पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हिमाचल की सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति
स्रोत:tribune-india ↗
क्यों मायने रखता है
यह भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से आवश्यक राज्य-स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेपों को रेखांकित करता है। यह राज्य शासन सूचकांकों, परिवहन नीतियों और स्थानीयकृत आपदा/दुर्घटना न्यूनीकरण रणनीतियों पर केंद्रित HPAS प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने की घोषणा की है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रबंधित की जाने वाली इस पहल के तहत PWD मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा सेल स्थापित किया जाएगा। यह नीति व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility studies) और DPR से लेकर मौजूदा सड़कों की जांच तक, पांच महत्वपूर्ण चरणों में सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाती है। यह कदम राज्य की पहाड़ी स्थलाकृति (topography) के कारण उत्पन्न होने वाले सड़क खतरों का समाधान करता है और हाल के सकारात्मक रुझानों को और मजबूत करने का प्रयास करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48% की कमी आई है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रबंधित सभी सड़कों को कवर करने वाली एक व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करेगी।
- राज्य PWD मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा सेल स्थापित किया जा रहा है ताकि योजना चरण से लेकर रखरखाव तक सड़क सुरक्षा उपायों का एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
- सुरक्षा ऑडिट पांच चरणों में निष्पादित किए जाएंगे: व्यवहार्यता/प्रारंभिक डिजाइन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), निर्माण, प्री-ओपनिंग (शुरू होने से पहले), और मौजूदा सड़कों का ऑडिट।
- हिमाचल प्रदेश में इसके पहाड़ी भूभाग, तीखे मोड़, ब्लाइंड स्पॉट और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण सड़क सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो दुर्घटना के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2023 (2,253 दुर्घटनाएं, 892 मौतें) की तुलना में वर्ष 2024 (2,107 दुर्घटनाएं, 806 मौतें) के दौरान हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48% की कमी आई है।
महत्वपूर्ण शब्द
सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति
हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्थित ढांचा जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, सड़क विकास के पांच महत्वपूर्ण चरणों—व्यवहार्यता से लेकर मौजूदा सड़कों की जांच तक—में स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो चुनौतीपूर्ण भूभागों में सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु सक्रिय, वैज्ञानिक नीतिगत मॉडलों को प्रदर्शित करता है।
लोक निर्माण विभाग (PWD)
राज्य सरकार की एक एजेंसी जो सड़कों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। यह नए ऑडिट ढांचे की देखरेख के लिए एक समर्पित सड़क सुरक्षा सेल स्थापित करेगी।
UPSC context
सार्वजनिक सुरक्षा मानकों को लागू करने में संस्थागत तंत्र और जवाबदेही से संबंधित, GS-2 (शासन) और GS-3 (बुनियादी ढांचा) के लिए प्रासंगिक।
हिमाचल प्रदेश सरकार
सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को लागू करने वाला राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में निहित जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट हेतु सड़क परियोजना लागत का 1% निर्धारित करना शामिल है।
UPSC context
GS-2 (राज्य की नीतियां) के लिए उपयोगी, जो संस्थागत सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से विशिष्ट भौगोलिक संवेदनशीलताओं को संबोधित करने वाले क्षेत्रीय शासन को दर्शाने के लिए है।
प्रारंभिक ट्रैप
"सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा सभी हस्ताक्षरकर्ता UN सदस्य देशों के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।"
यह एक गैर-बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। अभ्यर्थी अक्सर Prelims के बहु-कथन प्रश्नों में अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं को कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमयों (conventions) या संधियों के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सड़क सुरक्षा के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड: सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए मानक तैयार करने हेतु मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत गठित सलाहकार निकाय।
- SC समिति: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति (के. एस. राधाकृष्णन) जो राजमार्ग सुरक्षा की निगरानी करती है और राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी करती है।
- MoRTH के दिशानिर्देश: सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए डिज़ाइन और निर्माण से लेकर संचालन चरणों तक 5-चरण के सड़क सुरक्षा ऑडिट (RSA) को अनिवार्य बनाता है।
ब्रासीलिया घोषणा (2015) क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: सड़क यातायात से होने वाली मौतों को कम करने और सतत परिवहन में सुधार करने के उद्देश्य से WHO द्वारा सह-प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा।
- SDG संरेखण: सतत विकास लक्ष्य 3.6 (2030 तक वैश्विक सड़क यातायात से होने वाली मौतों को आधा करना) के साथ सीधे तौर पर संरेखित है और इसके प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है।
- भारत की स्थिति: भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है और सक्रिय रूप से इसके सिद्धांतों को राष्ट्रीय परिवहन नीतियों और मोटर वाहन अधिनियम में एकीकृत करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हिमालयी पारिस्थितिकी + अवसंरचना
संवेदनशील पहाड़ी राज्यों (HP, उत्तराखंड) में सड़क निर्माण अक्सर GS3 आपदा प्रबंधन (भूस्खलन, धंसाव) को बुनियादी ढांचा नियोजन और पर्यावरणीय ऑडिट के साथ जोड़ता है।
SDGs में सहकारी संघवाद
राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र (जैसे एचपी के PWD सेफ्टी सेल) SDG 3.6 जैसे वैश्विक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण विकेंद्रीकृत साधन हैं।
GS3 मुख्य परीक्षा में हिमालयी सड़क अवसंरचना के खतरों को वैधानिक सुरक्षा और पारिस्थितिकीय ऑडिट की आवश्यकता से जोड़ने वाले प्रश्नों की अपेक्षा की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
For the year 2022-23, match the Industry sub-sector in Himachal Pradesh with the percentage of workers employed in them : | List I (Industry Sub-sector) | List II (Percentage of workers employed) | |---|---| | (a) Mining and Quarrying | (i) 2 | | (b) Manufacturing | (ii) 41 | | (c) Electricity and Other Utilities | (iii) 50 | | (d) Construction | (iv) 7 | Choose the correct option : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2022HPAS_PRELIMSGS1
Select the incorrect statements from the following : (i) H.P. has been assessed second top performer in terms of Human Resource Development and Public Infrastructure among Hill States during 2020-21. (ii) Bilaspur district has been ranked at number one on the basis of District Good Governance Index (DGGI)-2020. (iii) Shimla district ranked fifth in DGGI-2020. (iv) Hamirpur has improved its position to the fourth in terms of Transparency and Accountability Index.
