संवैधानिक परिसीमन और संघीय समता का दबाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
निर्वाचन क्षेत्रों का आगामी परिसीमन समकालीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसों में से एक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को सीधे प्रभावित करता है। इस तनावपूर्ण संघीय मुद्दे को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ने से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसांख्यिकीय लाभांश और संघीय समानता पर चर्चाओं में अत्यधिक जटिलता आ जाती है।
सारांश
यह संपादकीय महिला आरक्षण कोटा (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के कार्यान्वयन को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) की विवादास्पद प्रक्रिया के साथ जोड़ने की केंद्र सरकार की रणनीति की आलोचना करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को पारित करने के लिए महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का उपयोग करना एक "चालाकी" (ruse) है जो भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा करती है। 1971 की जनसंख्या सीमा (freeze) को हटाकर, प्रस्तावित परिसीमन लोकसभा सीटों के आवंटन को हालिया जनसंख्या डेटा पर आधारित करेगा। यह उन राज्यों को असंगत रूप से लाभ पहुँचाता है जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहे, जबकि उन दक्षिणी राज्यों को दंडित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। संसदीय संरचना में यह आसन्न बदलाव, कमजोर होते राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) की मौजूदा चिंताओं को दक्षिण के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ और अधिक जटिल बनाने का जोखिम पैदा करता है, जो लैंगिक न्याय का समर्थन करने और संघीय समानता की रक्षा करने के बीच एक अनुचित चुनाव के लिए मजबूर करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार द्वारा 131वें संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाना, महिला आरक्षण कोटे के कार्यान्वयन को जनगणना के बाद होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जोड़ता है।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन, 2023), जो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, इस परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने तक लागू नहीं किया जा सकता है।
- प्रस्तावित बदलाव 1971 की जनसंख्या सीमा (freeze) को हटाते हैं, जिससे संसदीय सीटों के आवंटन का आधार वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े हो जाएगा।
- यह बदलाव संघीय समानता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक स्थिर किया है, हिंदी पट्टी के राज्यों की तुलना में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने का जोखिम उठाते हैं।
- संपादकीय का तर्क है कि महिलाओं के लंबे समय से लंबित राजनीतिक सशक्तिकरण को एक विभाजनकारी परिसीमन अभ्यास के साथ जोड़ना एक 'चाल' है, जो दक्षिणी राज्यों को संघवाद और लैंगिक न्याय के बीच एक अनुचित दुविधा में डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2023) जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसे परिसीमन के बाद लागू किया जाना है।
UPSC context
महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और संविधान संशोधनों के संबंध में GS Paper II (शासन व्यवस्था और राजनीति) के लिए प्रासंगिक।
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके लोक सभा सीटों का विस्तार करने और महिला आरक्षण में तेजी लाने के उद्देश्य वाला एक 2026 विधायी प्रस्ताव; जो विशेष रूप से दो-तिहाई बहुमत की कमी के कारण संसद में विफल हो गया।
UPSC context
GS पेपर II (संसद और राज्य विधानमंडल) के लिए महत्वपूर्ण, जो विधायी प्रक्रियाओं और समकालीन संवैधानिक चुनौतियों से संबंधित है।
परिसीमन आयोग
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च-शक्ति प्राप्त वैधानिक निकाय जो जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है; इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव) के लिए महत्वपूर्ण: चुनावी मानचित्रों के पुनर्निर्धारण (redrawing electoral maps) की प्रणाली और लोकतांत्रिक समानता बनाए रखने के संदर्भ में।
1971 की जनसंख्या का फ्रीज
1971 के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में सीटों के आवंटन पर (42वें और 84वें संशोधनों के माध्यम से) एक संवैधानिक रोक (freeze), जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना और उनके हितों की रक्षा करना है।
UPSC context
GS Paper I (जनसंख्या के मुद्दे) और GS Paper II (संघवाद) के लिए प्रासंगिक, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जनसांख्यिकी के प्रभाव से संबंधित है।
संघीय समता
वह सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजकोषीय हस्तांतरण (fiscal transfers) में दंडित न किया जाए।
UPSC context
संघ और विभिन्न राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन के संबंध में GS पेपर II (संघीय ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
106वां संशोधन, जो महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही तुरंत प्रभावी हो जाता है।
अधिनियम स्पष्ट रूप से इसके कार्यान्वयन को अधिनियम के अधिनियमन के बाद आयोजित पहली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद के परिसीमन अभ्यास से जोड़ता है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग की विशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं?
- साविधिक निकाय: यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च-स्तरीय निकाय है, जो भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- पूर्ण अंतिमता: इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती दिए जाने से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
- कोई विधायी संशोधन नहीं: जब इसके आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के पटल पर रखे जाते हैं, तो वे उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते।
पिछले संवैधानिक संशोधनों ने संसदीय सीटों के आवंटन को किस प्रकार फ्रीज किया?
- 42वां संशोधन (1976): 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के राज्यवार आवंटन को स्थिर कर दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित न किया जाए।
- 84वां संशोधन (2001): राज्यों की सीटों की कुल संख्या पर लगी इस रोक (freeze) को वर्ष 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन बनाम वित्त आयोग के मानदंड
15वें और 16वें वित्त आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दक्षिणी राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance) मानदंड का उपयोग किया, जो परिसीमन (delimitation) के आसन्न राजनीतिक दंड के बिल्कुल विपरीत है।
पंचायत बनाम संसदीय आरक्षण
73वें/74वें संशोधनों के विपरीत, जिन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए तत्काल आरक्षण को अनिवार्य बनाया था, 106वाँ संशोधन कानूनी रूप से महिला सशक्तिकरण को जटिल और विलंबित परिसीमन प्रक्रिया के अधीन करता है।
2026 की Mains परीक्षा में 106वें CAA और 2026 के बाद के परिसीमन (Delimitation) को राजनीतिक संघवाद (political federalism) में बढ़ते उत्तर-दक्षिण विभाजन (North-South divide) से जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2019MainsGS2
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
