विशाखापत्तनम में एससी और एसटी परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर को बढ़ावा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह सामाजिक न्याय के अनुरूप अक्षय ऊर्जा पहलों के व्यावहारिक कार्यान्वयन को रेखांकित करता है, जो यह दर्शाता है कि पीएम सूर्य घर जैसी जलवायु कार्रवाई योजनाएं गरीबी उन्मूलन और पर्यावरणीय स्थिरता के दोहरे उद्देश्यों को कैसे पूरा कर सकती हैं। GS2 (Welfare) और GS3 (Energy/Environment) के लिए अत्यंत प्रासंगिक।
सारांश
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत विशाखापत्तनम में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों के बीच रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रित पहल की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य वंचित परिवारों के बिजली बिलों के वित्तीय बोझ को कम करना है और साथ ही भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को आगे बढ़ाना है। यह सामाजिक कल्याण और हरित ऊर्जा संक्रमण (green energy transition) के समन्वय को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सतत विकास योजनाओं का लाभ मिले।
मुख्य बिंदु
- विशाखापत्तनम में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पैनलों का लक्षित प्रोत्साहन।
- यह पहल पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
- स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (clean energy transition) को समावेशी बनाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करके, यह सामाजिक कल्याण को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ता है।
- वंचित परिवारों के मासिक बिजली खर्च को कम करने में मदद करता है, साथ ही भारत के राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
2024 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना, जो सब्सिडी वाले रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/योजनाएं) और GS पेपर III (ऊर्जा)। ऊर्जा गरीबी और नवीकरणीय लक्ष्यों पर केंद्रित।
रूफटॉप सोलर (RTS)
इमारतों की छतों पर स्थापित लघु-स्तरीय सौर फोटोवोल्टाइक प्रणालियाँ, जिनका उद्देश्य ऑन-साइट उपभोग के लिए बिजली उत्पन्न करना और ग्रिड में निर्यात करना है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा)। 2030 तक भारत के 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक।
नेट मीटरिंग
एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा उत्पादकों को अधिशेष बिजली को ग्रिड में भेजने की अनुमति देता है, जिससे वे क्रेडिट अर्जित करते हैं जो उनके बिजली बिलों को समायोजित करने में मदद करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/इन्फ्रास्ट्रक्चर)। विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा वितरण के लिए विनियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
समावेशी विकास
ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर सृजित करता है और समृद्धि के लाभों को निष्पक्ष रूप से वितरित करता है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास)। सामाजिक न्याय और आर्थिक नीति के अंतर्संबंध से संबंधित प्रमुख UPSC विषय।
ऊर्जा सुरक्षा
किफायती कीमतों पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपूर्ति में आने वाले व्यवधानों से राष्ट्रीय विकास बाधित न हो।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/ऊर्जा)। जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले या वंचित समूहों जैसे कि SC/ST समुदायों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए लक्षित सरकारी हस्तक्षेप।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शासन)। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए संवैधानिक अधिदेशों पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
पीएम सूर्य घर SC/ST परिवारों के लिए पूर्णतः सब्सिडी युक्त मुफ्त सोलर पैनल स्थापना और असीमित मुफ्त बिजली प्रदान करता है।
यह योजना मुफ्त बिजली को 300 यूनिट/माह पर सीमित करती है और (1-2kW सिस्टम के लिए) 60% तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। यह किसी को भी 100% मुफ्त इंस्टॉलेशन प्रदान नहीं करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
रूफटॉप सोलर के संदर्भ में 'नेट-मीटरिंग' क्या है?
- परिभाषा: एक बिलिंग व्यवस्था जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को उस बिजली के लिए क्रेडिट प्रदान करती है जिसे वे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रिड में जोड़ते हैं।
- प्रोज्यूमर की अवधारणा: यह सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को 'प्रोज्यूमर्स' (prosumers) में परिवर्तित करता है जो ऊर्जा का उपभोग और उत्पादन दोनों करते हैं, तथा अतिरिक्त बिजली को वापस DISCOMs को निर्यात करते हैं।
- बिलिंग तंत्र: उपभोक्ता कमी के दौरान ग्रिड से बिजली लेते हैं; अंततः उनसे केवल उपभोग की गई ऊर्जा और निर्यात की गई ऊर्जा के बीच के 'नेट' अंतर के लिए शुल्क लिया जाता है।
वैश्विक विकास के ढांचों में 'ऊर्जा गरीबी' (Energy Poverty) के क्या घटक हैं?
- परिभाषा: WEF द्वारा संधारणीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच के अभाव के रूप में परिभाषित, जो आर्थिक गतिशीलता और स्वास्थ्य परिणामों को सीमित करता है।
- SDG 7 से जुड़ाव: ऊर्जा गरीबी का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य (SDG) 7 का मुख्य लक्ष्य है: सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा।
अंतर-विषय पैटर्न
सोलर लोन और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL)
RBI की Renewable Energy श्रेणी के तहत, घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत आते हैं।
न्यायसंगत संक्रमण और ऊर्जा गरीबी
SC/ST के लिए लक्षित हरित सब्सिडी 'Just Transition' ढांचे को क्रियान्वित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जलवायु शमन नीतियां ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं या 'ऊर्जा गरीबी' (energy poverty) को और अधिक न बढ़ाएं।
PM सूर्या घर पर पूंजीगत सब्सिडी सीमाओं, नेट-मीटरिंग तंत्र और 'मॉडल सोलर विलेज' के लक्ष्यों को जोड़ते हुए प्रीलिम्स में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2018MainsGS3
“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements about 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana': I. It targets installation of one crore solar rooftop panels in the residential sector. II. The Ministry of New and Renewable Energy aims to impart training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroot levels. III. It aims to create more than three lakhs skilled manpower through fresh skilling, and up-skilling, under scheme component of capacity building. Which of the statements given above are correct?
