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यूपी में राहुल के छात्र कार्यक्रम को रद्द करने पर राजनीतिक विवाद छिड़ा

स्रोत:ianslive ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना राज्य प्रशासन और विपक्षी दलों के बीच निरंतर तनाव को रेखांकित करती है, जो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकार और वाक-स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के साथ-साथ विपक्ष के नेता की लोकतांत्रिक भूमिका से भी जुड़ी है।

सारांश

प्रयागराज में छात्रों के साथ राहुल गांधी के निर्धारित संवाद सत्र, 'छात्रों की गूंज' के रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने भारी बारिश के कारण हुए जलभराव और स्कूल के समय के दौरान गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने वाले अदालत के एक निर्देश के अनुपालन का हवाला देते हुए, इस कार्यक्रम के लिए अपनी पूर्व में दी गई अनुमति को वापस ले लिया। कांग्रेस ने इस रद्दीकरण की तीखी निंदा की है और इसे सत्ताधारी भाजपा द्वारा विपक्ष के नेता को चुप कराने तथा युवाओं के साथ उनके संवाद को रोकने के लिए प्रायोजित एक अलोकतांत्रिक कदम करार दिया है।

मुख्य बिंदु

  • प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' के लिए दी गई अनुमति को कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया।
  • आयोजन स्थल प्रबंधन ने लगातार बारिश के कारण मैदान की असुरक्षित स्थिति और पढ़ाई के समय के दौरान गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन के खिलाफ न्यायालय के एक मौजूदा आदेश का हवाला दिया।
  • अजय राय सहित कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि BJP सरकार ने युवाओं के साथ गांधी के संवाद के डर से ट्रस्ट पर कार्यक्रम रद्द करने का दबाव डाला।
  • इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मौलिक अधिकारों का गला घोंटने का आरोप लगाया है।

महत्वपूर्ण शब्द

लोकसभा

The directly elected lower house of India's bicameral Parliament, functioning as the primary legislative body where the government is formed and held accountable.

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); संसदीय लोकतंत्र, विधायी प्रक्रियाओं और विपक्ष की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक।

Source
कांग्रेस

भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक महत्व रहा है, और जो वर्तमान में सरकार को जवाबदेह ठहराने वाले मुख्य विपक्ष के रूप में कार्य कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); भारत की दलीय प्रणाली, चुनावी राजनीति और विपक्ष की लोकतांत्रिक भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय जनता पार्टी (BJP)

भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक, जो वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार है और अपनी दक्षिणपंथी तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा के लिए जाना जाता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); राष्ट्रीय दलीय प्रणाली के विकास और लोकतांत्रिक शासन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट

प्रयागराज में स्थित एक शैक्षणिक और परोपकारी ट्रस्ट जो स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और मैदानों का प्रबंधन करता है, और अपनी संपत्तियों के उपयोग पर न्यायिक निर्देशों के अधीन है।

UPSC context

GS Paper 2 (शासन व्यवस्था); नागरिक संस्थाओं की भूमिका और सार्वजनिक सभाओं पर न्यायिक आदेशों के प्रभाव को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

"विपक्ष के नेता (LoP) संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त एक संवैधानिक पद है।"

LoP एक सांविधिक पद है जिसे संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 के तहत परिभाषित किया गया है, न कि एक संवैधानिक पद।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Fundamental Rights

एकत्र होने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के संवैधानिक आधार क्या हैं?

  • मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है।
  • युक्तियुक्त निर्बंधन: Under Article 19(3), the state can impose restrictions solely on two grounds: the sovereignty and integrity of India, and public order.
  • धारा 144 CrPC/BNSS: कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा सभा को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यदि शांति, लोक व्यवस्था या मानव जीवन के लिए कोई आसन्न खतरा हो।
Polity: Parliament

What are the key statutory powers and privileges of the Leader of Opposition?

  • सांविधिक दर्जा: LoP को औपचारिक रूप से 1977 के एक अधिनियम के तहत मान्यता दी गई है और उन्हें एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा, वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।
  • नियुक्ति कॉलेजियम: LoP, CBI, CVC, लोकपाल और निर्वाचन आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों की चयन समितियों के एक अनिवार्य सदस्य हैं।
  • 10% का नियम: मावलंकर परंपरा के अनुसार, LoP पद पर दावा करने के लिए विपक्षी दल को सदन की कुल सीटों का कम से कम 10% प्राप्त करना आवश्यक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 19 (सभा) बनाम अनुच्छेद 21A (शिक्षा)

    न्यायालय अनुच्छेद 21A के तहत शैक्षणिक निरंतरता को लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं, और पढ़ाई के घंटों के दौरान स्कूल परिसरों में राजनीतिक सभाओं को प्रतिबंधित कर रहे हैं। यह राजनीतिक अधिकारों की तुलना में शैक्षणिक प्राथमिकता के बीच एक न्यायिक संतुलन को दर्शाता है।

  • कार्यकारी नियुक्तियां और विपक्ष का नियंत्रण

    LoP कार्यपालिका की शक्ति पर एक संस्थागत अंकुश के रूप में कार्य करता है, जो CBI निदेशक, लोकपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए कोलेजियम में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

Expect a multi-statement Prelims question testing the statutory basis of the LoP post vs its role in CBI, ECI, and Lokpal appointments.

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19 ?

  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    According to the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 the Lokpal would be appointed by the President after obtaining the recommendations of a Selection Committee, with the Prime Minister as chairperson and consisting, among others, of the following : 1. Chief Justice of India or a Supreme Court Judge nominated by him 2. Chairman of the Rajya Sabha 3. Speaker of the Lok Sabha 4. Leader of Opposition in the Lok Sabha Select the correct answer from the codes given below :