ईरान पर इजरायली सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वर्तमान इजरायल-ईरान संघर्ष और परमाणु समझौते का भविष्य GS2 (International Relations) और GS3 (Energy Security) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। यह लेख भारत के लिए इसके प्रत्यक्ष भू-राजनीतिक और आर्थिक परिणामों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, जिसमें मध्य पूर्व की स्थिरता, भारतीय प्रवासियों और ऊर्जा कूटनीति जैसे UPSC के महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया गया है।
सारांश
यह लेख ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर इजरायल के सैन्य हमलों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, जो पश्चिम एशिया क्षेत्र की गंभीर अस्थिरता को रेखांकित करता है। यह वर्तमान परमाणु तनाव की जड़ों को 2015 के ईरान परमाणु समझौते के विफल होने से जोड़ता है, जिसके कारण ईरान ने आक्रामक रूप से यूरेनियम संवर्धन (uranium enrichment) फिर से शुरू कर दिया। संपादकीय इजरायल के अनियंत्रित क्षेत्रीय सैन्यवाद के प्रति चेतावनी देता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक संघर्ष के गंभीर प्रभावों पर जोर देता है। भारत के लिए चुनौतियां विशेष रूप से अधिक हैं, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों पर इसकी अत्यधिक निर्भरता है और क्षेत्र में रहने वाले इसके विशाल प्रवासी समुदाय (diaspora) की सुरक्षा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- इज़राइल ने ईरान के परमाणु संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों पर प्रत्यक्ष सैन्य हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हुई है और जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ दी गई हैं।
- 2015 का बहुपक्षीय परमाणु समझौता डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान पटरी से उतर गया था, जिसके कारण ईरान ने 60% तक यूरेनियम का संवर्धन किया।
- गाज़ा, लेबनान, सीरिया और अब ईरान में इज़राइल का अनियंत्रित सैन्यवाद, पश्चिम एशिया में व्यापक अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है।
- एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, जो विशेष रूप से ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है।
- ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी क्षेत्र पर अपनी भारी निर्भरता और वहां काम करने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की उपस्थिति के कारण, भारत के लिए इस संघर्ष में काफी कुछ दांव पर लगा है।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA)
ईरान और P5+1 शक्तियों (US, UK, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के बीच 2015 का एक समझौता, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय संबंधों, द्विपक्षीय समझौतों और भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने वाली पश्चिम एशियाई भू-राजनीति के लिए महत्वपूर्ण।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
UN प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और सैन्यीकरण को रोकने के लिए वैश्विक परमाणु केंद्रों की निगरानी करता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक परमाणु गवर्नेंस और अप्रसार मानदंडों के साथ भारत के अनुपालन के लिए प्रासंगिक।
यूरेनियम संवर्धन
विखंडनीय U-235 आइसोटोप की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया ताकि यूरेनियम को परमाणु रिएक्टरों (3-5%) या परमाणु हथियारों (~90%) के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा। यह पश्चिम एशिया में परमाणु प्रौद्योगिकी और प्रसार जोखिमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय प्रवासी (पश्चिम एशिया)
खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले 90 लाख से अधिक भारतीय नागरिक, जो महत्वपूर्ण प्रेषण (सालाना $100B+) प्रदान करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय सैन्य तनाव (military escalations) के प्रति संवेदनशील हैं।
UPSC context
जीएस पेपर II: विकसित और विकासशील देशों की राजनीति का भारत के हितों तथा भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।
ऊर्जा सुरक्षा
किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता; भारत के लिए, यह खाड़ी से कच्चे तेल और LNG आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा। भारत की आयात निर्भरता (85% तेल) और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर केंद्रित है।
होर्मुज जलसंधि
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट (maritime chokepoint), जिससे विश्व का लगभग 20% पेट्रोलियम और भारत के 90% LPG आयात गुजरते हैं।
UPSC context
GS पेपर I/II: भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। एक रणनीतिक भौगोलिक फ्लैशपॉइंट जो वैश्विक व्यापार और भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है।
रणनीतिक स्वायत्तता
भारत की विदेश नीति का वह सिद्धांत जिसके तहत इज़राइल और ईरान जैसी प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय विदेश नीति। यह किसी औपचारिक सैन्य गुट में शामिल हुए बिना ध्रुवीकृत वैश्विक संघर्षों के बीच सामंजस्य बिठाने की भारत की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ईरान द्वारा 60% तक संवर्धित यूरेनियम को वेपन्स-ग्रेड अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम माना जाता है।
वेपन-ग्रेड HEU के लिए लगभग 90% U-235 संवर्धन की आवश्यकता होती है। हालाँकि 60% एक खतरनाक सीमा है जो ब्रेकआउट समय को काफी कम कर देती है, लेकिन यह पूरी तरह से वेपन-ग्रेड नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
यूरेनियम संवर्धन के मानक ग्रेड क्या हैं?
- प्राकृतिक यूरेनियम: इसमें केवल 0.7% विखंडनीय U-235 आइसोटोप होता है, जिसे अधिकांश रिएक्टर डिजाइनों के लिए संकेंद्रित करने की आवश्यकता होती है।
- LEU (कम संवर्धित): 3% से 20% के बीच संवर्धित; नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए मानक सीमा।
- वेपन्स-ग्रेड HEU: लगभग 90% U-235 तक संवर्धित; परमाणु वारहेड के निर्माण के लिए आवश्यक क्रांतिक सीमा।
खाड़ी देशों से प्राप्त होने वाला प्रेषण भारत के बाह्य क्षेत्र को संरचनात्मक रूप से कैसे स्थिर करता है?
- CAD कुशन: 85 लाख से अधिक खाड़ी प्रवासियों से आने वाला रेमिटेंस भारत के विशाल संरचनात्मक व्यापार घाटे की भरपाई करने वाले एक महत्वपूर्ण, गैर-ऋण-सृजन बफर के रूप में कार्य करता है।
- तेल-रेमिटेंस लूप: वह क्षेत्र जिसे भारत कच्चे तेल के लिए भुगतान करता है (विदेशी मुद्रा का ह्रास करते हुए), प्रेषण (remittance) आवक का प्राथमिक स्रोत है, जो एक अत्यधिक संवेदनशील व्यापक आर्थिक (macroeconomic) निर्भरता चक्र का निर्माण करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पश्चिम एशियाई चोकप्वॉइंट्स और ऊर्जा पारगमन
तनाव में वृद्धि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण पारगमन मार्गों के लिए खतरा पैदा करती है, जो IR को सीधे Prelims भूगोल मैपिंग और भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) नीति से जोड़ती है।
प्रवासी निकासी कूटनीति
व्यापक संघर्ष गैर-लड़ाकू निकासी अभियानों (जैसे ऑपरेशन राहत, अजय) को जन्म देते हैं, जो GS2 का एक आवर्ती विषय है और भारत की विकसित होती राजनयिक एवं लॉजिस्टिक क्षमताओं को रेखांकित करता है।
2026 की Prelims परीक्षा में परमाणु संवर्धन सीमा (LEU बनाम HEU) को IAEA सुरक्षा उपायों (safeguards) और JCPOA के साथ संयोजित करते हुए एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?
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"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
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The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
