अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं और भूमि आजीविका संघर्ष
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के जलवायु लक्ष्यों (नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों) और स्थानीय पारिस्थितिक/आजीविका सुरक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष पर प्रकाश डालता है। हरित ऊर्जा संक्रमण (green energy transitions) के प्रतिकूल प्रभावों, "white category" वर्गीकरण जैसी नियामक खामियों और साझा भूमि (common lands) के गलत वर्गीकरण को समझना GS3 पर्यावरण और GS2 गवर्नेंस पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है।
सारांश
एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के एक वेबिनार में विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा अभियान भूमि अधिकारों, पर्यावरणीय क्षरण और आजीविका को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर रहा है। बड़े पैमाने की सौर और पवन परियोजनाएं, जो अक्सर 'बंजर भूमि' (wastelands) के रूप में गलत तरीके से चिन्हित साझा जमीनों पर स्थित होती हैं, स्थानीय समुदायों के चराई क्षेत्रों और भूजल के नुकसान का कारण बन रही हैं। नियामक कमियों के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि इन परियोजनाओं को "सफेद श्रेणी" (white category) के उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) से छूट मिल जाती है। निगरानी की इस कमी के परिणामस्वरूप कई गैर-दस्तावेजी पर्यावरणीय प्रभाव सामने आए हैं, जैसे कि स्थानीय तापमान में वृद्धि और सौर पैनलों की सफाई के लिए पानी की अत्यधिक खपत, जो जल संकट और आजीविका संबंधी संघर्षों को और बढ़ा रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- अक्षय ऊर्जा के लिए भारत का आक्रामक प्रयास अनजाने में भूमि विवादों को जन्म दे रहा है, क्योंकि विशाल सौर और पवन पार्क उन साझा भूमियों (common lands) पर अतिक्रमण कर रहे हैं जिन्हें अक्सर गलत तरीके से 'बंजर भूमि' (wastelands) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- तमिलनाडु का कमुथी सोलर पार्क प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का उदाहरण है, जहाँ किसानों को भूजल की हानि और आजीविका की स्वायत्तता खोने का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें कम वेतन वाले काम या पलायन के लिए मजबूर करता है।
- पर्यावरणीय चिंताएं और विकराल हो रही हैं, जहाँ बड़े पैमाने की परियोजनाएं स्थानीय तापमान में वृद्धि में योगदान दे रही हैं और पैनलों की सफाई की आवश्यकताओं के कारण महत्वपूर्ण जल स्रोतों का ह्रास हो रहा है।
- एक महत्वपूर्ण नियामक खामी मौजूद है क्योंकि सौर और पवन परियोजनाओं को 'सफेद श्रेणी' (white category) के उद्योगों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) से छूट प्रदान करता है और सामुदायिक शिकायतों के लिए एक औपचारिक मंच को समाप्त करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदन से पूर्व उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक नियामक प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। औद्योगिक मंज़ूरी और पर्यावरणीय शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
व्हाइट श्रेणी के उद्योग
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों (Pollution Index स्कोर 0-20) के लिए एक वर्गीकरण, जिन्हें कुछ पर्यावरणीय सहमतियों (environmental consents) से छूट प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर III: औद्योगिक नीति और पर्यावरण। यह नियामक सुधारों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
साझा संपत्ति संसाधन (CPR)
समुदाय द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक संसाधन, जैसे चरागाह और गाँव के तालाब, जहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व के बिना प्रत्येक सदस्य के पास पहुँच और उपयोग के अधिकार होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि और आजीविका। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि संसाधन प्रबंधन पर प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच
एक स्वतंत्र डेटा-अनुसंधान परियोजना जो नीति और शासन को सूचित करने के लिए पूरे भारत में चल रहे भूमि और प्राकृतिक संसाधन विवादों का मानचित्रण और विश्लेषण करती है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा एवं पर्यावरण। वन अधिकार अधिनियम (FRA) के उल्लंघन और भूमि-स्वामित्व संबंधी मुद्दों से जुड़े आंकड़ों के लिए उपयोगी।
सतत विकास
विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, और आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। नीतिशास्त्र, निबंध और पर्यावरणीय नीति संबंधी प्रश्नों के लिए एक आधारभूत विषय।
जलवायु परिवर्तन मीडिया हब
भारत में पर्यावरण रिपोर्टिंग और जलवायु पत्रकारिता की गुणवत्ता और गहराई को मजबूत करने के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण। जलवायु जागरूकता और अनुकूलन विमर्श में मीडिया की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
बड़े पैमाने के यूटिलिटी सोलर पार्क (>50 MW) के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) क्लीयरेंस आवश्यक है।
सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को CPCB द्वारा 'व्हाइट कैटेगरी' (White Category) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें अनिवार्य EIA, CTE और CTO से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
संबंधित अवधारणाएँ
CPCB पर्यावरणीय मंजूरी के लिए उद्योगों को कैसे वर्गीकृत करता है?
- लाल श्रेणी: प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index) स्कोर 60 और उससे अधिक। ताप विद्युत और खनन जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग।
- ऑरेंज श्रेणी: प्रदूषण सूचकांक 41 और 59 के बीच। मध्यम रूप से प्रदूषणकारी उद्योग।
- ग्रीन श्रेणी: प्रदूषण सूचकांक 21 और 40 के बीच। कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग।
- व्हाइट कैटेगरी: प्रदूषण सूचकांक 20 तक। गैर-प्रदूषणकारी (जैसे, सौर/पवन ऊर्जा); EIA और Consent to Operate/Establish से छूट प्राप्त।
'वेस्टलैंड एटलस' (Wasteland Atlas) से जुड़ी पारिस्थितिक बहस क्या है?
- बंजर भूमि का वर्गीकरण: यह ऐसी भूमियों का मानचित्रण करता है जिन्हें बंजर/अनुत्पादक माना जाता है, जिससे अनजाने में औद्योगिक या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उनके विवर्तन (diversion) को प्रोत्साहन मिलता है।
- पारिस्थितिक वास्तविकता: कई वर्गीकृत "बंजर भूमि" वास्तव में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स (ONEs) जैसे कि घास के मैदान हैं, जो पशुपालक आजीविका और अद्वितीय जैव विविधता को सहारा देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित बनाम हरित संघर्ष (SDG टकराव)
'सौर-कृषि-जल नेक्सस' SDG 7 (स्वच्छ ऊर्जा) को SDG 2 (शून्य भूख) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) के आमने-सामने खड़ा करता है, जो पर्यावरणीय शासन में उभरते हुए 'ग्रीन बनाम ग्रीन' संघर्ष को रेखांकित करता है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पावर लाइन्स
शुष्क क्षेत्रों में सौर पार्कों को EIA से मिलने वाली छूट का सीधा संबंध गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया हस्तक्षेपों से है।
सोलर पार्कों के लिए CPCB की 'व्हाइट कैटेगरी' (White Category) छूट पर प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में, या 'ग्रीन बनाम ग्रीन' (Green vs Green) RE संघर्ष पर मुख्य परीक्षा (Mains) में प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024MainsGS3
What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.
- 2020MainsGS3
How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 differ from the existing EIA Notification, 2006?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2014MainsGS3
Environmental Impact Assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the Government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pitheads.
- 2018MainsGS2
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.
