RBI ने तरलता और विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट और CRR घटाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मौद्रिक नीति UPSC GS3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) और Prelims पाठ्यक्रम का एक बुनियादी विषय है। यह लेख एक वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे RBI तरलता बढ़ाने और विकास को गति देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए मात्रात्मक उपकरणों (repo rate और CRR) का उपयोग करता है। व्यापक आर्थिक प्रबंधन (macroeconomic management) पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए MPC के रुख (stance) में बदलाव (accommodative से neutral तक) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जिससे इसे घटाकर 5.50% कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कुल 100 आधार अंकों की चरणबद्ध कटौती की रूपरेखा भी तैयार की है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता (liquidity) जारी होने की उम्मीद है। यह निर्णय 2025-26 के लिए CPI मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाकर 3.7% करने के साथ लिया गया, जबकि GDP विकास दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही, MPC ने अपने नीतिगत रुख (stance) को 'accommodative' से बदलकर 'neutral' कर दिया है, जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) और विकास समर्थन पर संतुलित ध्यान को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.50% कर दिया है।
- केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता डालने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए CPI मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 3.7% कर दिया गया है, जिससे RBI को मौद्रिक नीति में ढील देने की गुंजाइश मिली है।
- 2025-26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया।
- MPC ने अपने मौद्रिक नीति रुख को 'accommodative' से बदलकर 'neutral' कर दिया है, जो आर्थिक विकास को समर्थन देने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के दायरे के भीतर रखने के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण का संकेत देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता प्रबंधन का प्राथमिक उपकरण है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति संचरण और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मुख्य उपकरण।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
एक सांविधिक छह-सदस्यीय समिति (3 RBI से, 3 बाहरी) जिसे मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क नीति दर (Repo Rate) निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); संस्थागत ढांचे, संरचना और मूल्य स्थिरता के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करता है।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
किसी बैंक की कुल जमा राशि (NDTL) का वह निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत जिसे उसे RBI के पास नकद के रूप में बनाए रखना अनिवार्य होता है, जिसका उपयोग बिना किसी ब्याज अर्जन के तरलता (liquidity) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग प्रणाली की तरलता को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण।
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन (Flexible Inflation Targeting - FIT)
एक नीतिगत ढांचा जिसके तहत RBI, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, 2%–6% के टॉलरेंस बैंड के साथ 4% खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) दर का लक्ष्य रखता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत कानूनी अधिदेश।
मौद्रिक नीति का रुख
केंद्रीय बैंक का दिशात्मक दृष्टिकोण; 'accommodative' का अर्थ विकास के लिए दरों में कटौती की तत्परता है, जबकि 'neutral' रुख दरों में कटौती या वृद्धि दोनों के लिए लचीलेपन की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति और विकास के बीच केंद्रीय बैंक की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति
RBI द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक सूचकांक, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तनों को दर्शाता है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था); भारत के मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए 'नॉमिनल एंकर' (nominal anchor)।
प्रारंभिक ट्रैप
'तटस्थ' रुख में बदलाव का अर्थ है कि RBI ब्याज दरों में बदलाव पर विराम लगा देगा।
तटस्थ रुख (neutral stance) का अर्थ है कि RBI के पास आने वाले आंकड़ों के आधार पर दरों में वृद्धि करने या कटौती करने का पूर्ण लचीलापन बना रहता है, जिससे 'उदार' (accommodative) रुख का स्पष्ट झुकाव समाप्त हो जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
प्राथमिक तरलता और मुद्रा गुणक के बीच क्या अंतर है?
- प्राथमिक तरलता: RBI द्वारा निर्मित आधार मुद्रा (M0)। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कटौती होने पर यह सीधे तौर पर बढ़ जाती है, जिससे फंसे हुए फंड बैंकों के पास वापस मुक्त हो जाते हैं।
- मनी मल्टीप्लायर: वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ऋण देने के उत्तरवर्ती चक्रों के जरिए व्यापक मुद्रा (M3) का सृजन करते हैं। प्राथमिक तरलता में वृद्धि इस गुणक प्रभाव (multiplier effect) को बढ़ाती है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) का वैधानिक ढांचा क्या है?
- सांविधिक आधार: संशोधित RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित, यह एक 6-सदस्यीय निकाय है जिसमें 3 RBI अधिकारी और 3 सरकारी सदस्य शामिल हैं।
- अधिदेश: 4% के वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य (+/- 2% के टॉलरेंस बैंड के साथ) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करने हेतु अधिदेशित।
- निर्णयन: निर्णय बाध्यकारी होते हैं और बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, जिसमें मत बराबर होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास एक निर्णायक मत (casting vote) होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ब्याज दरें और विनिमय दर गतिशीलता
रेपो रेट में कटौती अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ ब्याज दर के अंतर (interest rate differential) को कम करती है, जिससे संभावित रूप से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) की निकासी हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य में गिरावट (depreciation) आ सकती है।
मौद्रिक-राजकोषीय समन्वय
नीतिगत दरों में कमी सॉवरेन बॉन्ड यील्ड को कम करती है, जिससे सरकार की उधारी लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी आती है और बजट निष्पादन के दौरान राजकोषीय घाटे के दबाव में राहत मिलती है।
2026 की Prelims में इस बात पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है कि कैसे CRR में कटौती प्राथमिक तरलता (M0) का संचार करती है, जबकि रेपो रेट (Repo rate) में कटौती केवल फंड की लागत (cost of funds) को परिवर्तित करती है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2021PrelimsGS1
The money multiplier in an economy increases with which one of the following?
- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: In the post-pandemic recent past, many Central Banks worldwide had carried out interest rate hikes. Statement-II: Central Banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
