खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और व्यापक आर्थिक मौद्रिक नीति के रुझान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मुद्रास्फीति (Inflation) UPSC पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय है, जो RBI की मौद्रिक नीति और समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह लेख घरेलू कारकों (खाद्य कीमतें, बेस इफेक्ट) और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों (भू-राजनीति, तेल आयात, संरक्षणवाद) के बीच के अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालता है जो मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, जो आर्थिक नीति, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में गिरकर आठ साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में गिरावट और अनुकूल बेस इफेक्ट है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2-6% के कम्फर्ट बैंड से काफी नीचे की गिरावट है। खाद्य और पेय मुद्रास्फीति में 0.8% का संकुचन हुआ, जबकि कोर मुद्रास्फीति कम होकर 4.1% पर आ गई। इस घरेलू राहत के बावजूद, भारत के सामने बाहरी व्यापक आर्थिक जोखिम बने हुए हैं, जिनमें संभावित वैश्विक संरक्षणवादी टैरिफ और रियायती रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव शामिल है। इसके जवाब में, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने और भविष्य के मुद्रास्फीति के झटकों को कम करने के लिए कुवैत और इराक जैसे मध्य पूर्वी देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाकर अपने ऊर्जा आयात में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में गिरकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई, जो RBI के 2-6% के टॉलरेंस बैंड से नीचे है।
- इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य एवं पेय पदार्थों की कीमतों में 0.8% का संकुचन और मजबूत बेस इफेक्ट था।
- कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर) मामूली रूप से कम होकर 4.1% हो गई।
- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जिनमें संरक्षणवादी शुल्क और भारत पर रियायती रूसी तेल की खरीद बंद करने का अमेरिकी दबाव शामिल है।
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आयात लागत को प्रबंधित करने के लिए, भारत कुवैत और इराक से आयात बढ़ाकर अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति में विविधता लाने की संभावनाएं तलाश रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा
एक मौद्रिक नीति व्यवस्था जहाँ केंद्रीय बैंक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर (भारत में 4% ± 2%) का लक्ष्य रखता है। यह RBI अधिनियम, 1934 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है।
UPSC context
GS-III भारतीय अर्थव्यवस्था। मूल्य स्थिरता के लिए RBI के वैधानिक अधिदेश और 4% के लक्ष्य की समझ का परीक्षण करता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
एक सूचकांक जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के एक बास्केट की भारित औसत कीमतों को मापता है। यह भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है और इसे MoSPI द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
UPSC context
GS-III भारतीय अर्थव्यवस्था। खुदरा मूल्य परिवर्तनों को मापता है; वास्तविक आय और मौद्रिक नीति के आधारों (monetary policy anchors) को समझने के लिए आवश्यक है।
आधार प्रभाव
वर्तमान मुद्रास्फीति के आंकड़ों में वह विचलन जो पिछले वर्ष के समान महीने में कीमतों के असामान्य रूप से उच्च या निम्न स्तर के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। यह वर्ष-दर-वर्ष (year-on-year) मुद्रास्फीति की गणना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
UPSC context
GS-III अर्थव्यवस्था। प्रीलिम्स और मेन्स विश्लेषण में विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़ों में होने वाले उतार-चढ़ाव की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण।
कोर मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति का एक माप जो खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह नीति निर्माताओं को मांग-जनित निरंतर मूल्य दबावों की पहचान करने में मदद करता है।
UPSC context
