टाइगर रिजर्व से गांवों के विस्थापन पर अधिकार समूहों की चिंता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह कड़े वन्यजीव संरक्षण मॉडल (जैसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट) और वन अधिकार अधिनियम के तहत वन-निवासी स्वदेशी समुदायों के वैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों के बीच चल रहे टकराव को उजागर करता है।
सारांश
अधिकार समूहों और नागरिक समाज के संगठनों ने केंद्र सरकार से टाइगर रिजर्व से गांवों के पुनर्वास से संबंधित उसकी हालिया एडवाइजरी को वापस लेने का पुरजोर आग्रह किया है, और यह तर्क दिया है कि यह वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य सुरक्षा उपायों को कमजोर करती है और वन-निवासी समुदायों की सूचित सहमति की उपेक्षा करती है।
मुख्य बिंदु
- अधिकार समूहों और संरक्षण कार्यकर्ताओं ने केंद्र से टाइगर रिजर्व से गाँवों के पुनर्वास से जुड़ी अपनी एडवाइजरी को वापस लेने का आग्रह किया है।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के संभावित उल्लंघनों को लेकर चिंता जताई गई है, जो किसी भी पुनर्स्थापन से पहले स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति तथा अधिकारों के निपटान को पूरा करना अनिवार्य बनाता है।
- यह बहस वन्यजीव संरक्षण की अनिवार्यता (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स) और वन में रहने वाले समुदायों के मानवीय एवं कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): भारत में महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय, संरक्षण नीतियां और वन्यजीव प्रबंधन।
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA)
2006 में अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून जो वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है और निहित करता है।
UPSC context
UPSC मेन्स (GS पेपर II/III): जनजातीय अधिकार, कार्यान्वयन चुनौतियाँ, और पर्यावरण संरक्षण कानूनों के साथ अंतर्संबंध।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
भारत में वह प्रमुख कानून जो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा का प्रावधान करता है, तथा टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों को विनियमित करता है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III): संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अपराधों का आधार बनने वाला मुख्य पर्यावरण कानून।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण और वानिकी नीतियों के नियोजन, संवर्धन और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार शीर्ष केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II/III): भारत में शासन संरचनाएँ, ministerial responsibilities, और पर्यावरण विनियमन।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय वन्यजीव कानून के तहत क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (Critical Tiger Habitats) और गांवों के पुनर्वास को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- CTH डेजिग्नेशन: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत NTCA के परामर्श से वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा घोषित।
- अलंघनीय स्थिति: बाघ संरक्षण के लिए इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए; प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से आवश्यक होने के अलावा मानवीय उपयोग की अनुमति नहीं है।
- FRA अधिदेश: धारा 38V(5) यह अनिवार्य करती है कि FRA 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के निपटान को पूरा करने के बाद ही CTH से पुनर्वास की अनुमति दी जा सकती है, जिससे स्वतंत्र, पूर्व और संसूचित सहमति सुनिश्चित हो सके।
अंतर-विषय पैटर्न
FRA 2006 बनाम वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
FRA 2006 और WPA 1972 के बीच की अंतःक्रिया अक्सर आदिवासी कल्याण और वन संरक्षण निकायों के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की परीक्षा लेती है।
ग्राम सभा स्वायत्तता और संरक्षण योजनाएँ
NTCA द्वारा वित्तपोषित स्वैच्छिक पुनर्वास पैकेज ग्राम सभा की स्वायत्तता के संबंध में पाँचवीं/छठी अनुसूची के प्रावधानों और PESA अधिनियम, 1996 के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत CTH अधिसूचना नियमों के साथ FRA 2006 की सहमति के आदेशों का मिलान करने वाले कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2020PrelimsGS1
Among the following Tiger Reserves, which one has the largest area under "Critical Tiger Habitat"?
