RPCAU मक्का संकर किस्मों का बिहार की एथेनॉल नीति और कृषि पर प्रभाव
स्रोत:indiatimes ↗
क्यों मायने रखता है
मक्का बिहार में एक प्रमुख व्यावसायिक और खाद्य फसल है, जिसमें मुजफ्फरपुर जैसे जिले इसके उत्पादन में अग्रणी हैं। दोहरे उपयोग वाली विशेष किस्मों को पेश करना सीधे तौर पर बिहार की अग्रणी एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति (Ethanol Production Promotion Policy), 2021 को पूरा करता है। इसके अलावा, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और जलवायु/मृदा संबंधी खतरे (जैसे आर्सेनिक संदूषण) क्षेत्रीय कृषि विकास में प्रमुख चिंताएं हैं, जो RPCAU की लक्षित तकनीक को बिहार के कृषि विकास पर नज़र रखने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
सारांश
राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU), समस्तीपुर, बिहार की अनुसंधान परिषद (Research Council) ने दो अधिक उपज देने वाली संकर मक्का (maize hybrids) किस्मों, राजेंद्र हाइब्रिड मक्का-5 और राजेंद्र हाइब्रिड मक्का-6 को जारी करने की मंजूरी दी है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और औद्योगिक इथेनॉल उत्पादन का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिषद ने कई वैज्ञानिक नवाचारों का समर्थन किया, जिसमें एक IoT-आधारित गेहूं भंडारण निगरानी प्रणाली और एक सामाजिक-आर्थिक पैमाने का कैलकुलेटर (socio-economic scale calculator) शामिल है। साथ ही स्मार्ट कृषि, बायोरेमेडिएशन (bioremediation) और प्राकृतिक खेती पर लगभग 200 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य बिंदु
- RPCAU ने आधिकारिक तौर पर जारी करने के लिए मक्के की दो नई उच्च उपज वाली संकर किस्मों, 'राजेंद्र हाइब्रिड मक्का-5' और 'राजेंद्र हाइब्रिड मक्का-6' को मंजूरी दी।
- ये दोनों मक्का की किस्में दोहरे उद्देश्य वाली हैं, जिन्हें अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने और इथेनॉल उत्पादन के लिए औद्योगिक फीडस्टॉक के रूप में काम करने के लिए विकसित किया गया है।
- कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तापमान, नमी और अनाज की गुणवत्ता पर निरंतर नज़र रखने हेतु गेहूं के लिए एक अभिनव IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स)-आधारित रीयल-टाइम स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया।
- सामाजिक-आर्थिक कृषि अनुसंधान में साइकोमेट्रिक विश्लेषण (मनोवैज्ञानिक विश्लेषण) के लिए एक नए 'स्केल कैलकुलेटर' (scale calculator) कम्प्यूटेशनल टूल को मंजूरी दी गई।
- विश्वविद्यालय अनुसंधान परिषद ने लगभग 200 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें AI-आधारित फसल उपज/मूल्य पूर्वानुमान, सूखा निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग, प्राकृतिक खेती के प्रोटोकॉल, आर्सेनिक का बायोरेमेडिएशन और सतत एक्वाकल्चर जैसे अत्याधुनिक विषय शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय नेटवर्क, जो फसल की किस्मों पर बहु-स्थानिक (multi-location) और बहु-विषयक (multi-disciplinary) अनुसंधान और परीक्षण आयोजित करने के लिए केंद्रीय संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को जोड़ता है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि)। सहकारी कृषि अनुसंधान ढांचे, फसल विविधीकरण और खाद्य सुरक्षा रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।of_the_following_options_which_is_a_correct_statement_regarding_the_treatment_of_revaluation_surplus_under_as_10? A. It must be credited to the Profit and Loss Statement. B. It must be credited directly to the owners’ interest under the heading of Revaluation Surplus. C. It can be credited to either the Profit and Loss Statement or the Revaluation Surplus, at the discretion of the management. D. It must be debited to the Revaluation Surplus. The correct statement regarding the treatment of revaluation surplus under AS 10 is that it must be credited directly to the owners' interest under the heading of Revaluation Surplus (Option B). Here's a detailed explanation: Under AS 10 (Property, Plant, and Equipment): 1. **Increase in Carrying Amount (Revaluation Surplus)**: If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase should be credited directly to the owners' interest under the heading of **Revaluation Surplus** (usually presented under 'Reserves and Surplus'). *Exception*: However, the increase shall be recognized in the Profit and Loss Statement to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in the Profit and Loss Statement. 2. **Decrease in Carrying Amount (Revaluation Deficit)**: If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease should be recognized in the **Profit and Loss Statement**. *Exception*: However, the decrease shall be debited directly to the owners' interest under the heading of revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. Therefore, the general rule is to credit the revaluation surplus directly to the owners' interest under the heading of Revaluation Surplus, making **Option B** the correct answer. * **Option A is incorrect** because a revaluation surplus is not credited to the P&L statement unless it reverses a previous deficit on the same asset. * **Option C is incorrect** because management does not have the discretion to choose between the P&L and Revaluation Surplus; specific rules must be followed. * **Option D is incorrect** because a surplus increases the value and is therefore *credited* to the Revaluation Surplus, not debited.
राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU)
बिहार के पूसा में स्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। यह क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान, विस्तार सेवाओं और ग्रामीण प्रौद्योगिकी को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि)। यह कृषि विस्तार, जैव प्रौद्योगिकी और ग्रामीण उत्थान में शामिल केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रथम-पीढ़ी का इथेनॉल (1G Ethanol)
स्टार्च या चीनी से भरपूर खाद्य फसलों, जैसे कि गन्ने के रस, शीरे (molasses), मक्का और चावल से सीधे किण्वन (fermentation) और आसवन (distillation) के माध्यम से उत्पादित जैव ईंधन (Biofuel), जिसे पारंपरिक पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III (ऊर्जा/बुनियादी ढांचा)। भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) और खाद्य-बनाम-ईंधन सुरक्षा चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
बायोरेमेडिएशन (Bioremediation)
एक पर्यावरण-अनुकूल पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया जो कीटनाशकों, प्लास्टिक और भारी धातुओं जैसे खतरनाक प्रदूषकों को विघटित, बेअसर या अलग करने के लिए बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या पौधों जैसे जीवित जीवों का उपयोग करती है।
UPSC context
GS Paper III (Environment)। प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) अनुप्रयोगों की समझ का परीक्षण करता है।
प्राकृतिक खेती
एक रसायन-मुक्त, कम लागत वाली और टिकाऊ कृषि पद्धति जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, और पूरी तरह से ऑन-फार्म संसाधन पुनर्चक्रण (on-farm resource recycling), बायोमास मल्चिंग (biomass mulching) और प्राकृतिक फॉर्मूलेशन पर निर्भर करती है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि)। यह सतत कृषि तकनीकों, मृदा सुधार और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate-Smart Agriculture - CSA)
एक एकीकृत कृषि दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य कृषि-खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाना है ताकि उत्पादकता को संवहनीय रूप से बढ़ाया जा सके, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन मजबूत किया जा सके और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके।
UPSC context
GS Paper III (कृषि)। यह भारतीय कृषि में टिकाऊ खाद्य प्रणालियों, जलवायु अनुकूलन और तकनीकी एकीकरण की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
खाद्य सुरक्षा संकट को रोकने के लिए भारत में ईंधन-ग्रेड इथेनॉल उत्पादन में खाद्य अनाज (edible food grains) के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है।
अक्सर उम्मीदवारों को लगता है कि खाद्य असुरक्षा को रोकने के लिए जैव ईंधन (biofuel) उत्पादन में खाद्यान्न के उपयोग पर प्रतिबंध है। वास्तव में, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policy on Biofuels) स्पष्ट रूप से 1G इथेनॉल के लिए स्टार्च-युक्त खाद्यान्नों (जैसे मक्का और क्षतिग्रस्त चावल) के उपयोग की अनुमति देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2022 संशोधनों के साथ) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- E20 लक्ष्य को समय से पहले हासिल करना: पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) प्राप्त करने के लक्ष्य को 2030 से आगे बढ़ाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 कर दिया गया था।
- फीडस्टॉक स्कोप: गन्ने के रस, B-heavy शीरे (molasses), C-heavy शीरे, चुकंदर, मीठे ज्वार (sweet sorghum), और स्टार्च-युक्त सामग्रियों जैसे मक्का, कसावा तथा क्षतिग्रस्त/अधिशेष खाद्यान्नों से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देता है।
- जैव ईंधन की पीढ़ियां (Biofuel Generations): 1G (चीनी/स्टार्च-आधारित), 2G (सेल्युलोसिक फसल अवशेष), 3G (शैवलीय जैव ईंधन), और 4G (आनुवंशिक रूप से इंजीनियर फीडस्टॉक जो कार्बन को कैप्चर करते हैं)।
पूसा कृषि संस्थान (Pusa Agricultural Institute) की ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास क्रम क्या है?
- औपनिवेशिक उत्पत्ति: लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल के दौरान, अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स जूनियर द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित, 1905 में पूसा, बिहार में इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (IARI) के रूप में स्थापित किया गया था।
- दिल्ली स्थानांतरण: 1934 में बिहार में आए एक विनाशकारी भूकंप के बाद, इस संस्थान को 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां इसे आज भी लोकप्रिय नाम 'पूसा संस्थान' (Pusa Institute) से जाना जाता है।
- बिहार की विरासत: मूल बिहार परिसर को बाद में बिहार के राज्य कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, जिसे 2016 में अपग्रेड करके राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU) कर दिया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य सुरक्षा बनाम बायोफ्यूल शासनादेश
उन्नत E20 सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मक्का जैसी स्टार्च-प्रधान खाद्य फसलों के मार्ग को परिवर्तित करना, कृषि आय में वृद्धि और घरेलू पोषण सुरक्षा के बीच एक नीतिगत तनाव पैदा करता है।
औपनिवेशिक कृषि नीति से आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तक
लॉर्ड कर्जन द्वारा कृषि का संस्थाकरण (IARI, 1905) आधुनिक राज्य-नेतृत्व वाले कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रणालियों को दर्शाता है जो जलवायु संवेदनशीलता को दूर करने का प्रयास कर रही हैं।
2022 के जैव ईंधन नीति (Biofuel Policy) संशोधन, विशेष रूप से फीडस्टॉक पात्रता (मक्का/टूटे हुए अनाज) और 2025-26 का E20 लक्ष्य, 2026 के लिए अत्यधिक संभावित (high-probability) लक्ष्य हैं।
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