संसदीय कामकाज और विधाई निगरानी में सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, विधайी निगरानी और बहस के गिरते स्तर से संबंधित मुख्य GS2 पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को सीधे तौर पर संबोधित करता है, जो संसदीय सर्वोच्चता और समिति की प्रभावशीलता पर बार-बार पूछे जाने वाले UPSC मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के साथ मजबूती से मेल खाता है।
सारांश
यह लेख भारतीय संसद के सामने आने वाली संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियों का परीक्षण करता है, जिसमें बैठकों में कमी, समितियों की उपेक्षा और बहस की घटती गुणवत्ता शामिल है, तथा यह कार्यपालिका की जवाबदेही और विधायी प्रभावशीलता को बहाल करने के लिए एक व्यापक सुधार की मांग करता है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख भारतीय संसद के कामकाज में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता पर चर्चा करता है ताकि बहस के गिरते स्तर, कम बैठकों और संसदीय निगरानी की उपेक्षा जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- यह कानून निर्माता के रूप में व्यक्तिगत संसद सदस्यों की घटતી भूमिका और कानून की संवीक्षा करने में विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की उपेक्षा को उजागर करता है।
- कार्यपालिका पर संसदीय सर्वोच्चता बहाल करने के लिए कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने, विधेयकों की गहन जाँच सुनिश्चित करने और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने जैसे सुधारों पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत की संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून बनाने, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: संसद की संरचना, कामकाज और कार्य संचालन तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्थायी संसदीय निकाय, जिन्हें सरकारी मंत्रालयों की संवीक्षा करने, विधेयकों की जाँच करने और वित्तीय अनुदानों की विस्तार से निगरानी करने के लिए स्थापित किया जाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: संसदीय समितियाँ और विधाई निगरानी तथा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका।
लोक सभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जहाँ विधेयक पेश किए जाते हैं और सरकार का विश्वास तय होता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: लोकसभा की संरचना, शक्ति और कार्यप्रणाली तथा संघीय विधायी गतिशीलता।
राज्य सभा
भारत की संसद का उच्च सदन जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है जो कानून की समीक्षा करता है और संघीय हितों की रक्षा करता है।
UPSC context
UPSC GS Paper II: विधायी शक्तियाँ, राज्य सभा की भूमिका, और भारतीय राजनीति में द्विसदनीय नियंत्रण (bicameral checks)।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद में पेश किए जाने वाले सभी सरकारी विधेयकों को जांच के लिए अनिवार्य रूप से विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के पास भेजा जाना चाहिए।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी बिल को पारित होने से पहले विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति (Department-related Parliamentary Standing Committee) के पास भेजना अनिवार्य है, लेकिन संविधान इस तरह के संदर्भ को अनिवार्य नहीं बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में संसदीय समितियों के संवैधानिक प्रावधान और कार्यात्मक प्रकार क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 105 और 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और समिति प्रणाली को विनियमित करने का अधिकार देते हैं।
- स्थाई समितियाँ: वित्तीय समितियाँ (आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति) और DRSC व्यय और कानून की जाँच करती हैं।
- तदर्थ समितियाँ: सेलेक्ट या ज्वॉइंट समितियाँ (Select or Joint Committees) विशेष रूप से किसी विशिष्ट विधेयक पर विचार-विमर्श करने और उसकी संवीक्षा करने के लिए बनाई गई अस्थायी पैनल होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संसदीय सुधार और कार्यपालिका जवाबदेही
विधायिका की बैठकों में गिरावट और स्थायी समितियों की उपेक्षा अनुच्छेद 75(3) के तहत संसदीय जवाबदेही के संवैधानिक आदेश को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
स्टैंडिंग कमेटियों पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें: क्या वे सभी विधेयकों के लिए अनिवार्य हैं? उनका गठन कौन करता है? (लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति)।
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