HPPWD सड़कों के लिए हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इंडियन रोड कांग्रेस के दिशा-निर्देशों का उपयोग करते हुए राज्य का सक्रिय नीतिगत एकीकरण, समर्पित वित्तपोषण (परियोजना लागत का 1%), और सख्त संस्थागत तंत्र (सड़क सुरक्षा सेल) क्षेत्रीय अवसंरचना विकास और सार्वजनिक सुरक्षा शासन के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करते हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार दुर्घटनाओं को काफी कम करने और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग (HPPWD) की सड़कों के लिए एक व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने के लिए तैयार है। भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के दिशानिर्देशों पर आधारित, यह नीति व्यवहार्यता (feasibility) से लेकर मौजूदा सड़कों तक, परियोजना के पांच महत्वपूर्ण चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाती है। ये ऑडिट प्रमाणित विशेषज्ञों या अनुभवी विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, HPPWD मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा सेल स्थापित किया जा रहा है, और ₹1 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी सड़क परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य 1% बजट प्रावधान शुरू किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना के जोखिमों को कम करने के लिए HPPWD के तहत सभी सड़कों के लिए 'सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति' लागू करने का निर्णय लिया है।
- यह ऑडिट फ्रेमवर्क इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और सड़क परियोजनाओं के पांच चरणों को कवर करता है: व्यवहार्यता (feasibility), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), निर्माण, उद्घाटन-पूर्व (pre-opening) और मौजूदा सड़कें।
- ऑडिट का संचालन IRC-प्रमाणित ऑडिटर्स या 15-दिवसीय प्रमाणन पाठ्यक्रम और पहाड़ी सड़क निर्माण में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- ऑडिट की निगरानी करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए HPPWD मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा सेल स्थापित किया जाएगा।
- ₹1 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी HPPWD सड़क परियोजनाओं में विशेष रूप से सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 1% बजटीय प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
- मुख्यमंत्री सुक्खू ने रेखांकित किया कि 2023 की तुलना में 2024 में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में पहले ही 6.48% की कमी आई है।
महत्वपूर्ण शब्द
सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति
हिमाचल प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक सक्रिय सुरक्षा ढांचा, जो दुर्घटना के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए परियोजना के पांच चरणों—प्रारंभिक व्यवहार्यता से लेकर मौजूदा सड़कों तक—में स्वतंत्र सड़क सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS-3 (अवसंरचना) के लिए प्रासंगिक। यह सुरक्षा के लिए अनिवार्य बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक मॉडल राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है।
इंडियन रोड कांग्रेस (IRC)
भारत में राजमार्ग इंजीनियरों का शीर्ष तकनीकी निकाय, जिसका गठन 1934 में हुआ था। यह सड़क और राजमार्ग निर्माण के लिए राष्ट्रीय मानक, डिज़ाइन कोड और सुरक्षा मानदंड स्थापित करता है।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। IRC दिशानिर्देश पूरे भारत में सड़क डिजाइन, सुरक्षा सर्वेक्षण और स्थल-विशिष्ट खतरों से निपटने के उपायों के लिए बुनियादी मानदंड निर्धारित करते हैं।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD)
सार्वजनिक अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी। यह अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति की देखरेख के लिए एक समर्पित सड़क सुरक्षा सेल स्थापित कर रही है।
UPSC context
GS-2/GS-3 से संबंधित, जो चुनौतीपूर्ण पहाड़ी सड़क भूभागों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।
सड़क सुरक्षा सेल
योग्य सुरक्षा ऑडिटरों को सूचीबद्ध करने, अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा करने और इंजीनियरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए HPPWD मुख्यालय में स्थापित एक समर्पित संस्थागत इकाई।
UPSC context
GS-2 (Governance) के लिए प्रासंगिक। राज्य-स्तरीय सुरक्षा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता निर्माण को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
IRC वर्ष 1934 (जयकर समिति) में स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है। यह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) है जो 2019 के अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा स्थापित प्रमुख तंत्र क्या हैं?
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड: एक सांविधिक निकाय जिसे यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा मानकों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है।
- मोटर वाहन दुर्घटना कोष: सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा प्रदान करने और महत्वपूर्ण 'गोल्डन ऑवर' के दौरान पीड़ितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- गुड समैरिटन का संरक्षण: दुर्घटना पीड़ितों की स्वेच्छा से सहायता करने वाले बायस्टैंडर्स (bystanders) को दीवानी या आपराधिक दायित्व से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) की ऐतिहासिक उत्पत्ति और भूमिका क्या है?
- जयकर समिति: जयकर समिति (1927 की भारतीय सड़क विकास समिति) की सिफारिशों के आधार पर 1934 में स्थापित।
- शीर्ष तकनीकी निकाय: यह भारत में राजमार्ग इंजीनियरों के शीर्ष तकनीकी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो डिजाइन, निर्माण और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्वतीय सड़कें और आपदा सुभेद्यता
हिमालयी राज्यों में सड़क सुरक्षा ऑडिट तेजी से NDMA के भूस्खलन जोखिम मानचित्रण के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, जो सीमा संपर्क और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता की दोहरी चुनौती को दर्शाता है।
सड़क अवसंरचना में संघवाद
हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची (MoRTH के अधिदेश) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन HP जैसी राज्य नीतियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य और जिला सड़कें घातक दुर्घटनाओं के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं।
prelims में एक ऐसे कथन की उम्मीद की जा सकती है जो IRC की गैर-सांविधिक स्वतंत्रता-पूर्व उत्पत्ति (1934) को सांविधिक NRSB (2019 MV Act) के साथ मिलाता हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following statement(s) is / are correct? 1. Himachal Pradesh is the first state to pioneer the Districts Good Governance Index (DGGI) for measuring Governance Performance on seven themes. 2. The idea of DGGI was obtained from the Public Affairs Centre, Bangaluru when Himachal Pradesh was ranked 1st among 12 small states on the Public Affair Index. 3. Government of Himachal Pradesh has decided that DGGI will be the regular exercise of the Department of Economic and Statistics. 4. Hamirpur district was awarded first Prize on the basis of DGGI-2019.
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Select the incorrect sentence(s) from the following: 1. The state government has taken an initiative towards good governance by setting up the CM Dashboard. 2. Bharat Net is an initiative of Government of India to provide broadband services to the Municipalities. 3. HIMSWAN was set up in the state under state e-governance Plan (SeGP) in 2010. 4. Government of Himachal Pradesh has set up a 'State Data Centre' at Delhi in 2020.
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