GS-III Economy। अस्थायी आपूर्ति झटकों (temporary supply shocks) को संरचनात्मक मुद्रास्फीति (structural inflation) से अलग करता है; नीतिगत आलोचना के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक वैधानिक छह-सदस्यीय समिति, जो खुदरा मुद्रास्फीति को निर्धारित 2-6% के लक्ष्य दायरे के भीतर बनाए रखने के लिए भारत की बेंचमार्क ब्याज दरों (Repo Rate) को निर्धारित करती है।
UPSC context
GS-III भारतीय अर्थव्यवस्था। मौद्रिक गवर्नेंस के लिए संस्थागत ढाँचे और ब्याज दर-निर्धारण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऊर्जा सुरक्षा
ऊर्जा स्रोतों की वहनीय कीमतों पर विश्वसनीय और निर्बाध उपलब्धता। भारत के लिए, इसमें घरेलू उत्पादन, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (strategic petroleum reserves) और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए ऊर्जा आयात का विविधीकरण शामिल है।
UPSC context
GS-III बुनियादी ढांचा/ऊर्जा। इसमें रणनीतिक आयात, विविधीकरण और भारत के विकास पर वैश्विक भू-राजनीति के प्रभाव को कवर किया गया है।
प्रारंभिक ट्रैप
CPI मुद्रास्फीति दर का 2% से नीचे गिरने का अर्थ है कि RBI ने मूल्य वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है और अब किसी और वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
RBI अधिनियम के तहत, लगातार तीन तिमाहियों तक 2% की निचली सीमा से नीचे गिरना लक्ष्य प्राप्त करने में 'विफलता' माना जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार को एक लिखित रिपोर्ट सौंपना आवश्यक होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting) ढांचे को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- वैधानिक आधार: संशोधित RBI अधिनियम, 1934 के माध्यम से पेश किया गया, यह केंद्र को हर पांच साल में RBI के परामर्श से मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- लक्ष्य सीमा: हेडलाइन CPI लक्ष्य वर्तमान में 4% पर निर्धारित है, जिसकी ऊपरी सहनशीलता सीमा 6% और निचली सहनशीलता सीमा 2% है।
- विफलता की स्थिति: लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी (6%) या निचली (2%) सहनशीलता सीमा का उल्लंघन होने पर केंद्र सरकार को एक अनिवार्य स्पष्टीकरण रिपोर्ट देना आवश्यक हो जाता है।
कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति के बीच क्या अंतर है, और 'बेस इफेक्ट' क्या है?
- हेडलाइन CPI: यह एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति को मापता है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अत्यधिक अस्थिर वस्तुएं शामिल हैं। यह RBI की नीति के लिए प्राथमिक आधार (primary anchor) है।
- कोर CPI: खाद्य और ऊर्जा को बाहर रखता है, जो उन अंतर्निहित दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक मूल्य प्रवृत्तियों को प्रकट करता है जो अस्थायी आपूर्ति-पक्ष के झटकों के प्रति कम संवेदनशील होती हैं।
- आधार प्रभाव: एक सांख्यिकीय घटना जिसमें पिछले वर्ष का उच्च मूल्य सूचकांक स्तर, वर्तमान वर्ष की प्रतिशत मुद्रास्फीति दर को कृत्रिम रूप से कम कर देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आयातित मुद्रास्फीति और रणनीतिक स्वायत्तता
रियायती रूसी तेल को रोकने के लिए अमेरिकी दबाव भारत को मध्य पूर्वी आपूर्ति को पुनर्संतुलित करने के लिए मजबूर करता है, जो सीधे तौर पर भू-राजनीतिक रणनीतिक स्वायत्तता को घरेलू चालू खाता घाटे और आयातित मुद्रास्फीति की गतिशीलता से जोड़ता है।
कृषि क्षेत्र के झटके मुख्य प्रवृत्तियों को छिपा रहे हैं
खाद्य कीमतों में संकुचन (contraction), इसके ~46% भारांश (weightage) के कारण हेडलाइन CPI को काफी नीचे ले आता है, जो अक्सर कोर मुद्रास्फीति के उन स्थिर (sticky) घटकों को छिपा देता है जो MPC के दीर्घकालिक ब्याज दर प्रक्षेपवक्र (trajectory) को निर्धारित करते हैं।
प्रिलिम्स में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो CPI घटकों के भारांश (weightage) के साथ-साथ MPC की 'विफलता' (failure) की वैधानिक परिभाषा का परीक्षण करता हो।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2011PrelimsGS1
A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the “base effect”. What is “base effect”?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
