बाग क्लस्टर ने ग्रामीण बिहार में जीविका दीदियों को सशक्त बनाया
स्रोत:uni ↗
क्यों मायने रखता है
बिहार का जीविका (JEEViKA) मॉडल ग्रामीण उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। BPSC Prelims और Mains के लिए, ग्रामीण विकास में SHGs के प्रभाव, PPP मॉडल और जीविका जैसी राज्य-विशिष्ट योजनाओं को समझना सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था और शासन (governance) से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख मुजफ्फरपुर के बेला बैग क्लस्टर में बिहार के 'जीविका' (JEEViKA) कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डालता है, जहाँ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाएँ ग्रामीण उद्यमिता का नेतृत्व कर रही हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा समर्थित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित इस क्लस्टर ने 42 बैग निर्माण उद्यम स्थापित किए हैं, जिससे Rs 19 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त हुआ है। महिलाओं को Rs 10,000 से Rs 12,000 की स्थिर मासिक आय और सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान कर, यह पहल ग्रामीण बिहार में सफल गरीबी उन्मूलन और महिला आर्थिक सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।
मुख्य बिंदु
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाएं, जिन्हें 'जीविका दीदी' (JEEViKA Didis) के रूप में जाना जाता है, बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला बाग क्लस्टर (Bela Bag Cluster) में ग्रामीण उद्यमिता का नेतृत्व कर रही हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित, इस पहल को बिहार उद्योग विभाग से अवसंरचनात्मक सहायता और JEEViKA से सामुदायिक लामबंदी प्राप्त होती है।
- इस क्लस्टर में वर्तमान में 42 बैग निर्माण उद्यम स्थित हैं, जो 3.6 मिलियन से अधिक बैग का उत्पादन करते हैं और कुल 19.03 करोड़ रुपये का टर्नओवर उत्पन्न करते हैं।
- इस परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है, जिससे उन्हें Rs 10,000 से Rs 12,000 की स्थिर मासिक आय प्राप्त हो रही है और क्रेच (creche) तथा एक सामान्य सुविधा केंद्र (common facility centre) जैसी सहायक सुविधाएं मिल रही हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
स्वयं सहायता समूह (SHGs)
समान पृष्ठभूमि वाले 10–20 व्यक्तियों (मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं) के स्वैच्छिक, अनौपचारिक समूह, जो अपनी बचत को एकत्रित करते हैं, बिना किसी गारंटी के ऋण (collateral-free credit) प्राप्त करते हैं, और आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए सामूहिक आजीविका गतिविधियां शुरू करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (विकास प्रक्रियाएं और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका) और GS पेपर 3 (वित्तीय समावेशन)। जमीनी स्तर के गवर्नेंस मॉडलों का मूल्यांकन करता है।
जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति)
बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्य करता है। यह सामाजिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को स्व-प्रबंधित सामुदायिक संस्थानों में संगठित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर 3 (समावेशी विकास)। सामुदायिक नेतृत्व वाले आजीविका कार्यक्रमों की समझ का परीक्षण करता है।
बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP)
बिहार में शुरू की गई विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक सामाजिक-आर्थिक पहल (स्थानीय रूप से 'जीविका' के रूप में प्रसिद्ध)। इसका उद्देश्य समुदाय-संचालित संस्थानों का निर्माण करके, घरेलू आय को बढ़ाकर और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
UPSC context
GS Paper 2 (गरीबी उन्मूलन) और GS Paper 3 (ग्रामीण विकास)। भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सामाजिक-आर्थिक विकास रूपरेखाओं का परीक्षण करता है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच एक दीर्घकालिक सहयोगात्मक व्यवस्था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे या विकासात्मक सेवाओं के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए निजी वित्त, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (निवेश मॉडल और अवसंरचना)। सहयोगी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नीतिगत ढांचे का मूल्यांकन करता है।
क्लस्टर विकास
एक विकासात्मक रणनीति जो साझा बुनियादी ढांचे, सामान्य सुविधाओं और सहयोग का लाभ उठाने के लिए किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उद्यमों या उत्पादक समूहों को समूहीकृत करती है, जिससे उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच में सुधार होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (MSMEs और औद्योगिक विकास)। क्षेत्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमों के विस्तार (scaling) की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) या औपचारिक औद्योगिक विनिर्माण में प्रवेश करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
UPSC संस्थानों की कार्यात्मक सीमाओं का परीक्षण करता है। SHG फेडरेशनों को PPPs में शामिल होने, औद्योगिक विनिर्माण को संभालने और औपचारिक वाणिज्यिक/राज्य अनुबंधों को निष्पादित करने की पूरी अनुमति है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्वयं सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP) क्या है?
- उत्पत्ति: अनौपचारिक स्वयं सहायता समूहों को भारत की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए 1992 में NABARD द्वारा शुरू किया गया।
- कोलेटरल-मुक्त ऋण: SHGs को बिना किसी संपार्श्विक (collateral) के बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सामाजिक संपार्श्विक (social collateral) के रूप में सहकर्मी दबाव (peer pressure) और सामूहिक जिम्मेदारी का उपयोग किया जाता है।
- नाबार्ड सहायता: नाबार्ड ग्रामीण गरीबों को सूक्ष्म-ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए भागीदार बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।
DAY-NRLM के तहत SHGs का त्रि-स्तरीय संघीय ढांचा क्या है?
- पड़ोस के स्तर पर: स्वयं सहायता समूह (SHGs) जिनमें 10-20 व्यक्तिगत सदस्य शामिल होते हैं, जो जमीनी स्तर पर बुनियादी आधार का निर्माण करते हैं।
- ग्राम स्तर: ग्राम संगठन (VOs) जो वित्तीय और सामाजिक एकजुटता सेवाएं प्रदान करने के लिए 10-15 SHGs को संघबद्ध करते हैं।
- ब्लॉक स्तर: संकुल स्तरीय संघ (CLFs) जो बड़े आर्थिक उद्यमों और मूल्य श्रृंखलाओं (value chains) के प्रबंधन के लिए कई VOs को समूहीकृत करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सामाजिक अवसंरचना और FLFP
ग्रामीण आर्थिक केंद्रों में क्रेच और सामान्य सुविधा केंद्रों को एकीकृत करने से महिलाओं के अवैतनिक देखभाल के बोझ का सीधे तौर पर समाधान होता है, जिससे भारत की महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को बढ़ावा मिलता है।
सूक्ष्म-ऋण से सूक्ष्म-उद्यम
उपभोग-आधारित सूक्ष्म-ऋण से ध्यान हटाकर उत्पादन-आधारित स्व-सहायता उद्यमों (SHEs) पर केंद्रित करने से ग्रामीण औद्योगीकरण में तेजी आती है और गैर-कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है।
Mains 2026 ग्रामीण अल्प-रोजगार और निम्न FLFP के समाधान में स्व-सहायता उद्यमों (SHEs) और PPPs की भूमिका का मूल्यांकन कर सकता है।
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