समसामयिकी

उत्तराखंड ने विरोध के बाद ऋषिकेश राजमार्ग के लिए पेड़ों की कटाई रोकी

स्रोत:indiatoday ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख उत्तराखंड जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवसंरचना विकास (राजमार्ग चौड़ीकरण) और पर्यावरण संरक्षण (वनों की कटाई और वन्यजीव संरक्षण) के बीच के संघर्ष का एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), सतत विकास और संरक्षण आंदोलनों से संबंधित GS3 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध के बाद, उत्तराखंड सरकार ने भानियावाला-ऋषिकेश राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के लिए काटे जाने वाले 4,300 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। यह विरोध प्रदर्शन संवेदनशील हिमालयी और वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है। बड़कोट रेंज में राजमार्ग पर एक सांभर हिरण की मौत ने वन्यजीव गलियारों के लिए इस तरह के विस्तार से उत्पन्न होने वाले खतरों को और अधिक उजागर किया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक ध्यान भी आकर्षित किया है, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में इसे उठाने का वादा किया है।

मुख्य बिंदु

  • व्यापक स्थानीय विरोध के बाद, उत्तराखंड सरकार ने भानियावाला-ऋषिकेश फोर-लेन राजमार्ग परियोजना के लिए 4,369 पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
  • प्रभावित क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील रानीपोखरी-ऋषिकेश वन प्रभाग के अंतर्गत आता है।
  • पर्यावरणविद् और नागरिक वनों की कटाई को न्यूनतम करने और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक वैकल्पिक सड़क संरेखण (अलाइनमेंट) की मांग कर रहे हैं।
  • विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वह संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे।
  • बरकोट रेंज में ऋषिकेश राजमार्ग पर एक टक्कर में एक मादा सांभर हिरण की मौत के बाद, स्थानीय वन्यजीवों पर राजमार्ग के प्रभाव को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

सांभर हिरण

भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी एक बड़ा हिरण (IUCN स्थिति: सुभेद्य)। यह आवास विखंडन और वाहनों की टक्करों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे यह वन्यजीवों पर रेखीय अवसंरचना (linear infrastructure) के प्रभावों का एक प्रमुख संकेतक बनता है।

UPSC context

GS3 पर्यावरण। प्रजातियों की संरक्षण स्थिति (IUCN) और वन्यजीव गलियारों पर रेखीय अवसंरचना (linear infrastructure) के प्रभावों का परीक्षण।

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बड़कोट रेंज

उत्तराखंड के देहरादून वन प्रभाग में स्थित एक जैव-विविधता संपन्न वन क्षेत्र। यह शिवालिक परिदृश्य में समीपवर्ती वन क्षेत्रों को जोड़ने वाले, विशेष रूप से हाथियों और तेंदुओं के लिए, एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संपर्क और वन्यजीव आवागमन गलियारे के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS3 पर्यावरण। शिवालिक परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों के मानचित्रण और पर्यावास संपर्कता को समझने के लिए प्रासंगिक।

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शिवालिक एलीफेंट रिजर्व

2002 में अधिसूचित, यह विशाल रिजर्व उत्तराखंड के कई वन प्रभागों में फैला हुआ है। यह एशियाई हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है, जो भानियावाला-ऋषिकेश राजमार्ग जैसी रेखीय अवसंरचना (linear infrastructure) परियोजनाओं के कारण तेजी से बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है।

UPSC context

GS3 पर्यावरण। हाथी अभ्यारण्यों के मानचित्रण और हिमालय की तलहटी में संरक्षण संबंधी चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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वन्यजीव गलियारा

मूल वनस्पतियों की एक निरंतर पट्टी जो अलग-थलग पड़े आवासों को जोड़ती है। यह जीवों को राजमार्ग निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों से बाधित भू-भागों के बीच सुरक्षित रूप से प्रवास करने, भोजन की तलाश करने और अंतःप्रजनन करने में सक्षम बनाती है।

