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CBI बैंक धोखाधड़ी जांच और कॉर्पोरेट NPA डिफॉल्ट

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र की प्रणालीगत कमजोरियों, NPA को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने में आने वाली परिचालन/कानूनी बाधाओं और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता को उजागर करता है। यह बड़े आर्थिक अपराधों के संबंध में CBI के जांच अधिदेश (investigative mandate) को भी चर्चा के केंद्र में लाता है।

सारांश

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2,220 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक नई जांच शुरू की है। 2017 में RCom द्वारा डिफ़ॉल्ट करने और उसके खाते को NPA घोषित किए जाने के बाद, एक फॉरेंसिक ऑडिट में धन की हेराफेरी और खातों में हेरफेर का खुलासा हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा खाते को धोखाधड़ी घोषित करने पर लगी रोक हटाने के बाद दर्ज किया गया यह मामला, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के प्रावधानों को लागू करता है। यह कंपनी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी की दूसरी बड़ी जांच है, जो SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से जुड़े एक पिछले मामले से अलग है।

मुख्य बिंदु

  • CBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को प्रदान की गई 2,220 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा को कथित तौर पर डायवर्ट करने के लिए बैंक धोखाधड़ी का एक नया मामला दर्ज किया है।
  • RCom के खाते को 2017 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके बाद एक फॉरेंसिक ऑडिट ने खातों में हेरफेर और छिपाई गई अनियमितताओं को उजागर किया।
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में खातों को धोखाधड़ी (fraud) घोषित करने पर लगी रोक हटा दी है, जिससे बैंक को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करने की अनुमति मिल गई है।
  • CBI ने आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग और आपराधिक साजिश की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के प्रावधानों को लागू किया।
  • RCom के खिलाफ एक पिछली FIR, 11 बैंकों के SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से प्राप्त ऋणों के संबंध में दर्ज की गई थी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के इस विशिष्ट एक्सपोजर (exposure) से स्वतंत्र थी।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के लिए भारत की प्रमुख जांच एजेंसी। यह एक गैर-सांविधिक निकाय है जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।

UPSC context

GS Paper 2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय। संस्थागत स्वायत्तता और संघीय जांच शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988

सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया एक अधिनियम। यह लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार को अपराध घोषित करता है, तथा सार्वजनिक कर्तव्य में सत्यनिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन) और GS पेपर 4 (नीतिशास्त्र)। यह भ्रष्टाचार-विरोधी ढांचे और प्रशासनिक जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।

Source
गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

एक ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा हो, जिससे बैंक के लिए आय सृजन रुक जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिरता और ऋण समाधान तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
कॉरपोरेट गवर्नेंस

नियमों और प्रक्रियाओं का वह ढांचा जिसके द्वारा किसी कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, जो सभी हितधारकों (stakeholders) के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर 4 (एथिक्स) और GS पेपर 3। व्यावसायिक नैतिकता, प्रत्ययी जिम्मेदारी (fiduciary responsibility) और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की रोकथाम के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
फॉरेंसिक ऑडिट

धोखाधड़ी, गबन या हेराफेरी का पता लगाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की एक खोजी जाँच। इसके निष्कर्ष आमतौर पर कानून की अदालत में साक्ष्य (evidence) के रूप में कार्य करने के लिए लक्षित होते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3: मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम। आर्थिक अपराधों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जांच उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

"The Prevention of Corruption Act applies exclusively to public officials and cannot be invoked against private entities."

निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट ऋणकर्ताओं पर लोक सेवकों (जिसमें PSB कर्मचारी शामिल हैं) के साथ आपराधिक साजिश रचने या उन्हें रिश्वत देने के लिए PCA के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

CBI को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?

  • गैर-सांविधिक निकाय: यह एक वैधानिक निकाय नहीं है; इसकी स्थापना संथानम समिति द्वारा अनुशंसित एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी।
  • DSPE अधिनियम, 1946: CBI अपनी अन्वेषण शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और कर्तव्यों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।
  • राज्य की सहमति: राज्य के भीतर अपराधों की जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति (सामान्य या विशिष्ट) की आवश्यकता होती है, जब तक कि SC/HC द्वारा निर्देशित न किया गया हो।
Economy & Banking

सुप्रीम कोर्ट (2023) ने 'फ्रॉड' अकाउंट घोषित करने की प्रक्रिया को कैसे बदल दिया?

  • ऑडी अल्टरम पार्टम (दूसरे पक्ष को भी सुना जाए): SBI बनाम राजेश अग्रवाल मामले में, SC ने फैसला सुनाया कि बैंकों को खातों को धोखाधड़ी (fraud) के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ताओं (borrowers) को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।
  • प्राकृतिक न्याय: चूंकि धोखाधड़ी का वर्गीकरण उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त से वंचित करता है, इसलिए SC ने माना कि इसके दंडात्मक परिणाम होते हैं, जिसके लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।
  • नियत प्रक्रिया: फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट उधारकर्ता के साथ साझा की जानी चाहिए, और बैंकों को उनकी आपत्तियों का निपटारा एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से करना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • IBC की धारा 29A और धोखाधड़ी वाले खाते

    खाते को धोखाधड़ी वाला खाता (fraudulent account) घोषित किए जाने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) की धारा 29A लागू हो जाती है, जो समाधान प्रक्रिया के दौरान चूक करने वाले प्रवर्तकों (defaulting promoters) को अपनी ही संपत्तियों के लिए बोली लगाने से कानूनी रूप से रोकती है।

  • निजी कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं पर PCA लागू

    PCA के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को 'लोक सेवक' के रूप में शामिल करना, एजेंसियों को निजी कॉर्पोरेट डिफॉल्ट और फंड डायवर्जन को प्रणालीगत भ्रष्टाचार की साजिशों के रूप में पेश करने की अनुमति देता है।

बैंक धोखाधड़ी वर्गीकरण में 'Audi Alteram Partem' पर SC का 2023 का निर्णय + IBC की धारा 29A, 2026 Prelims के लिए एक महत्वपूर्ण कथन-आधारित प्रश्न (statement question) बनाता है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2021MainsGS2

    The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.

  • 2023MainsGS4

    What do you understand by 'moral integrity' and 'professional efficiency' in the context of corporate governance in India ? Illustrate with suitable examples.

  • 2024PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement-I : Syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. Statement-II : The syndicated loan can be a fixed amount/lump sum of funds, but cannot be a credit line. Which one of the following is correct in respect of the above statements?