भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार और अनुमति अस्वीकार होने पर कानूनी उपाय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
नागरिक स्वतंत्रताओं, मौलिक अधिकारों (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार), और सार्वजनिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की राज्य की अनिवार्यताओं के बीच के नाजुक संतुलन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे, पुलिस अनुमति की आवश्यकता, उचित प्रतिबंधों के तहत अस्वीकृति के आधार, और पुलिस अनुमति से इनकार किए जाने पर उपलब्ध संवैधानिक तथा न्यायिक उपायों की व्याख्या करता है।
मुख्य बिंदु
- विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(1)(b) (बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
- हालाँकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हितों में अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- अथॉरिटीज़ कानून और व्यवस्था की चिंताओं, ट्रैफिक में बाधा, या जन सुरक्षा के आधार पर विरोध प्रदर्शनों की अनुमति से इनकार कर सकती हैं, लेकिन ऐसे इनकार तर्कसंगत होने चाहिए न कि मनमाने या पूर्ण सेंसरशिप।
- पुलिस अनुमति से इनकार के खिलाफ कानूनी उपायों में मनमाने या असंवैधानिक आदेशों को चुनौती देने के लिए रिट ऑफ मैंडमस (परमादेश) के वास्ते अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 19(1)(क)
यह भारत के सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो भारत में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के मौखिक और अभिव्यंजक रूपों के लिए प्राथमिक संवैधानिक आधार बनता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - मौलिक अधिकार) - एक लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सीमा और दायरे का मूल्यांकन करता है।
अनुच्छेद 19(1)(b)
यह नागरिकों के शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की रक्षा करता है, जिससे राज्य के विनियमन के अधीन शांतिपूर्ण रैलियों, जुलूसों और जनसभाओं की अनुमति मिलती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - मौलिक अधिकार) - सभा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 19(2)
यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के हितों में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य को सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - मौलिक अधिकारों की सीमाओं और आनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 19(3)
यह राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - यह सार्वजनिक सभाओं पर राज्य की विनियामक शक्तियों का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने वाली कार्यकारी या पुलिस कार्रवाइयों की समीक्षा करने का कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (संविधान और न्यायपालिका) - न्यायिक समीक्षा और ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में शीर्ष अदालत की भूमिका का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए क्या संवैधानिक आधार हैं?
- संप्रभुता और अखंडता: संप्रभुता और अखंडता: अलगाववादी या विप्लवकारी भाषण के खिलाफ भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- पब्लिक ऑर्डर थ्रेशोल्ड: पब्लिक ऑर्डर: यह केवल कानून और व्यवस्था से अलग है; इसमें व्यापक स्तर पर सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और सामुदायिक शांति को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ शामिल हैं।
- नैतिकता के मानक: नैतिकता और शालीनता: राज्य को अश्लील या भारी रूप से अभद्र सार्वजनिक प्रदर्शनों या प्रचलित सामुदायिक मानकों का उल्लंघन करने वाली अभिव्यक्तियों पर अंकुश लगाने का अधिकार देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौलिक अधिकार बनाम वैधानिक लोक व्यवस्था शक्तियाँ
सार्वजनिक व्यवस्था के संकट के दौरान पुलिस अधिनियम और CrPC की धारा 144 के तहत वैधानिक शक्तियों के साथ-साथ अनुच्छेद 19 के प्रतिबंधों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है।
पब्लिक असेंबली बनाम अर्बन स्पेस मैनेजमेंट
विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध और पर्यावरण संबंधी मुकदमेबाजी अक्सर वहां एक-दूसरे को काटते हैं जहाँ सार्वजनिक प्रदर्शन शहरी वहन क्षमता (अर्बन कैरिंग कैपिसिटी) और हरित मानदंडों के साथ टकराते हैं।
अनुच्छेद 19 के तहत उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत 'सार्वजनिक व्यवस्था' (public order) और 'कानून और व्यवस्था' (law and order) में अंतर स्पष्ट करने वाले एक कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2022MainsGS2
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.