UPSC context

GS3 संरक्षण। पर्यावास विखंडन और मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन के समाधानों पर चर्चा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

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पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

एक अनिवार्य नियामक प्रक्रिया जिसका उपयोग वैधानिक मंजूरी प्रदान करने से पहले प्रस्तावित अवसंरचना परियोजनाओं के संभावित पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS3 पर्यावरण। वैधानिक मंजूरियों, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और सतत विकास ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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क्षतिपूरक वनीकरण

जब राजमार्ग चौड़ीकरण जैसी गैर-वन विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि को डायवर्ट (परिवर्तित) किया जाता है, तो पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक भूमि पर वृक्षारोपण करने की वैधानिक आवश्यकता।

UPSC context

GS3 पर्यावरण। शमन उपायों, CAMPA फंड और वन संरक्षण कानूनों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।

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लोकसभा

भारत की द्विसदनीय संसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन। यह विपक्ष के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने और वनों की कटाई जैसे लोकहित के तात्कालिक मुद्दों को उठाने के एक प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS2 राजव्यवस्था। संसदीय निगरानी तंत्रों और विपक्ष की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले सभी राजमार्ग विस्तारों के लिए EIA 2006 के तहत अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।

EIA 2006 के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सामान्यतः केवल तभी मंजूरी की आवश्यकता होती है जब वे 100 किमी से अधिक लंबे हों, जो कि संघीय निगरानी से बचने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एक खामी है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

EIA अधिसूचना 2006 राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को किस प्रकार विनियमित करती है?

  • दूरी सीमा: राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सामान्यतः पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी केवल तभी अनिवार्य होती है जब परियोजना की लंबाई 100 किमी से अधिक हो।
  • मार्ग का अधिकार: मंजूरी की आवश्यकता तब भी होती है यदि अतिरिक्त राइट ऑफ वे (RoW) 40 मीटर से अधिक हो जाता है, या विशिष्ट संरेखणों (alignments) पर 60 मीटर से अधिक हो जाता है।
  • टुकड़ों में छूट: छूट अक्सर राज्य की छोटी परियोजनाओं को संघीय EIA को बाईपास करने की अनुमति देती है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में टुकड़ों-टुकड़ों में दी जाने वाली मंजूरियों को लेकर विवाद पैदा होते हैं।
Environment and Ecology

वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत किन प्रतिपूरक तंत्रों की आवश्यकता होती है?

  • समतुल्य भूमि: परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों को वन डायवर्जन के कारण नष्ट हुए पारिस्थितिक क्षेत्र की भरपाई के लिए समकक्ष गैर-वन भूमि प्रदान करनी होगी।
  • शुद्ध वर्तमान मूल्य: एजेंसियों को डायवर्ट किए गए वन की आंकलित पारिस्थितिक लागत को CAMPA फंड में जमा करना होगा।
  • न्यायिक समर्थन: सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोदावरमन मामले के बाद पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए NPV के संग्रह को संस्थागत रूप दिया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वन्यजीव गलियारों में रेखीय घुसपैठ

    हिमालयी राजमार्ग विस्तार वन्यजीव विखंडन (जैसे सांभर हिरण की मौत) से जुड़े हैं, जो इको-ब्रिज, एनिमल पैसेज और शिवालिक एलीफेंट रिजर्व पर UPSC के निरंतर फोकस से संबंधित हैं।

  • हिमालयी वहन क्षमता पर बहस

    यह चार धाम परियोजना से जुड़े विवाद को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ बुनियादी ढांचे का अनियंत्रित विस्तार सीधे तौर पर हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता का आकलन करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों से टकराता है।

EIA 2006 के तहत राजमार्गों को दी गई छूट और प्रभावित वन्यजीवों (जैसे सांबर) की IUCN स्थिति को मिलाकर संभवतः 2026 में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न बन सकता है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2024UKPSC_PRELIMSGS1

    Which Constitutional Amendment Act relates to the protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife ?

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.