समसामयिकी

खुदरा महंगाई दर RBI की ऊपरी सहन सीमा से पार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मौद्रिक नीति के संचरण, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को लक्षित करने (इन्फ्लेशन टारगेटिंग) और भारत की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में।

सारांश

भारत में खुदरा महंगाई अक्टूबर 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर 6.1% पर पहुँच गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों से बना ऊपर की ओर दबाव था। यह घटना दो वर्षों में लक्षित दायरे के पहले उल्लंघन को चिह्नित करती है, जो केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति ढाँचे और मुद्रास्फीति-लक्षित जनादेश की प्रभावशीलता का परीक्षण करती है।

मुख्य बिंदु

  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.1% हो گئی, जो दो साल में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई है।
  • यह उछाल मुख्य रूप से बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति के कारण आया, जिससे केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति रुख के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं।
  • लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत, RBI को खुदरा मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत अंकों के दायरे के साथ 4% पर बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy & Monetary Policy

भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting - FIT) ढांचे के प्रमुख कानूनी प्रावधान और जवाबदेही तंत्र क्या हैं?

  • RBI अधिनियम संशोधन: सांविधिक अधिदेश: 2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन के माध्यम से स्थापित, जिसमें +/- 2% की बैंड के साथ 4% CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • लगातार तिमाहियाँ: विफलता की परिभाषा: लक्ष्य को पूरा करने में विफलता का अर्थ है कि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2%-6% की सीमा से बाहर बनी रहती है।
  • सरकारी रिपोर्ट: उत्तरदायित्व रिपोर्ट: RBI को असफलता के कारणों और उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का स्पष्टीकरण देते हुए केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण बनाम विकास ट्रेड-ऑफ़

    खाद्य-संचालित हेडलाइन महंगाई से निपटने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती का सीधा असर पूंजीगत व्यय चक्र और आर्थिक विकास की गति पर पड़ता है।

  • मौद्रिक नीति संचरण और आपूर्ति झटके

    संरचनात्मक खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता कृषि संबंधी आपूर्ति के झटकों को प्रबंधित करने में रेपो-दर में संशोधनों की सीमाओं को उजागर करती है।

RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत सांविधिक मुद्रास्फीति लक्ष्य, MPC मतदान, और जवाबदेही विफलता के नियमों को मिलाने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2024MainsGS3

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