जलवायु आपदा न्यूनीकरण में भारतीय परोपकार की भूमिका
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है, जो पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन (GS3) को नागरिक समाज की भूमिका (GS2) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (GS4) के साथ एकीकृत करता है। यह जलवायु वित्त और जलवायु लचीलापन (climate resilience) विकसित करने में गैर-राज्य अभिनेताओं की आवश्यकता के संबंध में मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है।
सारांश
इस विचार लेख में, रोहिणी नीलेकणि जलवायु परिवर्तन और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने में भारतीय परोपकार (philanthropy) की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करती हैं। जैसे-जैसे जलवायु संबंधी संकटों का पैमाना राज्य तंत्र की क्षमता से अधिक होता जा रहा है, जलवायु वित्त पोषण के अंतर को पाटने के लिए परोपकारी पूंजी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों को आगे आना चाहिए। यह लेख केवल आपदा के बाद की राहत से हटकर सक्रिय, दीर्घकालिक लचीलापन निर्माण और शमन (mitigation) पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करता है। नवोन्मेषी और समुदाय के नेतृत्व वाली अनुकूलन रणनीतियों को वित्तपोषित करके, परोपकार नागरिक समाज और सरकार के लिए एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सुभेद्य आबादी भविष्य के जलवायु झटकों के खिलाफ बेहतर ढंग से सुरक्षित है।
मुख्य बिंदु
- भारत में जलवायु-प्रेरित आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है, जो राज्य की क्षमता और आपदा प्रबंधन संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डाल रही है।
- भारतीय परोपकार और CSR पहलें केवल आपदा पश्चात राहत कार्यों से आगे बढ़कर, दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन शमन और सामुदायिक लचीलेपन में धन को निर्देशित करके एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती हैं।
- परोपकारी पूंजी अभिनव और जमीनी स्तर के नेतृत्व वाली जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के लिए जोखिम उठाने और त्वरित वित्तपोषण (agile funding) प्रदान करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है।
- प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो राज्य के व्यापक स्तर (scale) को नागरिक समाज की गतिशीलता और निजी धन के साथ जोड़ता हो।
महत्वपूर्ण शब्द
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य, यह एक निश्चित टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक और पर्यावरणीय विकास पर खर्च करना अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper 2 और 4; सतत विकास में अनिवार्य कॉर्पोरेट योगदान ढांचे और नैतिक जवाबदेही का परीक्षण करता है।
नागरिक समाज संगठन (CSOs)
गैर-राज्य, गैर-लाभकारी संस्थाएं जैसे कि NGOs और सामुदायिक समूह, जो नीतिगत सुधारों और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों और राज्य के बीच के अंतराल को पाटते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2; शासन, सामाजिक न्याय और जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन में 'तीसरे क्षेत्र' (third sector) की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जलवायु वित्त
स्थानीय या पारराष्ट्रीय वित्तपोषण—सार्वजनिक, निजी या वैकल्पिक स्रोतों से—जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों में सहायता करना है।
UPSC context
GS पेपर 3; वित्तीय तंत्रों, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधियों और हरित संक्रमण के लिए भारत की फंडिंग आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
आपदा लचीलापन
समुदायों और प्रणालियों की खतरों को सहन करने, उनके प्रति अनुकूलित होने और उनसे तेजी से उबरने की क्षमता, जिससे जान-माल और बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।
UPSC context
GS Paper 3; सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) और प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय 'बिल्ड बैक बेटर' (build back better) रणनीतियों की ओर बदलाव पर केंद्रित है।
जलवायु अनुकूलन
वास्तविक या अपेक्षित जलवायु उद्दीपकों के प्रत्युत्तर में पारिस्थितिक, सामाजिक या आर्थिक प्रणालियों में किए जाने वाले समायोजन, जिनका उद्देश्य सुभेद्यता को कम करना और आजीविका को सुरक्षित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3; अपरिहार्य जलवायु प्रभावों के प्रबंधन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट उपायों जैसे कि सूखा-प्रतिरोधी फसलों और बाढ़ अवरोधकों पर केंद्रित है।
जलवायु परिवर्तन शमन
मानवीय हस्तक्षेप जिनका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के दीर्घकालिक विस्तार को सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस स्रोतों को कम करना या कार्बन सिंक को बढ़ाना है।
UPSC context
GS पेपर 3; बड़े पैमाने पर उत्सर्जन में कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कंपनी अधिनियम के तहत CSR फंड का उपयोग सक्रिय जलवायु लचीलेपन के लिए नहीं किया जा सकता, केवल आपदा के बाद आपातकालीन राहत के लिए किया जा सकता है।
कंपनी अधिनियम 2013 की Schedule VII स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा प्रबंधन पर CSR खर्च की अनुमति देती है, जिसमें राहत के साथ-साथ सक्रिय शमन (proactive mitigation) भी शामिल है।
संबंधित अवधारणाएँ
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत CSR के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ क्या हैं?
- प्रयोज्यता: ऐसी कंपनियाँ जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में नेट वर्थ ₹500 करोड़+, टर्नओवर ₹1000 करोड़+, या नेट प्रॉफिट ₹5 करोड़+ रहा हो।
- व्यय अधिदेश: पिछले तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना अनिवार्य है।
- अनुमत गतिविधियाँ: अनुसूची VII द्वारा शासित, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
आपदा प्रबंधन चक्र के चरण एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- शमन: खतरों के प्रभाव को समाप्त करने या कम करने के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय (जैसे, तटबंधों का निर्माण, जोनिंग कानून)।
- तैयारी: आपदा आने से पूर्व की योजना और तैयारी, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना और निकासी अभ्यासों का संचालन।
- राहत / प्रतिक्रिया: जीवन बचाने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और प्रभावित आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल आपदा-पश्चात सहायता।
अंतर-विषय पैटर्न
उत्प्रेरक ब्लेंडेड फाइनेंस के रूप में परोपकार
निजी परोपकारी पूंजी जलवायु अनुकूलन में शुरुआती स्तर के जोखिमों को अवशोषित करने का कार्य करती है, जिससे "blended finance" मॉडल सक्षम होते हैं जो हरित परियोजनाओं के लिए बड़े बहुपक्षीय, संप्रभु या निजी इक्विटी निवेश को आकर्षित करते हैं।
जमीनी स्तर की जलवायु कार्रवाई के लिए FCRA की बाधाएं
जहाँ नागरिक समाज से जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को बढ़ाने का आग्रह किया जाता है, वहीं विदेशी परोपकारी फंडिंग पर सख्त FCRA नियम अक्सर अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुदानों को जमीनी स्तर के NGOs तक आसानी से पहुँचने में बाधित करते हैं।
ब्लेंडेड फाइनेंस, CSR पूंजी को राज्य आपदा शमन निधि के साथ एकीकृत करना, 2026 में GS3 मुख्य परीक्षा के प्रश्न के रूप में अत्यधिक संभावित है।
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