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महिला आरक्षण में परिसीमन और संघीय चिंताएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

आगामी परिसीमन अभ्यास और महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन के बीच का जुड़ाव महत्वपूर्ण संघीय मुद्दों को जन्म देता है। लोकसभा सीटों का जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण दक्षिणी राज्यों को उनके सफल जनसांख्यिकीय प्रबंधन के लिए दंडित करने का जोखिम पैदा करता है, जिससे समान प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिक सिद्धांत संघीय समानता के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आ जाता है।

सारांश

2029 के लोकसभा चुनावों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) के आगामी कार्यान्वयन ने इससे जुड़ी परिसीमन प्रक्रिया पर एक संघीय बहस छेड़ दी है। कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग करने से एक 'क्षेत्रीय असंतुलन' पैदा होगा, जिससे प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के लिए दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा, जबकि अधिक आबादी वाले हिंदी-भाषी राज्यों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाएगा। एक चर्चित समझौते के अनुसार, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50% की समान वृद्धि की जा सकती है, जिससे कुल सदस्य संख्या लगभग 816 हो जाएगी, जिसमें से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके साथ ही, जाति जनगणना और महिला आरक्षण के भीतर वंचित समुदायों के लिए उप-कोटा की मांग एक विवादित राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया आयोजित करने की योजना बना रही है।
  • कांग्रेस पार्टी ने संभावित 'क्षेत्रीय असंतुलन' पर चिंता जताई है, यह तर्क देते हुए कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण उन दक्षिणी राज्यों को अनुचित रूप से दंडित करेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, जबकि यह उत्तरी राज्यों को लाभ पहुँचाएगा।
  • संघीय टकराव को रोकने के लिए, एक प्रस्तावित विकल्प सभी राज्यों में सीटों में समान रूप से 50% की वृद्धि करना है, जिससे लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर लगभग 816 हो जाएगी।
  • इन 816 सीटों में से, नए कोटा कानून के तहत ठीक एक-तिहाई (लगभग 272) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
  • कांग्रेस 33% के व्यापक महिला आरक्षण ढांचे के भीतर जाति जनगणना और OBC, SC तथा ST के लिए स्पष्ट उप-कोटा की मांग करना जारी रखे हुए है।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था/शासन - महिला सशक्तीकरण)। लैंगिक समानता की दिशा में विधायी प्रयासों और उनके कार्यान्वयन की चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
परिसीमन

जनसंख्या परिवर्तनों के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की वैधानिक प्रक्रिया।

UPSC context

GS-II (चुनावी सुधार)। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक अधिदेश और परिसीमन आयोग की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
84वां संविधान संशोधन अधिनियम

2001 का वह विधान जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक (freeze) को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।

UPSC context

GS-II (संविधान संशोधन)। सीटों के पुनर्वितरण पर ऐतिहासिक 'रोक' और संघीय प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
क्षेत्रीय असंतुलन (प्रतिनिधित्व में)

वह राजनीतिक विषमता जिसमें कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों (आमतौर पर दक्षिणी) को उच्च वृद्धि वाले राज्यों (उत्तरी) की तुलना में अपना प्रतिनिधित्व खोने का जोखिम होता है, जो संघीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।

UPSC context

GS-II (संघवाद)। लोकतांत्रिक आनुपातिकता बनाम उन राज्यों के संरक्षण के विश्लेषण का परीक्षण करता है जो जनसंख्या नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक लागू करते हैं।

Source
अनुच्छेद 82

संवैधानिक प्रावधान जो अनिवार्य करता है कि संसद प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करने के लिए एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करे।

UPSC context

GS-II (भारतीय संविधान)। भारत के चुनावी मानचित्र के समय-समय पर पुनर्निर्धारण को संचालित करने वाला मौलिक अनुच्छेद।

Source
जाति जनगणना

जातिवार जनसंख्या को दर्ज करने के लिए किया गया एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण, जिसका उपयोग सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का आकलन करने और आरक्षण नीतियों के भीतर आंतरिक उप-कोटा की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS-II (सामाजिक न्याय)। OBC आरक्षण, उप-वर्गीकरण और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए डेटा-आधारित नीति निर्माण पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसमें OBC, SC और ST महिलाओं के लिए उप-वर्गीकृत आरक्षण भी शामिल है।

106वाँ CAA (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) केवल SC और ST महिलाओं के लिए उप-कोटा प्रदान करता है। लोकसभा (अनुच्छेद 330) में OBC राजनीतिक आरक्षण के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Electoral System

परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसकी शक्तियां क्या हैं?

  • सांविधिक निकाय: भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत गठित, जो संविधान के अनुच्छेद 82 से अधिकार प्राप्त करता है।
  • संरचना: सामान्यतः इसमें अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
  • पूर्ण अंतिमता: इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
Polity - Parliament

लोकसभा सीटों के आवंटन पर रोक (freeze) से कौन से संवैधानिक संशोधन संबंधित हैं?

  • 42वां संशोधन (1976): 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया।
  • 84वाँ संशोधन (2001): सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक को 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रकाशन तक बढ़ा दिया गया, जिससे 1971 की आधार-रेखा (baseline) को बरकरार रखा गया।
  • 87वाँ संशोधन (2003): 2001 की जनगणना के आधार पर आंतरिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन (राज्य की कुल सीटों में बदलाव किए बिना) का प्रावधान किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वित्त आयोग बनाम परिसीमन

    परिसीमन को लेकर होने वाला विवाद 15वें और 16वें वित्त आयोग से जुड़ी बहसों को दर्शाता है, जहाँ दक्षिणी राज्यों ने तर्क दिया था कि उनके सफल जनसांख्यिकीय प्रबंधन को लंबवत कर हस्तांतरण (vertical tax devolution) में दंडित किया जा रहा है।

  • पंचायत आरक्षण बनाम राष्ट्रीय आरक्षण

    राष्ट्रीय गतिरोध 73वें और 74वें संशोधन (1992) के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने बिना किसी अंतर-राज्यीय संघीय विवादों को जन्म दिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आधारभूत कोटा को सुचारू रूप से संस्थागत बनाया।

2026 के बाद का परिसीमन भारतीय संघवाद का परीक्षण किस प्रकार करता है, इस पर GS-2 Mains में एक प्रश्न की अपेक्षा करें, साथ ही अनुच्छेद 82, 330 और 334A पर Prelims का एक प्रश्न भी संभावित है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2019MainsGS2

    “The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.

  • 2023MainsGS2

    Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.