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मेघालय कोयला खदान विस्फोट न्यायिक जांच आयोग

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना भारत के उत्तर-पूर्व में अवैध रैट-होल माइनिंग के आवर्ती मुद्दे को उजागर करती है, जो पर्यावरण संरक्षण (NGT प्रतिबंध), आर्थिक निर्भरता और व्यावसायिक खतरों के चौराहे पर स्थित है। यह संवैधानिक रूप से छूट प्राप्त जनजातीय क्षेत्रों में खनन कानूनों के संबंध में केंद्र-राज्य संबंधों पर भी प्रकाश डालती है, जिससे यह पर्यावरणीय शासन (environmental governance) और अवैध संसाधन निष्कर्षण से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर आधारित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है।

सारांश

मेघालय सरकार ने ईस्ट जयंतिया हिल्स में एक अवैध 'रैट-होल' कोयला खदान में हुए घातक विस्फोट की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की है। जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित यह पैनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2014 के प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन के जारी रहने की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त, यह श्रमिकों के काम करने की स्थितियों की समीक्षा करेगा, संवैधानिक छूटों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खनन कानूनों की प्रयोज्यता का परीक्षण करेगा, और इस प्रतिबंध से आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका रणनीतियों का सुझाव देगा।

मुख्य बिंदु

  • मेघालय सरकार ने पूर्वी जयंतिया हिल्स में एक अवैध कोयला खदान में हुए घातक विस्फोट की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.एस. चौहान के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की है, जिसमें 31 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
  • जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित यह पैनल कारणों की जांच करेगा, जवाबदेही तय करेगा और अधिकारियों द्वारा की गई चूकों की पहचान करेगा।
  • आयोग को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 के प्रतिबंध के बावजूद अवैध 'रैट-होल' कोयला खनन के जारी रहने के मूल कारणों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
  • यह खनन श्रमिकों की कार्य स्थितियों की समीक्षा भी करेगा, केंद्रीय खनन कानूनों को दी गई संवैधानिक छूटों की जांच करेगा, और NGT के प्रतिबंध के कारण अपनी आजीविका खोने वालों के लिए वित्तीय पुनर्वास की सिफारिश करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

रैट-होल माइनिंग

कोयला खनन की एक आदिम विधि जिसमें कोयले की पतली परतों तक पहुँचने के लिए हाथों से संकरी सुरंगें (3-4 फीट ऊँची) खोदी जाती हैं। यह सुरक्षा उपकरणों के अभाव और बाल श्रम के लिए कुख्यात है।

UPSC context

GS3: पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन; संसाधन-संपन्न जनजातीय क्षेत्रों में अवैध खनन के प्रभावों और मानवाधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।

UPSC context

GS2: सांविधिक निकाय; GS3: पर्यावरणीय शासन। नियामक प्रवर्तन में अर्ध-न्यायिक निकायों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
संविधान की छठी अनुसूची

अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करते हैं।

UPSC context

GS2: राजव्यवस्था और शासन। संघवाद, जनजातीय स्वायत्तता और स्थानीय एवं केंद्रीय कानूनों के बीच संघर्ष जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जांच आयोग अधिनियम, 1952

केंद्र या राज्य सरकारों को सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देने वाला विधान, जो उस पैनल को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान करता है।

UPSC context

GS2: शासन और कार्यपालिका। यह जवाबदेही के तंत्र और सार्वजनिक तथ्य-खोज मिशनों के लिए कानूनी ढांचे का परीक्षण करता है।

Source
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून, जो लाइसेंसिंग, खनिज रियायतों और प्रमुख एवं लघु खनिजों के विनियमन का विवरण देता है।

UPSC context

GS2/GS3: अर्थव्यवस्था और शासन। संसाधन आवंटन और खनिजों पर विधायी शक्ति के केंद्र-राज्य वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

छठी अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय स्वायत्तता उन्हें MMDR अधिनियम और केंद्रीय पर्यावरण कानूनों से छूट प्रदान करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यह निर्णय दिया कि छठी अनुसूची के तहत जनजातीय भूमि स्वामित्व, केंद्रीय पर्यावरणीय नियमों या MMDR Act से छूट प्रदान नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत शक्तियाँ और सीमाएँ क्या हैं?

  • सिविल न्यायालय की शक्तियाँ: गवाहों को समन जारी करने, सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवाने और शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  • क्षेत्राधिकार संबंधी संयम: कोई राज्य कानूनी रूप से एक समानांतर आयोग स्थापित नहीं कर सकता यदि केंद्र सरकार ने पहले ही ठीक उसी विषय पर एक आयोग का गठन कर लिया हो, जब तक कि उसे मंजूरी न मिल गई हो।
  • गैर-बाध्यकारी प्रकृति: आयोग के निष्कर्ष विशुद्ध रूप से सलाहकारी होते हैं। सरकार की आगामी कार्रवाइयों पर उनका कोई बाध्यकारी कानूनी अधिकार नहीं होता है।
Environment & Geography

मेघालय में रैट-होल माइनिंग (rat-hole mining) क्यों प्रचलित है और यह एसिड माइन ड्रेनेज (Acid Mine Drainage) का कारण कैसे बनती है?

  • भूगर्भीय कारक: मुख्य रूप से इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि मेघालय की कोयला परतें (coal seams) अत्यधिक पतली हैं (अक्सर 2 मीटर से कम), जिससे आधुनिक ओपन-कास्ट माइनिंग आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती है।
  • एसिड माइन ड्रेनेज: अवैज्ञानिक निष्कर्षण कोयले में मौजूद सल्फर को जल और वायु के संपर्क में लाता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है जो जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है।
  • पारिस्थितिक प्रभाव: विषाक्त AMD अपवाह ने स्थानीय जल निकायों को तबाह कर दिया है, विशेष रूप से कोपिली और लुखा जैसी नदियों को अत्यधिक अम्लीय बना दिया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • छठी अनुसूची बनाम केंद्रीय पर्यावरण कानून

    खनिज समृद्ध भूमि पर जनजातीय स्वायत्तता और MMDR अधिनियम जैसे अध्यारोही केंद्रीय कानूनों के बीच टकराव, पर्यावरणीय शासन में संघवाद की एक मुख्य बहस बना हुआ है।

  • अम्लीय खान जल निकासी (AMD) और जल प्रदूषण

    Acid Mine Drainage का सीधा संबंध जल प्रदूषण से जुड़े भूगोल के विषयों से है; यह न केवल मेघालय की कोपिली और लुखा नदियों को, बल्कि वैश्विक स्तर पर परित्यक्त खनन शहरों को भी प्रभावित करता है।

छठी अनुसूची के खनिज स्वामित्व सीमाओं, NGT प्रतिबंधों और एसिड माइन ड्रेनेज (Acid Mine Drainage) को सम्मिलित करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025MainsGS3

    Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.

  • 2017MainsGS1

    In spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development." Discuss.

  • 2019MainsGS3

    Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.