विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा बाजार में RBI का हस्तक्षेप
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख वैश्विक भू-राजनीति (अमेरिका-रूस तनाव और संरक्षणवादी व्यापार शुल्क), विदेशी पूंजी की गतिशीलता और घरेलू व्यापक आर्थिक प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालता है। यह विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, RBI के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों और भारत की अर्थव्यवस्था एवं विदेश नीति पर भू-राजनीतिक जोखिमों के व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 87.82 पर आ गया, जिसका मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) निकासी और भू-राजनीतिक अनिश्चितता है। यह स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को लेकर भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद उत्पन्न हुई है। मुद्रा के इस अवमूल्यन को विदेशी मुद्रा बाजार (forex market) में RBI के संदिग्ध हस्तक्षेप और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने कुछ हद तक नियंत्रित किया। इसी के साथ, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के बीच बेंचमार्क ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए बैठक कर रही है।
मुख्य बिंदु
- विदेशी पूंजी की निकासी और कमजोर इक्विटी बाजारों के कारण, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे गिरकर 87.82 पर बंद हुआ।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद के जवाब में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियों ने 'risk-off' सेंटीमेंट को और अधिक बढ़ा दिया।
- रुपये की गिरावट को RBI द्वारा संभावित हस्तक्षेप, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में नरमी और OPEC+ द्वारा उत्पादन में वृद्धि के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी से आंशिक रूप से सहारा मिला।
- नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) वर्तमान में बेंचमार्क ब्याज दरों पर विचार-विमर्श कर रही है, जबकि बाज़ार संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था, जो मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और 'अंतिम ऋणदाता' (lender of last resort) के रूप में कार्य करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था)। बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक नीति और बाह्य क्षेत्र प्रबंधन को समझने के लिए आवश्यक।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI के भीतर एक वैधानिक छह-सदस्यीय निकाय जो आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर III. मौद्रिक नीति और समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) के प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक और बॉन्ड में अंतरराष्ट्रीय निवेश। भारी बहिर्वाह (बिकवाली) US डॉलर की मांग बढ़ाकर रुपये के मूल्य में गिरावट का कारण बनता है।
UPSC context
GS Paper III. पूंजी बाजार की गतिशीलता और भुगतान संतुलन (BoP) के लिए प्रासंगिक।
प्रशुल्क
आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने के लिए "पारस्परिक टैरिफ" (Reciprocal tariffs) या "दंडात्मक टैरिफ" (Penalty tariffs) का उपयोग व्यापार बाधाओं (trade barriers) के रूप में किया जाता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और III (अर्थव्यवस्था)। व्यापार युद्ध और WTO से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप
केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने और घरेलू मुद्रा को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा (आमतौर पर अमेरिकी डॉलर) को खरीदने या बेचने की कार्रवाई।
UPSC context
GS पेपर III। विनिमय दर व्यवस्थाओं (मैनेज्ड फ्लोट) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
ओपेक+
OPEC सदस्यों और अन्य प्रमुख तेल उत्पादकों (जैसे रूस) का एक गठबंधन जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए उत्पादन स्तरों का समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत की आयातित मुद्रास्फीति के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती स्वतः ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) को आकर्षित करेगी और रुपये को मजबूती प्रदान करेगी।
ब्याज दरों में कटौती अमेरिका के साथ ब्याज दर के अंतर (interest rate differential) को कम करती है, जिससे भारतीय बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं। यह आमतौर पर इनफ्लो (inflows) के बजाय FPI आउटफ्लो (outflows) को प्रेरित करता है, जिससे रुपये के मूल्य में गिरावट आती है।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI रुपये की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए कैसे हस्तक्षेप करता है?
- विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन: RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) से अमेरिकी डॉलर बेचता है और रुपये खरीदता है। इससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपये की तरलता (liquidity) कम होती है, जिससे मुद्रा के मूल्य को समर्थन मिलता है।
- हस्तक्षेप का उद्देश्य: भारत 'मैनेज्ड फ्लोट' विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है। RBI अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से हस्तक्षेप करता है, न कि रुपये को किसी विशिष्ट स्तर पर पेग (peg) करने या निर्धारित करने के लिए।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) का वैधानिक अधिदेश और इसकी संरचना क्या है?
- संरचना: RBI अधिनियम के तहत गठित एक छह सदस्यीय निकाय, जिसमें 3 RBI अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं।
- सांविधिक अधिदेश: मुद्रास्फीति लक्ष्य (वर्तमान में +/- 2% के टॉलरेंस बैंड के साथ 4%) को बनाए रखने के लिए आवश्यक बेंचमार्क नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करना।
- निर्णयन: RBI गवर्नर समिति की अध्यक्षता करते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में उनके पास निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार होता है, लेकिन उनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक स्वायत्तता और विनिमय दर गतिशीलता
भारत की रियायती रूसी तेल खरीद CAD को कम करती है लेकिन अमेरिकी जवाबी टैरिफ को आमंत्रित करती है, जो यह दर्शाता है कि भू-राजनीतिक संतुलन (Strategic Autonomy) किस प्रकार निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और मुद्रा स्थिरता को सीधे प्रभावित करता है।
आयातित मुद्रास्फीति और MPC ब्याज दर में कटौती
OPEC+ द्वारा उत्पादन में वृद्धि से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आ रही कमी, मुद्रा के मूल्यह्रास के बावजूद, आयातित मुद्रास्फीति के जोखिमों को कम करके RBI MPC को ब्याज दरों में कटौती पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर (headroom) प्रदान करती है।
2026 में RBI के managed float हस्तक्षेपों, FPI flow drivers और interest rate differentials को जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. 2. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing External Commercial Borrowings (ECBs). 3. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. Which of the statements given above are correct?
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2020MainsGS2
What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.
